बजारको उद्देश्य नाफा मात्रै हो कि सेवा पनि ? कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले सेवासहितको शर्तको माग गर्छ । तर, खुला बजारको पक्षमा गएको नेपाल जस्ता मुलुकमा सेवाभन्दा बढी नाफा हाबी हुन्छ । जसले कालोबजारी र महँगीको मार जनताको टाउकोमा थोपर्छ । जसरी पनि मारमा भने उपभोक्ता नै पर्दै आएका छन् । अझ चाडपर्वहरुको मुखमा त महँगी यति अचाक्ली हुन्छ कि आम नागरिक सबैभन्दा धेरै प्रताडित हुने गरेका छन् । जुन क्रम यसपटक पनि सुरु भइसकेको छ । अहिले बजारमा दसैं लक्षित किनमेल सुरु भइसकेको छ । यहीबेला सबैभन्दा धेरै महँगी थोपरिने गरेको छ ।
खुसी र उमंगको पयार्य मानिने दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्व आम मानिसका लागि तनाव र चिन्ताको विषय बन्नु विडम्बना हो । जब दसैंजस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्व आउँछ तब बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि सुरु हुन्छ । खाद्यान्न लत्ताकपडाजस्ता दसंैमा बढी खपत हुने वस्तु मूल्य छोइनसक्नु हुन्छ । मनोमानी ढंगले बजार मूल्य बढ्दा, बजारमा अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्छ । सरकार मातहतमा विभिन्न अनुगमन र नियमनकारी निकाय छन् । तिनले बेलाबखत बजार अनुगमन गरेको, उपभोक्ताको पक्षमा काम गरेको ठूलै प्रचारबाजी गर्छन्, तर जतिबेला बजारको गम्भीरतापूर्वक र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकार मौन बसिदिन्छ । जसले गर्दा दसैंजस्तो चाडपर्व केही सीमित व्यापारीहरूको कमाउने अवसर बनेर आउँछ भने लाखौं लाख सर्वसाधारणका लागि गुमाउने अवसर बनिदिन्छ ।
त्यसो त सरकारले केही सुपथ मूल्य पसल नखोलेको होइन । ठाउँ–ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल राखिएका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । सरकारले जनतालाई सुपथ मूल्यमा सहज ढंगबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु क्रय गर्ने नीति र वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने बुझे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । वस्तुको सहज उपलब्धता, त्यसको गुणस्तरीयता जाँच्ने र मूल्य उचित भएको नभएको सम्पूर्ण पक्षको अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व सरकारको हो । उसले आफू मातहतका संयन्त्रलाई यसका लागि सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । अनियन्त्रित बजार देख्दा उसले आफ्नो मुख्य काम राम्रोसँग गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । अर्थात् मनोमानी बजार भाउ बढ्नुको अर्थ हो, अनियन्त्रित बजार भाउ अनुगमनसहित नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार र उसका सम्बद्ध इकाई संवेदनशील देखिएका छैनन् ।
औपचारिक निर्णयमा, भाषणहरूमा सरकार र उद्योगी व्यापारीले उपभोक्तामुखी कुरा गर्ने गरेका छन् । तर व्यवहारमा यस्ता निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । किनभने उपभोक्ता सधैं ठगिन बाध्य छन् । उनीहरूले चाडबाडका बेलामा पनि सरकारबाट राहत होइन, अभाव र आहत नै हुनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थाबाट आम सर्वसाधारणलाई मुक्ति दिन अरू कसैको होइन, सरकार मातहतकै अनुगमन र नियमनकारी निकायको अग्रसरता र सक्रियताको खाँचो छ । त्यसका लागि नियमित र गम्भीरपूर्वक बजार अनुगमन गर्ने, सुपथ मूल्य पसलको पहुँच धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तासम्म पुर्याउने, बजार अनुगमन र निरीक्षणमा तीव्रता ल्याई अनावश्यक मूल्य बढाउनेलाई दण्डको भागीदार बनाउन सक्नुपर्छ ।