प्रदेश नामकरणको सम्भावना टर्यो

विराटनगर । साउन ६ गते सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकस्थलबाट प्रदेश १ संसद्का शीर्ष नेताहरु नामकरणबारे आशावादी बन्दै बाहिरिएका थिए । त्यसदिन सबैजसो नेताको उस्तै भनाइ थियो ‘आजबाट हामी आशावादी भएका छौं, यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम आउने सम्भावना देखियो ।’

सत्तारुढ दलहरु र विपक्षी दुवैले यस्तो आशा व्यक्त गरेको १८ दिन पूरा भयो । यो १८ दिनमा दलहरुबीच नामकरणबारे सामान्य छलफलसमेत हुन सकेको छैन । दलहरुबीचको लामो संवादहीनताले प्रदेश नामकरण मुद्दा नै अलपत्र परेको छ ।सहमति जुटाएर प्रदेशसभामा प्रक्रिया थाल्ने बताएका दलहरुबीच संवादहीनताको अवस्था लम्बिएकै कारण संसद् अनिश्चितकालीन स्थगनकै अवस्थामा छ । संवादहीनता लम्बिएकै कारण प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा नाम नटुंगिने लगभग निश्चित भएको नेताहरु बताउन थालेका छन् ।

‘सबैको अडान जनतामाझ सार्वजनिक भइसकेको छ’, प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ‘आफ्नो अडानबाट कोही पछि हट्न तयार छैन । कसैको प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाई पुग्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले अब यो अवस्थाले नयाँ जनादेश माग गरेजस्तो देखियो ।’ उनले अब कुनै चमत्कार भए मात्रै प्रदेशको नामकरण टुंगिने बताएका छन् ।यसो भन्ने उनी एक्ला मन्त्री होइनन् । सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले पनि सामाजिक सन्जालमार्फत अब प्रदेश नामकरणको सम्भावना टरेको बताएका छन् ।

संसद्मा विद्यमान गणित र दलहरुको अडानका कारण मन्त्रीहरु यस्तो ठहरमा पुगेका हुन् । अहिलेको प्रदेशसभाको गणितले कुनैपनि पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ९० सदस्य बहाल छन् । एमालेका सांसद ३९ (सभामुखसहित) जना छन् । नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना छन् । प्रदेशमा दुईतिहाइ संख्या पु¥याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ । ठूला चारमध्ये कम्तीमा तीन वटा दल एकातिर नभएसम्म यो संख्या पुग्ने सम्भावना छैन ।मंसिर ४ का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी मिति घोषणा भइसकेका कारण पनि यो सम्भावना कमजोर भएको छ । ‘सकेसम्म टुंगो लगाउँ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले भने ‘तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा आशावादी हुने ठाउँ देखिएन ।’ उनी सरकारी पक्षको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाउँछन् ।

प्रदेश नामका बारेमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एकमत हुन सकेको छैन । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस अहिलेसम्म नामका बारे प्रस्तावहीन अवस्थामा छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा बहुपहिचान र पहिचानका पक्षमा छन् । अन्य साना घटकहरुको अडानले निर्णायक अर्थ राख्ने अवस्था छैन ।

सत्ता गठबन्धनभित्रको यस्तो अवस्था र एमाले कोशीको पक्षमा अडिग रहेका कारण दलहरु छलफलमा जुट्नै चाहेका छैनन् । नामका बारे प्रक्रिया थाल्ने अवस्था दलहरुले निर्माण नगरेका कारण संसद् अनिश्चितकालीन स्थगनमा छ ।