विराटनगर । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश १ ले प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथि सुझाव पेश गरेको छ । आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत फागुन ११ गते प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथी छलफल गरेको थियो ।
सो विधेयक माथीको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको सवाल मस्यौदामा नसमेटिएकोमा ध्यानाकषर्ण भएको भन्दै सुझाव पेश गरेको हो । अब बन्ने प्रादेशिक संचार विधेयक आदिवासी मैत्री बनाउन यातायात व्यवस्थापन तथा संचार मन्त्री उपेन्द्र घिमिरे समक्ष फोनिजले आईतबार सुझाब सहितको पत्र पेश गरेको हो ।
मन्त्री घिमिरेले सुझाव पत्र बुझ्दै सुझावलाई सहर्स स्वीकार गरेको र फेरी छलफलको स्थिती भयो भने छलफलमा सहभागीता गराउने र विधेयक व्यवहारीक बनाउनेमा जोड दिने बताए ।
फोनिज प्रदेश अध्यक्ष सन्तवीर लामा हस्ताक्षरीत सुझाव पत्रमा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको हकहित तथा सवालहरुलाई समेटेर ल्याएको अवस्थामा मात्रै विधेयकले सार्थकता पाउने उल्लेख छ ।
पत्रमा उल्लेखित सुझावहरु:
क आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुले संचालन गरेको मिडियाहरु ( छापा, विधुतिय,रेडियो, टिभी, अन्लाईन) मा लाग्ने दर्ता शुल्क नि शुल्क हुनु पर्ने ।
ख पत्रपत्रिकाको वर्गिकरण गर्दा १ वर्षको अवधिमा नै मुल्याङ्कन गर्ने प्रावधान हुनु पर्ने ।
ग आदिवासी जनजाति सम्पादक भएको मिडियाहरुमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रोत्साहन स्वरुप क्षमता वृद्धि विकास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
घ प्रस्तुत विधेयकको बुदाँ नं. १३ को उपदफा ३ को १ मा उल्लेख भएका जरिवाना गराउँदा समेत ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित प्रसारण गरेमा त्यस्तो प्रसारण संस्थाको ईजाजत पत्र खारेज गर्ने भन्ने बुँदा खारेज गर्नु पर्ने ।
ङ विभिन्न जाति समुदायले संचालनमा ल्याएको मातृभाषाको पत्रपत्रिका, विभिन्न संचार माध्यमहरुलाई पनि मुलधारको मिडियाहरुलाई जस्तै मान्यता दिनु पर्ने ।
च लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा आदिवासी जनजातिहरुले संचालन गरेको संचारमाध्यमहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने ।
छ पत्रपत्रिका, अनलाईन मिडिया लगायत सम्पुर्ण संचार माध्यमको दर्ता गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, मुल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रदेश अन्तर्गत कार्यन्वयन गर्नु पर्ने ।