विराटनगर । कारागारभित्र अहिले पनि चौकीदार र नाइकेहरुको दादागिरी कायमै रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
राज्यसंयन्त्रको कमजोरी र सेटिङमै कारागारमा यस्तो विकृति कायम रहेको र त्यसको अन्त्यका लागि प्रशासनले दरिलो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता आइतबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले औंल्याएका छन् ।
विराटनगरकै कारागारमा थुनुवा, कैदी र बन्दीका संविधान प्रदत्त हक अधिकार कुण्ठित भएको उनीहरुको भनाइ थियो । आइतबार संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले कारागारभित्र चौकीदार र नाइकेका नाममा कैदी एवम् बन्दीमाथि हुने चरम शोषण तथा यातना रोक्न सरोकारावाला निकाय गम्भीर हुन नसकेको बताए । साथै कारागार र हिरासतमा रहेकाहरूसँग कानुन व्यवसायीले प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर कानुनी परामर्श दिन नपाइरहेको पनि उनीहरुको भनाइ थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रभावकारी नभएका कारण निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने अवस्था आइरहेको बताए । प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतप्रति लक्षित गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सधैँ गम्भीर हुनुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड छ ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले कार्यक्रममा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने बताए । यस्ता विषयलाई प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न मिल्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कारागार र थुनामा रहेकाको हिँड्न र डुल्न पाउनेबाहेक अरू अधिकार सुरक्षित रहने व्यवस्था संविधानमै रहेको बताए ।