विराटनगर । नेकपा एमालेको विभाजनसँगै अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संसदबाट विश्वासको मत नलिई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन् ।
संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीको पार्टी विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । नेकपा एमालेको विभाजनले भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट बैधानिकता पाएकोले असोज ८ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी विपक्षी गठबन्धनले गरिरहेको बेला उनी भने असोजको अन्तिम साता मात्र विश्वासको मत लिने तयारीसहित मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा छन् ।
आज पाँच जनालाई मन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । संखुवासभाका तुलसी न्यौपाने र झापाका हिराकुमार थापा मन्त्री बन्ने भएका छन् । राज्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएका एमाले संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, उदयपु्रका सांसद बिमल कार्की र अघिल्लो सरकारमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रहेका राजकुमार ओझालाई पनि मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनीहरुले ३ हप्ते सरकारको राज्यमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि अन्य तीन सांसदलाई चिठ्ठा परेको छ ।
प्रस्ताव गरिएका तीन जनाले राज्यमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि अब सोलुखुम्बुका उत्तमकुमार बस्नेत, मोरङका ज्ञानेश्वर राजवंशी र लिलाबल्लभ अधिकारी राज्यमन्त्री बन्ने भएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । साँझ ५ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सथपको तयारी भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बेठकले असोज २२ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । सो बैठकको सुरुवातमै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । प्रदेशसभामा हाल एमालेका सभामुखसहित ४१ सदस्यमात्र कायम रहेको र अन्य कुनै विपक्षी दलहरुले समर्थन गर्ने सम्भावना नदेखिएकोले उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
विश्वासको मत पाउने संभावना नभएपनि बढिमा २४ दिनका लागि मन्त्री नियुक्तिको तयारीमा मुख्यमन्त्री जुटेका हुन् । प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न ४७ सांसदको आवश्यकता पर्नेमा अहिले विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन् ।
ती बिचाराहरुलाइ किन हासो को पात्र बनाएको।