विराटनगर । रविन्द्र मिश्रले राजतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै संघीयताविरुद्ध समेत लागेपछि ध्रुवीकृत भएको विवेकशील साझा पार्टी अन्ततः विभाजनको मुखैमा पुगेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डले छुट्टाछुट्टै समयमा बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएपछि यो दल विभाजन उन्मुख बनेको हो ।
बैठकका एजेन्डामा कुरा नमिलेपछि अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेले बिहीबार बेग्लाबेग्लै समयमा केन्द्रीय समितिको बैठक गर्न लागेका छन्।
अध्यक्ष मिश्रले इमेल गरेर केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने जानकारी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाएपछि संयोजक पाण्डेले पनि बेग्लै बैठक बोलाएका छन्।
पार्टी विधानको दफा २०(१०) अनुसार केन्द्रीय अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा बैठक बोलाउने र एजेन्डा तय गर्ने गरिएकोमा यसपटक त्यो प्रयास सफल हुन नसकेको भन्दै संयोजक पाण्डेले पनि इमेल गरेर बैठक बोलाएका छन्।
‘पार्टीका अध्यक्षले उहाँकै शब्दमा ‘मार्ग परिवर्तन’ गर्नु भएको कारण पार्टीलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउन उचित नदेखिएको हुँदा पार्टी विधानले संयोजकलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आव्हान गरेको छु,’ संयोजक पाण्डेले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाएको इमेलमा उल्लेख गरेका छन्।
अध्यक्ष मिश्रले भदौ १७ गते बिहीबार नै १२ः३० बजे बैठक बोलाएका छन्। पार्टीमा निकास निकाल्नका लागि अध्यक्षले बैठक बोलाएको पनि उनले बताए।
विवेकशील साझा पार्टीमा पछिल्लो पटक अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहसहितको विचार अगाडि सारेका थिए। त्यसको केही समयपछि संयोजक पाण्डे, नेताहरू नेता रञ्जु दर्शना, केशव दाहाल र राजेन्द्र पंगेनीले अर्को प्रस्ताव छलफलका लागि ल्याएका थिए।
उनीहरूले मुख्यगरी गणतन्त्रको सुदृढिकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा संघीयतामा सुधार आवश्यकता रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए।
यसअघि तत्कालीन विवेकशील पार्टी र साझा पार्टी २०७४ साउन ११ मा एक भएका थिए। त्यसपछि २०७५ पुसमा उनीहरू विभाजित भएका थिए।
२०७७ मंसिरमा विवेकशील र साझा पार्टी एकता भएको थियो। २६ सदस्यीय सचिवालय र ६५र६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने त्यसबेला सहमति भएको थियो। एकताका बेला ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि महाधिवेशन नहुँदै विवेकशील साझा पार्टी फेरि फुटको संघारमा पुगेको हो।
