विराटनगर । एमाले विभाजन भएसँगै अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले भोली राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको छ । तर, राजीनामा दिएर आफ्नै समूहका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सो पार्टीको दाउ छ । संख्या पुग्ने नपुग्ने अझै अनिश्चित छ । यही बेला फरार सूचीमा रहेकी गुलेफुन खातुनको हस्ताक्षर दुरुपयोग त हुने होइन भन्ने विषयमा आशङ्का बढेको छ ।
सरकरी छाप र हस्ताक्षर किर्ते गरेको मुद्दामा सांसद् खातुनलाई २०७६ साल पुस ९ गते उच्च अदालत विराटनगरले एक वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना सजायको फैसला सुनाएको थियो । तर, खातुन अहिले फरार सूचीमा छिन् भने प्रहरीले खोजी गरिरहेकी दोषि प्रमाणित एक नागरिक हुन् ।
खातुन प्रदेश १ को बजेट अधिवेशेनको बैठकमा सहभागि भइनन् । प्रदेशमा उनी नियमित १० पटकभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित भएकी छैनन् । तर बेलाबेला लुकिछिपी नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुँदै आएको स्रोतको दाबी छ । प्रहरीले अहिलेसम्म उनलाई पक्राउ पर्ने चासो देखाएको छैन ।
नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बिहीबार बिहान बोलाइएको छ । बैठकमा सहभागि हुनका लागि खातुनलाई पनि निम्ता पठाइएको छ । दलको नेता परिवर्तन गर्नका लागि बैठक बोलाइएका कारण उनी पनि बैठकमा सहभागि हुने एमालेका एक सांसदले बताए । भोलीको बैठकबाटै दलको नेता परिवर्तन हुने सम्भावना छ । सो बैठकमा हस्ताक्षर गर्नका लागि खातुनलाई पनि निम्तो गरिएको बताइएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसदीय दलको नेता चयन हुने समयमा खातुनलाई माधव पक्षका सांसदहरु सावित्रा रेग्मी, यशोदा अधिकारीलगायतका सांसदले सँगसँगै राखेर भीम आचार्यलाई भोट खसाल्न लगाएका थिए । तर, अहिले उनी कुन समूहको हो भन्ने खुलेको छैन ।
सांसद हुनुभन्दा अगाडि नै दोषि थिइन् खातुन
उनलाई तत्कालिन कदमाह गाउँविकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकरी छापा किर्ते गरेको आरोपमा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेको थियो ।
किर्ते मुद्दामा सांसद खातुनसहित उनका श्रीमान शेख शिलबर मिया, तत्कालिन गाविसका कर्मचारी बिजय कामत र दिपचन्द मण्डललाई २०७४ बैशाख ३१ गते जिल्ला अदालत मोरङले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । किर्ते मुद्दामा दोषी देखिएका तत्कालिन गाविसका कर्मचारी कामत र मण्डललाई अड्डाका कर्मचारी भएका कारणा थप दुई वर्ष सजाय सुनाएको थियो ।
फैसला विरुद्ध खतुन उच्च अदालत गएकी थिइन् । उच्च अदालत विराटनगरले शेख सिलबरलाई सफाई दिएको छ । अन्य तीनजनाको हकममा भने सजाय हुने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै जनही १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि सांसद खातुनले अझै ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ ।
उनलाई फौजदारी अभियोगमा दोसी देखिएकै अवस्थामा तत्कालिन नेकपा एमालेले समानुपातिक सांसद बनाएको थियो । जिल्ला अदालत मोरङले उनलाई २०७३ वैशाख ३१ गते एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । फैसला विरुद्ध २०७४ भदौमा उनी उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिन् । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा नेकपाले उनलाई समानुपातिक उम्मेद्वार हुँदै २०७४ माघ तेस्रोसाता सांसदको सपथग्रहण गराएको थियो ।
के थियो विवाद ?
तत्कालिन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित खातुनले तीन विगाह १० कट्ठा मोही जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन २०७१ चैत ४ गते तत्कालिन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको सही र कार्यालयको छापा किर्ते गरी सिफारिस पत्र बनाएकी थिइन् । सोही सिफारिस भूमि सुधार कार्यालय पुगेको थियो ।
दुई वर्षपछि घटना बाहिर आएपछि २०७३ जेठ २२ जाहेरी परेपछि उनी पक्राउ परेकी थिइन् । २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेकी उनी १० हजार धरौटीमा छुटेकी थिइन् । तर २०७४ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधिस अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले चारैजनालाई कैद सजाय सुनायो । उनी निकट एमाले नेताहरु खातुनलाई फसाइएको बताउँछन् ।
