विराटनगर । कोरोना महामारी सुरु भइसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०६७\७७ मा प्रदेश १ सरकारले करोडौंको सवारी साधन खरिद गरेको खुलेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार सो वर्ष प्रदेश १ सरकारले सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै ३४ करोड १३ लाख ८ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई १ करोडसम्म र सभामुखलाई ७५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्ने सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका उल्लंघन गर्दै सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । सवारी साधन खरिद गर्दा मापदण्ड पालना नगरेको र जथाभावी सवारी साधन खरिद गरिएको कारण इन्धन र मर्मत खर्चमा पनि बृद्धि भएको भन्दै प्रतिवेदनमा यसमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ ले ९ करोड ६० लाख, वाग्मति प्रदेशले ३३ करोड १४ लाख ४५ हजार, गण्डकी प्रदेशले ३० करोड ७५ लाख ९७ हजार, लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेका छन् । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको बारेमा भने प्रतिवेदनमा केहि खुलाइएको छैन ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै सवारी साधन खरिद गरेको प्रदेश १ ले अघिल्ला वर्षमा पनि त्यो रेकर्ड आपूmसँग सुरक्षित राखेको थियो । महालेखा परीक्षकले प्रदेश १ सरकारले खरिद गरी स्थानीय तहलाई वितरण गरेको प्रहरी भ्यान र दमकलका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
योजनाबिनै १० करोड ५५ लाख ३९ हजारमा सवारी खरिद गरी ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति सुरक्षा विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ सेवा’ को नाममा स्थानीय तहलाई वितरण गरेपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । प्रदेश सरकारले ११ दमकल र १४ वटा पिकअप भ्यान खरिदमा १० करोड ५५ लाख ३९ हजार खर्च गरेको थियो ।
प्रदेशको ११ जिल्लाका १–१ स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति सुरक्षा विपद् व्यवस्थापन र स्वास्थ सेवाका लागि १–१ थान दमकल र प्रहरी भ्यान र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार ती सामग्री खरिद भएका थिए । ती सामग्री सुनसरीको कोसी गाउँपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, झापाको कमल गाउँपालिका, इलामको देउमाई नगरपालिका, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागडी गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
ती सामग्री स्थानीय तहमा पठाएपनि स्थानीय तह छनोटको कुनै मापदण्ड बनाइएको थिएन । महालेखाले स्थानीय तह छनोटको आधार पेश नगरेको, दमकल सञ्चालनको तालिम नदिएको, कार्यविधिमा गाडी, दमकल र उपकरणहरू व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै स्थापना नगरेको तथा वरुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने फायर फाइटर नरहेको देखिएको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश १ सरकारले काठमाडौँमा स्थापना गरेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयविपरीत काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचर र अन्य सामाग्री खरिदमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । यस्तै मासिक २ लाख ७५ हजार भाडा भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गतेदेखि घर भाडामा लिएर १८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । दुई वर्षअघि स्थापना भएको कार्यालयको वार्षिक भाडाबापत प्रदेशको स्रोतबाट ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
