काठमाडौं । संघीय सरकारले पूर्णता पाउन अझै कम्तिमा दुई साता लाग्ने भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्दा गठबन्धनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार विस्तार अझ दुई साता पछाडि धकेलिएको हो ।
असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि चाँडै आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने भएका हुन् । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचको पछिल्लो छलफलमा समेत कम्तिमा दुई साता मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्ने समझदारी भएको छ । बिहीबार बिहानै बालुवाटारमा काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टीका संयोजक माधवकुमार नेपालबीच सरकार विस्तारबारे छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको उक्त छलफलमा अझै कम्तिमा दुई साता मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्न नेताहरु सहमत भएका हुन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई हुँदै आएको छ । गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुमध्ये जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष र एमालेको माधव समुहले बुधबार मात्रै फरक दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उनीहरुको आधिकारिकताबारे छिनोफानो नगरी मन्त्रिपरिषदलाई पनि पूर्णता दिँदा पछि पुन समस्या हुनसक्ने भएकाले आयोगको निर्णयअघि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नदिन गठबन्धनबीच समझदारी भएको हो । बिहीबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै उक्त समझदारीबारे खुलासा गरेका हुन् ।
‘अब हिजोबाट एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ । आज बिहानमात्रै प्रधानमन्त्रीजी, माधव नेपालजी र म बसेका पनि थियौँ । अब मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न ढिला गर्नुहुँदैन, तुरुन्तै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर सवै पार्टीका नेताहरुको के समझदारी बनेको छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यो दर्ता भएको पार्टीको सनाखत हुनेबित्तिकै एकै दिनमा मन्त्रिपरिषद टुङग्याइदिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’
निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएपछि सो पार्टीलाई समेत सरकारमा लैजाने गरी गृहकार्य भएको पुष्टि गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जति छिटो उहाँहरुको सनाखत हुन्छ त्यति छिटो मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ ।’ माधव नेपालले नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरहरुले जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता गर्न आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका नेता नेपालले एमाले एकता प्रक्रिया चलिरहेकाले सरकारमा सहभागी नहुने जनाएका थिए । तर, बुधबारयता परिस्थिति फरक बनेको छ । अर्थात नेता नेपाल एमालेबाट औपचारिकरुपमा अलग भएका छन्, जसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन बाँकी छ । आयोगले नेता नेपालको पार्टीलाई मान्यता दिनासाथ उनको पार्टीका नेतालाई समेत समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न बाटो खुला हुनेछ । तर, आयोगमा परेको निवेदनबारे छानविन गरेर दल दर्ताको मान्यता दिन कम्तिमा १५ दिन लाग्नेछ । ‘आयोगलाई ३५ दिनको समय हुन्छ । तर, हामी सकेसम्म चाडो (१५ दिन) भित्रै टुङ्ग्याउने गरी काम गर्छौ’, निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘छिटो गर्ने प्रयास हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले सपथ लिएकै दिन माओवादीका दुई र काँग्रेसका २ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको केही दिनमा काँग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए पनि अझै १७ मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न बाँकी छ । संविधानअनुसार २५ सदस्य भन्दा बढि मन्त्री बनाउन मिल्दैन । अब मन्त्री वा राज्यमन्त्री बनाउन पाइने संख्या १९ मात्र छ ।
