विराटनगर । सर्वसाधारणसँग कुस्त पैसा लिँदै उपचार गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्था उद्घाटनमा तँछाडमछाड गर्ने प्रदेश १ सरकार र मन्त्रीहरुको वेवास्ताले गरिब मिर्गौला रोगीको निःशुल्क डायलासिस गर्ने अस्पताल भने बन्द गर्ने तहमा पुर्याएको छ ।
विराटनगरस्थित रामलाल आँखा अस्पताल परिसरभित्र संचालनमा आएको मिर्गौला रोगीहरुका लागि उपलब्ध निःशुल्क हेमोडायलाइसिस सेवा बन्द भएको हो । प्रदेश १ सरकारले हेमोडायलाइसिस सेवा स्वीकृतिका लागि इजाजत नदिँदा मंगलबारबाट अनिश्चितकालको लागि सेवा बन्द भएको हो ।
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र बनस्थली, काठमाण्डौं रोटरी कबल अफ विराटनगर र रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल प्रतिष्ठानको सहकार्यमा २०७२ माघ १५ गतेदेखि विपन्न परिवारका मिर्गौला रोगीहरूको लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सुचारू भएको थियो । यहाँबाट दैनिक कम्तीमा १२ देखि १५ जनासम्म मिर्गौला रोगीले निःशुल्क सेवा पाएका थिए ।
तर, प्रदेश १ सरकारले डायसलाइसिस सेवा संचालनको लागि अनुमति दिन ढिलाइ गरेको कारण देखाउँदै ‘एचएच रोटरी डायलाइसिस युनिट विराटनगर’ ले सेवा बन्द गरिएको सूचना टाँस गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानको सहकार्यमा संचालित एच एच रोटरी डायलाइसिस युनिट विराटनगरलाई प्रदेश सरकारबाट संचालन स्वीकृति प्रदान गर्न ढिलाइ भएको र भवन मर्मत संभार पनि गर्नुपर्ने भएको हुँदा अर्को निर्णय नभएसम्म विगत २०७२ माघ १५ गते देखि संचालन भएको सेवालाई २०७८ भदौ १ गतेबाट बन्द गरिएको व्यवहारो अनुरोध गर्दछौं,’ प्रशासकीय उपनिर्देशक बिमल वराल र नर्सिङ निर्देशक शुभद्रा रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यसले विपन्न विरामी मारमा पर्र्ने े नियमित डायलाइसिस गर्दै आएका झापा शिवसतासीका ४३ वर्षिय बुद्धिबल शेर्माले बताए । ‘विगत चार वर्षदेखि रामलाल आँखा अस्पतालभित्र रहेको हेमोडायलाइसिस सेवामा आएर हप्तामा दुईपटक निःशुल्क डायलाइसिस गर्र्दै आएको थिएँ,’ अस्पताल परिसरभित्र भेटिएका उनले भने, ‘मंगलबारदेखि सेवा बन्द हुने भएपछि समस्यामा परेको छु । हामीजस्तो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने रोगीलाई समस्या हुने भयो ।’
चार वर्ष अगाडि मिर्गौला फेल भएका लिम्बु हप्तामा दुईपटक डायलाइसिस गर्न विराटनगर आउँथे । निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द हुने भएपछि चर्को शुल्क असुल्ने निजी हस्पिटलमा जानुपर्ने अवस्था आएको बावुलाई अस्पताल लिएर आएकी छोरी सनिलाले बताइन् । अब निजीमा डायलाइसिस गर्दा थोरैमा पनि एक पटकमा ७ हजार रुपैयाँ जम्मा नगरी नहुने भएको बताउँदै उनले त्यो बाध्यता परिवारका लागि असम्भव जस्तै रहेको सुनाइन् ।
उनीजस्तै एक दर्जनभन्दा बढी विरामी रामलाल आँखा अस्पतालभित्र रहेको डायलाइसिस सेवा लिन्थे । निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द हुँदा चर्को शुल्क असुल्ने निजी अस्पताल जानुपर्ने समस्याले सताउने विरामी बताउँछन् । मोहत्तरी घर भइ विराटनगरमा डेरा गरेर बस्ने मिर्गौला फेल भएका विरामी रविन्द्र मुखियाले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द भए बाँच्न गाह्रो हुने बताए । ‘दैनिक ज्यालादरी गरेर जीवन गुजारा चलाउने हामीजस्ता विपन्न परिवारले हप्तामा ७ हजार कहाँबाट ल्याउनु ? यो बन्द भएपछि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता भयो ।’
चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकसहित ८ जना कर्मचारीले ५ शैय्यामा सेवा संचालनमा ल्याएका थिए । जसमा हप्तामा दुईपटक हेमोडायलाइसिस लिने विरामी ३० देखि ४० जना थिए ।
यता प्रतिष्ठानका प्रशासकिय उपनिर्देशक विमल बरालले प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेको कारणले डायलाइसिस सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘गत वर्ष छुटै इजाजत पत्र लिएर डायलाइसिस सेवा संचालन गनिुपर्ने प्रावधान आयो । हामीले स्वास्थ्य विभागमा निवेदन पनि हालियो । १ सय शैय्यासम्मको अस्पतालको स्वीकृति प्रदेश सरकारले दिने रहेछ । हामीले प्रदेश सरकामा गएर निवेदन पनि हाल्यौं । तर, हामीलाई स्वीकृति दिइएन,’ उनले भने, ‘स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेको कारणले हामीले बाध्य भएर अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि सेवा बन्द गरेका हौं ।’
गत पुसदेखि पटक–पटक स्वीकृतिको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय धाउँदा पनि स्वीकृति नदिएपछि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द गरिएको उनले बताए । ‘हामीले दमौली, चितवन, ललितपुरमा पनि मिर्गौला विरामीको लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा संचालन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बागमती र गण्डकी प्रदेशले स्वीकृति दिएर हामीले विरामीको सेवा गर्दै आएका छौं । तर, यहाँ पाउन सकिएको छैन ।’ गत १८ पुसमा स्वीकृतको लागि निवेदन गरिएको फाइल हराएपछि वैशाखमा पुन अर्को पटक निवेदन हाल्दा पनि स्वीकृति दिन ढलाइ गरेको उनले बताए । ‘साउन पहिलो सातामा स्वीकृति दिने आश्वासन आयो,’ उनले भने, ‘साउन बित्न लागिसक्यो आएन र सेवा बन्द गर्नुप¥यो ।’