विराटनगर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ ।
२०७७ पौष २४ गते आंशिक प्राध्यापकहरुको व्यवस्थापन र पारिश्रमिक सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग भएको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै उनीहरुले ३ दिन अघिबाट आन्दोलन थालेका थिए । समान कामको समान पारिश्रमिक पाउनुपर्ने तथा दरबन्दी सिर्जना गरेर करार सेवामा लैजानुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग छ । जायज मागहरु पुरा हुनुपर्ने अडान सहित प्राध्यापकहरुले हाल अनलाईन कक्षा समेत बहिष्कार गरेर धर्ना कार्यक्रममा संलग्न छन् । असार २० गते क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिमल्सिनाको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै प्राध्यापकहरुले अनलाईन कक्षा बहिष्कार गरेका थिए । त्यसयता असार २८ गतेदेखि आफ्ना ३ सुत्रीय माग अघि सार्दै प्राध्यापकहरु नियमित क्याम्पसको मुलद्धारमा धर्ना बस्दै आएका छन् ।
आंशिक प्राध्यापक संघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबिच भएको सम्झौता अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने, त्रि.वि.मा पठाईएको आन्तरिक करार संख्याको माग, कक्षा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा पठाउनुपर्ने तथा क्याम्पसको आंशिक शिक्षकलाई कुनै व्यवस्थापन नगरि पुनः भर्ना कार्यक्रम गरिएकाले सो कार्य तत्काल स्थगित गरिनुपर्ने प्राध्यापकहरुको माग छ ।
तर प्राध्यापकहरुको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा क्याम्पस उल्टै बौद्धिक शोषणमा संलग्न भएकाले आन्दोलनको विकल्प छनौट गरिएको त्रि.वि आंशिक प्राध्यापक संघ महेन्द्र मोरङ क्याम्पस इकाई समितिका सचिव सुर्य निरौलाले बताए । ‘कक्षा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तथा आर्थिक लेखा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘तर प्राध्यापकहरुको माग सम्बोधन गर्ने बिषयमा विश्वविद्यालयको ध्यान अझै आर्कषण हुन सकेको छैन् ।’
आफ्नो ३ बुँदे माग अघि सार्दै यसअघि असार ११ गते पनि प्राध्यापकहरुले क्याम्पस प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर प्राध्यापकहरुको माग सुनुवाईमा क्याम्पसको ध्यानाकर्षण नभएपछि प्राध्यापकहरुले तालाबन्दी देखि धर्नासम्म कार्यक्रम अघि सारेका हुन । हाल आन्दोलित अधिकांश प्राध्यापकहरु करिब २ दशकदेखि महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । केही प्राध्यापकहरुको आधा उमेर नै यही बितेको छ । तर हालसम्म उनीहरु न्युनतम पारिश्रमिक र उचित व्यवस्थापनको सवालमा पटकपटक चुक्दै आएका छन् ।
अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारीमा पनि क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापकहरुले निजी श्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै १ वर्षसम्म विद्यार्थीहरुलाई निःशूल्क अनलाईन शिक्षा प्रदान गरेका थिए । यद्यपि अांशिक शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको सवालमा भने क्याम्पस प्रशासन मौन रहँदै आएको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा जीवशास्त्र पढाउँदै आएकी शिक्षिका अन्जु चौरसियाले बताईन् । ‘अन्य मागहरु सहित प्रस्तावित करार संख्या पारदर्शी हुनुपर्ने पनि हाम्रो माग हो । त्यसैले हामी धर्ना समेत बसेका छौं’ उनीले भनिन, ‘तर क्याम्पसलाई हाम्रो आन्दोलनबाट कुनै मतलब छैन । हाम्रो मागलाई निरन्तर आलटाल गर्दै आएको छ ।’
२०७७ पौष २४ गते आंशिक प्राध्यापक संघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबिच आंशिक प्राध्यापक संघद्धारा गरिदै आईएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सोही दिनबाट फिर्ता लिने गरि ७ बुँदे सहमति गरिएको थियो । सहमति पत्रमा त्रि.वि.मा कार्यरत भई कम्तिमा १ शैक्षिक सत्र पुरा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार प्रक्रिया पुरा गरि त्रिवि केन्द्रिय कार्यालयको स्वीकृती र समर्थनमा क्याम्पसको आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्ने गरि शिक्षण सहायक सरहको पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउने बिषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्रि.वि. र आंशिक प्राध्यापक बिच कोर्ष करार र प्रतिकक्षा भारको पारिश्रमिक आंशिक शिक्षकले कर भार व्यहोर्नु नपर्ने गरि ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७’ लाई परिमार्जन गर्ने बिषयलाई पनि सहमति पत्रमा समेटिएको थियो ।
यस्तै कम्तिमा १ शैक्षिक सत्र शिक्षण गरेका आंशिक शिक्षकहरुलाई त्रिवि सेवा आयोग प्रवेशमा हद म्याद नलाग्ने गरि नियम संशोधन गर्न विश्वविद्यालयद्धारा प्रक्रिया अघि बढाउने तथा अनुभवको अङ्क प्रदान गर्ने बिषयमा समेत दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । त्रि.वि. सेवा आयोगद्धारा शिक्षण सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न पदहरुमा पदपुर्तिका लागि विश्वविद्यालयले नियमित विज्ञापनको व्यवस्था मिलाउने तथा त्यस्ता पदहरुमा बिषयगत बिशिष्टताको आधारमा परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने बिषयमा पनि दुवै पक्षको सहमति जुटेको थियो ।
यसका साथै शिक्षण सहायकमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई प्राज्ञिक उन्नयन, अध्ययन अनुसन्धान र शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने गरि उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउने बिषयमा पनि दुवै पक्षको समर्थन रहेको थियो । तर तत्कालै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उक्त सहमतिहरु त्रि.वि.को ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्दा आंशिक प्राध्यापकहरु श्रम शोषणको मारमा समेत परेका छन् ।
अबका केही दिनमा पनि प्राध्यापकहरुको जायज माग सम्बोधन नभए उनीहरुले आउँदो वार्षिक परीक्षा समेत बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । क्याम्पस प्रशासनमा तालाबन्दी गर्दै आमरण अनशनको समेत तयारी रहेको अांशिक प्राध्यापक संघ महेन्द्र मोरङ क्याम्पस इकाई समितिका सह–सचिव लक्ष्मण मेहताले बताए ।
सम्बन्धित बिषयबारे बोल्दै महेन्द्र मोरङ आर्दश बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिमल्सिनाले भने प्राध्यापकहरुको माग केन्द्रबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।
