शैक्षिक संस्था खोल्न सुझाव

विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक मुद्दामा आवाज उठाएका छन् ।

उनीहरुले शैक्षिक संस्थाहरु पुनः सञ्चालनमा आउनुपर्ने र कोरोना विरुद्धको खोपको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश १ प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनको आज बसेको १९ औं बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य सरिता थापाले कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरु पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने बिषयमा जोड दिईन् । शहरी र सुविधा सम्पन्न भेगका विद्यार्थीहरुले अनलाईन कक्षा मार्फत पठनपाठन गरिरहेको भएपनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरु शिक्षण सिकाईबाट बञ्चित हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । यसले दुईखाले जनशक्ति उत्पादनको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत माग गरिन् ।

बैठकको शुन्य समयमा बोल्नुहँुदै प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बुले अब १८ वर्षमाथिका देशका चलायमान जनशक्तिबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यको सुरुवात गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरिन् । उनले विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी, राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी, उद्योगी तथा व्यापारी, मजदुर तथा श्रमिक, स्वास्थ्यकर्मी, निजी तथा सार्वजनिक सवारी चालक, स्वयंमसेविका, पत्रकार र विभिन्न संघसंस्थाका खटिएका व्यक्तिहरुका लागि पनि खोपको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन । उनीले जनजीवन सामान्य बनाउँदै विद्यालय तथा क्याम्पसहरु पुनः सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बिषयमा पनि जोड दिईन् ।

यस्तै शुन्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरका लागि सरकारले मात्र ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले यो बजेटबाट ट्रमा सेन्टर बन्ने ठाउँमा ध्वस्त हुुनेतर्फ उन्मुख देखिएको भन्दै कटाक्ष गरे ।

यस्तै सांसद सीतादेवी थेबे जवेगुले पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्त्ति सरकारको बहु–प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन योजना पनि अन्यौलको सिकार भएको बताईन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका ५ वटा जिल्लाहरुमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि पाँचथरको सन्दर्भमा आवश्यक मापदण्डहरु पुरा हुँदाहुँदै पनि त्यो योेजनाले सार्थकता पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘सहिद प्रतिष्ठानको नाममा सरकारले पहिलो पटक १७ करोडको डिपिआर गर्न लगायो । दोश्रोपटक त्यसमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने छ भनेर पुनः १५ करोडको डिपिआर गर्न लगायो,’ उनले भनिन्, ‘तर, ठेक्का लाग्न मात्र बाँकी हुँदा त्यो विश्वविद्यालयका लागि एक रुँपैया पनि पैसा छुट्याईएन । हाल आएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेटमा प्रदेश सरकारले बिशेष महत्वका साथ हेरेको उक्त विश्वविद्यालयका लागि मात्र १० लाख छुट्याएको छ ।’