विराटनगर । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवसको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकमा समावेश गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ ले उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा आयोजना गरेको स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासँग शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवसको अधिकार सवाल विषयमा गरिएको अन्तक्र्रिया बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले मानव अधिकार र मौलिक हकको सवाललाई सरकारले सम्बोधन गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाप्रसाद थापाले मानवअधिकार र मौलिक अधिकार सबै नागरिकको सरोकारको विषय भएको हुँदा आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि मानव अधिकार र मौलिक हकलाई सँधै प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवसलाई प्राथामिकतामा राखेर नगरपालिका अगाडि बढेको बताए । पञ्च वर्षीय आवधिक योजना बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य र आवाससहितको पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको उनले बताए । ‘दिगो बिकासको लक्ष्य लिएर काम अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘अति विपन्न र सहाराबिहीनका लागि पनि नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तहरूको लागि आवश्यक सहायता सामाग्री वितरण गरेका छौं ।’
उनकाअनुसार नगरभित्र १ हजार ८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । नगरपालिका भित्र प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरि नगरबासीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउने काम गरेको नगरप्रमुख थापाको भनाइ थियो । बेलकालाई समावेशी नगरपालिका बनाउन लागि परेको उनले बताए । नगरवासीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यको अधिकार सुनिश्चित गराउन लागि परेको जानकारी गराए । उनले शिक्षामा पहुँच पु¥याउन बेलका नगरपाकिाले आफ्नै सन्र्दभ पुस्तिका तयार पारेको जानकारी दिए । आर्थिक अवस्थामा नाजुक भएका दलित र मुसर बस्तिमा नगरपालिकाले कोचिङ कक्षा संचालन गरेर शिक्षाको पहँुचमा पु¥याउने काममा अगाडि बढेको उनले बताए ।
‘नगरपाकिाले जहेन्दार प्रत्येक साल २४ जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ती दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्ण छात्रवृति दिएका विद्यार्थीले प्राविधिक विषय लिएर अध्ययनन गर्दै आएका छन् । आर्थिक, समाजिक र सास्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा पनि नगरपालिका लागि परेको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ की निर्देशक नितु गड्तौलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकमा समावेश गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताइन् । कार्यक्रममा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्माले विकाससँगै मानव अधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेले नागरिकको अधिकार स्थिापित गराउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेक प्रदेश १ का प्रमुख सोमराज थापाले इन्सेकद्वारा सञ्चालित परियोजनाले स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायमा सहयोग गर्ने र स्थानीयस्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको विषय सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । ‘नागरिकको अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य र आवास हो । अधिकारबाट पनि पनि नागरिक वञ्चित हुनु हँुदैन । यसमा राज्य जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ,’ उनले भने ।
देशको सातै प्रदेशको ३४ जिल्लामा इन्सेकले यो कार्यक्रम सुरू गरेको उनले जानकारी गराए । बेलका नगरपालिकामा दुई वर्षदेखि संचालनमा रहेको उनले बताए ।