विराटनगर । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबनाई दुरगामी प्रभाव पर्ने गरि सरकारले संगठन संरचना तर्जुमा गरे संसदमै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै नेता आङ्बोले संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले निजामति सेवा ऐन बनाउनु पर्नेमा आलटाल गरिरहेको र प्रदेश सरकारले पनि ऐन बनाउन संघीय सरकारलाई दवाव सिर्जना नगरी संगठन संरचना निर्माण गर्न तम्सिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । नेता आङ्बोले भने ‘प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबनाई संगठन संरचना(ओएनएम) लागु गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, त्यसो गरिए संसदमै प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र रोजेका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा असर परेको टिप्पणी गरे ।
सरकारले प्रदेश सरकारको संगठन संरचना तयार गर्ने क्रममा जनरल इन्जिनियरहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरि पहिलेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको अवधारणा पछ्याउन खोजेको भन्दै त्यसो नगर्न आङ्बोले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘प्रदेश सरकारलाई जिविस जस्तो बनाउने प्रयत्न भएको छ त्यो स्वीकार्य हुँदैन,’ आङ्बोले भने ‘जनरल इन्जिनियरहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने काम २०४४ र २०५८ सालमा संघीय सरकारले गरेको थियो जुन व्यवहारिक रुपमा असफल भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले असफल प्रयोगलाई फेरी पनि दोहो¥याउन हुँदैन ।’ उनले सरकारका केही कार्यालयहरु हटाउने तयारी गरेको भन्दै प्राविधिक कार्यालयहरु नहटाउन सुझाव दिए ।
नेपाल निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै उनले आवश्यकताका आधारमा प्राविधिकहरुको संख्या बढाउदै लैजानु पर्ने बताए । ‘हामी निर्माणको चरणमा छौं त्यसैले प्राविधिक जनशक्ति बढाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ बरु नेपाल जस्तो मुलुकमा १ लाख सेनाको आवश्यकता छैन सेनाको संख्या कटौती गरेर प्राविधिक कर्मचारीहरु बढाउने तर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्छ ,’ उनले भने ।
विषेश समयमा बोलेका आङ्बोले सरकारले बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरुको पारिश्रमिक १५ हजार पु¥याएको घोषणा गर्दै संघले ८ हजार दिने र बाँकी ७ हजार स्थानीय तहले नै दिनुपर्ने गरी बजेटमा भएको व्यवस्थाको विरोध गरे । ‘स्थानीय तहलाई बजेट स्रोत उपलब्ध नगराई ७ हजारका दरले तलब भुक्तानी दिनु भन्ने कुरा स्थानीय तहहरुले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्,’ आङ्बोले भने ‘यसरी जबरजस्ती गर्दा हरेक स्थानीय तहलाई न्यूनतम १ करोड रुपीयाँ व्ययभार थपिने र स्रोत अभावमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था छ ।’ उनले कोरोना महामारीका कारण व्ययभार घटाउन बैठक भत्ता कटौती गरेको सरकारले हरेक हाजिर भएको दिन खाजा भत्ता दिने सरकारको योजना नाटक मात्र भएको टिप्पणी गरे । उनले शिक्षकहरुलाई पर्यटन काजमा समावेश नगर्नु ठिक नभएको पनि बताए ।
