काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा गत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका ३२ जनाले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ नभइसकेकाले उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने परिस्थिति बनेको हो ।
विज्ञहरूले भने यसले संवैधानिक प्रावधान छल्ने र स्वेच्छाचारी नियुक्ति बढ्ने स्थिति बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेका नाम सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको आइतबार ४२ दिन भएको छ । संविधानमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि गत मंसिरमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा नरहेकाले संसदीय सुनुवाइबिना ४५ दिनपछि नियुक्त गरिएको थियो । त्यति बेलाको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्दै बदरको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
रिट दायरकर्तामध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार तत्काल रिटमाथि सुनुवाइ हुने अवस्था देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं सहभागी भएको परिषद्को बैठकबाट सिफारिस गरिएकाले मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको धारणा अर्यालको छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र यससँग सम्बन्धित मुद्दा ६ महिनादेखि विचाराधीन छन् । सिफारिसको विषय प्रधानन्यायाधीश राणासँग पनि जोडिएको र नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिएकाले पेसी तोकेर मुद्दाको निर्णय हुन नसकेको हो ।’ अर्याललगायतले गत पुसमा र पछिल्लो पटक परिषद्ले वैशाखमा गरेको सिफारिसपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
परिषद्को सिफारिसको विषयमा सुनुवाइ गर्न शुक्रबार पेसी राख्ने तयारी गरेकामा अन्त्यमा हटाइएको थियो । अर्यालका अनुसार चुरेसँग सम्बन्धित ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको बिक्रीसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्नुपरेको बहाना गरेर उक्त पेसी नराखिएको हो । अब दुई दिन सर्वोच्चबाट परिषद्को सिफारिससम्बन्धी नयाँ आदेश आएन भने विगत जसरी सुनुवाइबिना नै पदाधिकारी नियुक्ति हुने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतमा रहे पनि त्यसमा कहिले फैसला आउँछ टुंगो छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहितको सहभागितामा संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २६ गते लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरू, मुस्लिम, अख्तियार र निर्वाचन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय दलित, मधेसी, थारू, समावेशी र जनजाति आयोगका सदस्य गरी २१ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ११ देशका राजदूतमा नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको लिखित जानकारी गत वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयलाई दिइएको थियो । तर १२ दिनपछि जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । लोक सेवा आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आगामी असार १०–११ गतेसम्म अध्यक्षसहितका पदाधिकारी आउने गरी तयारी गरिएको छ । ‘अदालतले कुनै निर्णय दिएमाबाहेक उहाँहरू आउने बुझाइमा हामी तयारीमा छौं,’ उनले भने ।
संविधानको धारा २९२ मा संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसद रहेको संयुक्त समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ । तर अहिलेका नियुक्ति र सिफारिसले संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन । ‘सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप हो,’ उनले भने । विघटित संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापति रहेका भूमिसुधारमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइको प्रक्रिया नै सुरु नगरी भएका नियुक्ति संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनेर अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सुनुवाइ नभएका व्यक्तिलाई संविधानअनुरूप नियुक्ति भएको मान्ने कि नमान्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्मिलित बैठकले संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा दुई साताअघि ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वास प्रस्ताव राख्ने अघिल्लो दिन ती सिफारिस गरिएको आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेख छ ।
