काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेतामा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड चयन हुनुभएको छ ।
बुधबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले बहुमतको आधारमा दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई चयन गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपाको बैठकमा केपी ओली निकट सांसदहरु भने सहभागी थिएनन् । प्रतिनिधिसभामा नेकपाको १७४ सांसद रहेकोमा ९३ जनाले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन् । यस्तै राष्ट्रियसभाका ४९ सदस्यमध्ये २४ जनाको समर्थन रहेको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरको ल्होत्से हलमा बुधबार बसेको सांसदहरुको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । जसलाई हलमा उपस्थित सांसदहरुले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका थिए । बैठकमा ओलीपक्षीय सांसदहरु भने अनुपस्थित रहेका थिए ।
प्रचण्ड–माधव समूहले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो । बैठकमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अनुमोदनका लागि पेश गर्नुभएको थियो ।
मंगलबारमात्रै पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई बर्खास्त गरि दुईतिहाई बहुमतको समर्थनमा माधबकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।
संसदीय दल र केन्द्रीय समितका निर्णयहरु निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ । सो पक्षले प्रतिनिधिसभामा ९५ भन्दा बढि सांसदको समर्थन रहने जनाएको छ ।
दलको नेता चुनिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने बताउनुभएको हो । संसद विघटन अवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
प्रचण्डले ७० प्रतिशतको उपस्थितिमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेपछि आफूहरू नै वैधानिक र ठूलो दल भएको बताउनुभयो । ‘संसदीय दलमा पनि ११५ अहिले नै सहभागी हुनुहुन्छ र अरू केही सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्ने वचन दिनुभएको छ, त्यसकारण संसदीय दलमा पनि हामी नै वैधानिक छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा ठूलो दल यसले पनि पुष्टि गर्छ ।’
संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै उनले संविधान सभाबाट प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने भनेर लेखेको स्मरण गर्नुभयो । संसद विघटनको पछाडि देशी विदेशी शक्तिको चलखेल रहेकोभ न्दै उहाँले अबैधानिक कदम खारेज भएरै छाड्ने बताउनुभयो ।
