विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन पुनः काटिदिने बताएका छन् । नेपाल सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकाले त्यसको कार्यान्वयन आफूले सुरु गरेको घिसिङले बताए।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘त्यस अवधिमा बक्यौता नबुझाउने हो भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौं,’ उनले भने । १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ, त्यसलाई मान्न हामी बाध्य छौं’ उनले भने, ‘तर, अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि हो ।’ यसअघि पनि तीन पटक लाइन काटेकोमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुरूप जोडिदिएको र अहिले पनि त्यही गरेको उनले बताए ।
विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले त्यो व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै कानुनी रूपमा काटिएको लाइन नेपाल सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट जोड्ने चरणमा रहेको घिसिङले बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले यसअघि काटेको बिल ठीक रहेको भन्दै उनले अदालतले बिल सहि भएको भनिसकेकोले नयाँ बिल जारी नहुने स्पष्ट पारे ।
प्राधिकरणले टीओडी डाटाअनुसारको बिल भन्दै पुरानै बक्यौता रकम असुलीका लागि उद्योगहरूमा पत्र पठाएको थियो । त्यो सही नै भएकाले त्यसमा कुनै संशोधन गर्नु नपर्ने उनको दाबी छ । ‘त्यही बिल ठीक छ भनेर अदालत, संसद्को लेखा समिति तथा विद्युत् नियमन आयोग लगायतले भनेका छन् । ठीक छैन भनेर अदालतमा हालेका मुद्दा खारेज भएको छ,’ उनले भने, ‘हालै मात्रै हिमाल आइरनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।’
विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् भनेर निर्देशन दिएको पनि घिसिङले बताए । यद्यपी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएपछि लाइन जोडिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नतिरे यसमा सर्वसाधारणकै तहबाटै आवाज उठ्ने उनले अपेक्षा गरे । ‘अब यो विषय नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, प्राधिकरणको मात्रै नभएर आम मिडिया र पब्लिकको सरोकारको विषय भयो’ उनले भने, ‘आम जनसरोकारको विषय भएकोले यसलाई आम पब्लिकबाट पनि गम्भीर रूपमा उठ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको थियो भन्दै घिसिङले सरकारको निर्देशनका कारण फेरि लाइन जोडेको बताए । उनले आफूले पुरानो बक्यौता नतिरी लोड स्वीकृत नै नगर्ने नीति लिइएको भए पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि थप लोड स्वीकृत भएको बताए ।
उद्योगीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता महसुल नतिर्दा सर्वसाधारणले समेत बिजुलीको महसुल तिर्न छाडेको बताउँदै घिसिङले ‘ठुला उद्योगीसँग पैसा नलिने, सर्वसाधारणसँग उठाउने’ भन्दै प्राधिकरणको काममा अबरोध भइरहेको जानकारी दिए । महिनामा १०÷११ अर्ब रुपैयाँ महशुल उठ्नुपर्नेमा अहिले ८÷९ अर्ब मात्रै उठ्न थालेको उनले बताए ।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउन बक्यौतामा विवाद झिकिरहेको भन्दै घिसिङले प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा ट्रान्सफरमर किनेर राखेको भन्ने गलत प्रचार भएको बताए । मर्मतका लागि राखिएका बिग्रिएका ट्रान्सफरमरको तस्बिर राखेर अफवाह फैलाउने काम भएको भन्दै उनले आपत्ती जनाए ।
प्राधिकरणको स्टोरमा जम्मा २७ करोडको ट्रान्सफरमर स्टक रहेको जानकारी दिँदै घिसिङले २० अर्बको किनेको भनेर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले होहल्ला गरेको गुनासो गरे । बक्यौता रकम उठाउन खोज्दा लोकप्रियताका लागि जे पनि काम गर्छ भनेर गलत आरोप लगाएको भन्दै उनले संस्थाको रकम उठाउनु कसरी नाजायज भयो भन्ने प्रश्न गरे । नेपालको कानुनभित्र रहेर संस्था र देशको हितका लागि काम गरेको उनको भनाइ छ ।
