धादिङ । धादिङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइएको कर बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले कडा आपत्ति जनाएका छन् । जिल्लाका सबै नगरपालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले सांसदको यस्तो कदम स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३३ (१) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उनीहरूले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नवनिर्वाचित सांसद तामाङले संविधान एवं कानुनविपरीत जारी गरेका निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट चैत ३ गते पालिकामा प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास र सहकार्य हुनुपर्नेमा प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।
सांसद आशिका तामाङले भने स्थानीय तहले ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर लिनु न्यायोचित नहुने भन्दै मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारीसाधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएकी थिइन् । उनले सामाजिक रूपमै यस्तो कर खारेज गर्न निर्देशन दिँदै कसैले शुल्क उठाएको थाहा पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् ।
यसैबीच, धादिङका जनप्रतिनिधिहरूले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न संघ तथा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार नगर्न र कानुनसम्मत काममा अवरोध नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।