मौन न्याय, मौन समाज

नेपालमा जब कुनै किशोरी वा महिलामाथि क्रूर हिंसाको घटना हुन्छ, केही समयका लागि देश स्तब्ध हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल भरिन्छ, सडकमा प्रदर्शन हुन्छ, न्यायको माग चर्को रूपमा उठ्छ। तर समय बित्दै जाँदा ती आवाजहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन्। आन्दोलनहरू सेलाउँछन्, समाचारहरू हराउँछन्, र पीडितको नाम एउटा घटनाको शीर्षक बनेर इतिहासको पानामा सीमित हुन्छ।

तर सबै घटनाको प्रतिक्रिया उस्तै हुँदैन। केही घटनाले देशव्यापी आक्रोश जन्माउँछन्, केही घटनाहरू भने लगभग मौनतामै हराउँछन्। यही असमान प्रतिक्रिया हाम्रो समाजभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको संरचनागत असमानताको संकेत हो।

यदि पीडित महिला दलित समुदाय, श्रमिक वर्ग वा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समूहबाट आएकी हुन्छिन् भने उनको जीवनको जोखिम अझ गहिरो हुन्छ। उनीहरू केवल पितृसत्तात्मक सोचसँग मात्र होइन, जातीय भेदभाव, आर्थिक असमानता र राज्यको बेवास्तासँग पनि एकैचोटि जुधिरहेका हुन्छन्। हिंसा उनीहरूको जीवनमा आकस्मिक घटना मात्र होइन, बरु सामाजिक संरचनाले उत्पादन गरेको निरन्तर जोखिम हो।

रिंकु सदा, अङ्गिरा पासी, गृष्मा राम, इनिशा बिक—यी केवल समाचारका पात्र होइनन्। यी नामहरूले देखाउँछन् कि नेपालको समाजमा दलित महिलाको जीवन कति असुरक्षित छ। यी कथाहरू कुनै संयोगका परिणाम होइनन्। यी संरचनागत अन्यायको निरन्तर दोहोरिने रूप हुन्।

नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जहाँ दलित महिला र किशोरीमाथि गम्भीर हिंसा भएको छ। बलात्कार, हत्या, यातना, सामाजिक अपमान—यी सबै घटनाहरू केवल व्यक्तिगत अपराध होइनन्। ती समाजको शक्ति संरचना, जातीय विभाजन र लैङ्गिक असमानताको प्रतिबिम्ब हुन्। तर यस्ता घटनाहरूमा न्यायको प्रक्रिया प्रायः कमजोर, ढिलो वा अपूर्ण देखिन्छ।

अङ्गिरा पासीको घटना त्यसैको एउटा उदाहरण हो। दाइजो र सामाजिक दबाबका कारण उनीमाथि अमानवीय व्यवहार भएको आरोप लाग्यो। अन्ततः उनको ज्यान गयो। घटना सार्वजनिक भएपछि देशभर आक्रोश फैलियो। नागरिक समाज सडकमा उत्रियो, अनुसन्धान समिति बनाइयो, केही आरोपितहरू पक्राउ परे। तर घटनापछि पनि धेरैले एउटै प्रश्न उठाए—यदि समाजले सुरुमै उनको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भए के यो अवस्था आउँथ्यो? यदि स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन र समाजले समयमै हस्तक्षेप गरेको भए सम्भवतः एउटा जीवन बच्न सक्थ्यो।

त्यस्तै रौतहटकी किशोरी रिंकु सदाको घटना पनि नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनामध्ये एक बन्यो। उनीमाथि बलात्कारपछि हत्या गरिएको आरोप लाग्यो। स्थानीय समुदायले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरे। तर अनुसन्धान प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र कानुनी कारबाहीबारे धेरै शंका उठे। घटनाले दलित समुदायमा एउटा गहिरो निराशा जन्मायो—न्यायको ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला छ कि छैन भन्ने प्रश्न फेरि उठ्यो।

गृष्मा राम जस्ता अन्य धेरै घटनाहरू पनि छन्, जसले दलित महिलाको सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता पैदा गरेका छन्। तर तीमध्ये धेरै घटनाहरू राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सकेनन्। केही दिन समाचार बनेपछि ती घटनाहरू बिस्तारै सार्वजनिक स्मृतिबाट हराउँदै गए।

यसको कारण केवल एउटा होइन। दलित समुदायका धेरै परिवार आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्। न्यायको खोजीमा कानुनी लडाइँ लड्नु आफैंमा महँगो र कठिन प्रक्रिया हो। सामाजिक दबाब, स्थानीय शक्ति संरचना, राजनीतिक प्रभाव र कहिलेकाहीँ प्रहरी–प्रशासनको उदासीनताले न्यायको बाटो अझ जटिल बनाइदिन्छ।

कतिपय घटनामा पीडित परिवारले उजुरी दिनसमेत डर मान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ गाउँको सामाजिक दबाबले उनीहरूलाई मौन रहन बाध्य बनाउँछ। “सम्झौता गर”, “समाजको इज्जत जोगाऊ”, “यो कुरा बाहिर नलिउ” जस्ता दबाबहरू अझै पनि धेरै ठाउँमा सामान्य मानिन्छन्। यस्तो वातावरणले अपराधीलाई सजिलो बनाउँछ र पीडितलाई झन् असहाय बनाउँछ।

समस्या केवल राज्यको कमजोरी मात्र होइन, समाजको संवेदनशीलताको असमानता पनि हो। नेपालको इतिहासमा केही घटनाहरू छन् जहाँ गैरदलित महिलामाथिको हिंसाले राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो प्रतिक्रिया ल्यायो। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म आन्दोलन भयो। राज्यलाई दबाब पर्‍यो, अनुसन्धान तीव्र बनाइयो, न्यायको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्यो।

कुनै पनि पीडितका लागि न्यायको आवाज उठ्नु आवश्यक र स्वागतयोग्य कुरा हो। तर जब एउटै प्रकारको हिंसामा प्रतिक्रिया फरक–फरक हुन्छ, तब समाजको संवेदनशीलतामा रहेको असमानता स्पष्ट देखिन्छ। किन केही घटनाले देश हल्लाउँछन्, तर केही घटनाहरू लगभग मौनतामा हराउँछन्? किन केही पीडितका नामहरू राष्ट्रिय अभियान बन्छन्, तर केही नामहरू केही दिनमै हराउँछन्?

इनिशा बिकको हत्या भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायको सक्रियता अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। अनुसन्धानको गति सुस्त देखिन्छ, सार्वजनिक बहस सीमित छ। नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद्, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरू पनि अपेक्षित रूपमा मुखर देखिएका छैनन्।

यदि पीडित अन्य प्रभावशाली समुदायबाट भएकी हुन्थिन् भने सम्भवतः देशभर न्यायको माग आगोसरह फैलिन्थ्यो। सामाजिक सञ्जाल आन्दोलनले भरिन्थ्यो, सडक प्रदर्शनहरू देखिन्थे, राज्यमाथि तीव्र दबाब पर्थ्यो। तर आजको मौनता आफैंमा एउटा कठोर सन्देश बोकेर आएको छ—समाजको संवेदनशीलता सबैका लागि समान छैन।

यो मौनता केवल एउटा घटनाप्रति उदासीनता होइन। यो समाजभित्र रहेको संरचनागत असमानताको संकेत हो। जब पीडित दलित समुदायबाट हुन्छिन्, उनको पीडा धेरै पटक कम देखिन्छ, कम सुनिन्छ, कम महत्व पाउँछ।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। जातीय भेदभावविरुद्ध कानूनहरू छन्। यौन हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी प्रावधानहरू पनि छन्। तर कानून कागजमा मात्र हुनु पर्याप्त हुँदैन। त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन, छिटो अनुसन्धान, पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

जब राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, तब कानूनको शक्ति कमजोर हुन्छ। जब अनुसन्धान ढिलो हुन्छ, प्रमाणहरू हराउने जोखिम हुन्छ। जब न्याय प्रक्रिया वर्षौँसम्म लम्बिन्छ, पीडित परिवार थाक्छ। र अन्ततः न्यायको आशा बिस्तारै मर्दै जान्छ। नेपालको इतिहासमा भएका धेरै घटनाहरूले यही कटु यथार्थ देखाएका छन्।

त्यसैले इनिशा बिकको घटना केवल एउटा अपराधको घटना मात्र होइन। यो हाम्रो समाज र राज्यको संवेदनशीलताको परीक्षा पनि हो। इतिहासमा दलित महिलामाथि भएका अन्याय र न्यायमा देखिएका ढिलासुस्तीको पुनरावृत्ति यो घटनामा हुन दिनु हुँदैन।

यसपटक राज्यले छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्नैपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा ल्याइनुपर्छ। पीडित परिवारलाई न्यायको भरोसा दिलाउनुपर्छ। नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद्, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरूले पनि मौन बस्ने समय अब सकिएको छ। किनकि मौनता अन्यायको साथी हो।

आज आवश्यक कुरा केवल सहानुभूति होइन, न्यायका लागि निरन्तर दबाब हो। जबसम्म इनिशा बिकको हत्याको सत्य सार्वजनिक हुँदैन र दोषीलाई कानुनी सजाय हुँदैन, तबसम्म समाजको आवाज रोकिनु हुँदैन।नत्र इतिहास फेरि दोहोरिनेछ। र फेरि कुनै अर्को दलित किशोरीको नाम हाम्रो सामूहिक असफलताको सूचीमा थपिनेछ।

इनिशा बिकको न्याय केवल एउटा परिवारको मुद्दा होइन—यो समानताको संविधानिक प्रतिज्ञाको परीक्षा हो। र यो परीक्षा पास गर्न राज्य, समाज र नागरिक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्छ। किनकि न्याय ढिलो हुन सक्छ, तर यदि न्याय नै हरायो भने समाजको नैतिक आधार नै ढल्न थाल्छ।

यसपटक इतिहास दोहोरिनु हुँदैन। इनिशा बिकले न्याय पाउनैपर्छ।