रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गरी फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट हेर्र्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने पेशी तोकिएको थियो । रिटको क्रम संख्या (झ) मा पेशी रहेकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मीसहित कानुनका विद्यार्थीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। यसरी फिर्ता लिने निर्णयपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निर्णयका लागि पेस हुने गर्छ।

सर्वोच्च अदालतमा यी रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय गरिसकेको छैन । सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि मात्रै उक्त निर्णय गर्ने आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट भएको छ ।

संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न भनेर परमादेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । ‘रवि गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरित कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊ, ’ निवेदनमा भनिएको छ।

आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। अभियोग फिर्ता भएमा सांसदको रुपमा सक्रिय हुने पाउने भएकोले यसमा रविको जोडबल रहेको छ ।

सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो। लामिछानेले आफूलाई लगाइएको सहकारी ठगी सँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर दाबी संशोधन गर्न निवेदन दिएका हुन् ।

लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुईतिहाई सिट जित्ने संभावना देखिएको छ ।