काठमाडौँ– नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताहरू आगामी निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक आबद्धता वा दल परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल मतदाता सर्वेक्षण’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण नागरिकहरू वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा लागेका हुन्।
विकल्पको खोजीमा ६१ प्रतिशत मतदाता
सर्वेक्षणमा सहभागी ६१.४ प्रतिशत मतदाताले आफूले विगतमा समर्थन गर्दै आएको दल परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। दलहरूमा वैचारिक स्पष्टताको अभाव र नेतृत्वको निरन्तर असफलतालाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ। करिब ४५ प्रतिशत मतदाताले नयाँ वा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई परीक्षण गर्न चाहेको बताएका छन्। यद्यपि, नयाँ दलहरूप्रति पनि पूर्ण भरोसा भने देखिँदैन; ५० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र नयाँ शक्तिमाथि विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
युवाहरूको प्राथमिकता: पुरानो संयन्त्रभन्दा बाहिरको नेतृत्व
सर्वेक्षणले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वको तीव्र चाहना रहेको देखाएको छ। १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ७५ प्रतिशत युवा मतदाताहरू पुरानो दलीय संयन्त्रभन्दा बाहिरको नेतृत्वको पक्षमा देखिएका छन्। ५४ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी चुनावमा ‘जेनजी’ (Gen Z) को भूमिका निर्णायक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
एजेन्डामा परिवर्तन: नाराभन्दा डेलिभरीको खोजी
मतदाताहरू अब केवल राजनीतिक नारामा मात्र अल्झिन तयार देखिँदैनन्। सर्वेक्षणअनुसार:
- ८० प्रतिशत मतदाताले रोजगारी सिर्जना र महँगी नियन्त्रणलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा हुनुपर्ने बताएका छन्।
- ७२ प्रतिशत ले भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावलाई आफ्नो असन्तुष्टिको मुख्य कारण मानेका छन्।
- ६५ प्रतिशत ले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी वृद्धि हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
- ५५ प्रतिशत ले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शी चन्दा प्रणालीलाई महत्त्व दिएका छन्।
भूगोल र समुदायअनुसारको मनोविज्ञान
परिवर्तनको चाहना सहरमा बढी र दुर्गममा केही कम देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरका ७२ प्रतिशत मतदाता वर्तमान दलहरूसँग असन्तुष्ट छन्। ग्रामीण भेगमा ५२ प्रतिशत र दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा ४५ प्रतिशत मतदाता मात्रै दल परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन्।
त्यस्तै, ६८ प्रतिशत दलित मतदाता र ५५ प्रतिशत जनजाति मतदाताहरूले विद्यमान दलहरूले समावेशिताका मुद्दामा केवल नारा मात्र दिएको भन्दै नयाँ र इमानदार नेतृत्व रोज्ने संकेत गरेका छन्। मधेस प्रदेशका ६३ प्रतिशत मतदाता क्षेत्रीय दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता तर विश्वासमा कमी
सूचनाको स्रोतका रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढे पनि यसको विश्वसनीयता भने निकै कमजोर देखिएको छ। ४० प्रतिशत मतदाता सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालमा भर परे पनि केवल १६ प्रतिशतले मात्र त्यहाँका राजनीतिक समाचारमा पूर्ण विश्वास गर्ने गरेका छन्। यस्तै, निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति २० प्रतिशतभन्दा कम नागरिक मात्र पूर्ण विश्वस्त देखिनुले निर्वाचन आयोगका लागि चुनौती थपेको छ।
निराशाका बीच लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता
राजनीतिक दलहरूप्रति व्यापक असन्तुष्टि रहे पनि नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको आस्था भने डगमगाएको छैन। आगामी २०८२ को निर्वाचनमा ९० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले मतदान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ४० प्रतिशत मतदाता अझै पनि कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णयमा नपुगेको देखाएकाले चुनावी प्रतिस्पर्धा अझै खुला र रोचक हुने देखिन्छ।
सर्वेक्षणको विधि
सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले गत १९ पुसदेखि २५ पुससम्म ३४ जिल्लाका १,१०० मतदातासँग यो सर्वेक्षण गरेको हो। १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू सहभागी यस सर्वेक्षणमा ६६ प्रतिशत पुरुष र ३४ प्रतिशत महिला रहेका थिए। संस्थाले २१ फागुनका लागि घोषित निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकको मनोविज्ञान बुझ्न यो अध्ययन गरिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।