काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। २०७८ सालको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा समूह र हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएको दाबी गर्ने गगन थापा समूहबिच पार्टीको वैधानिकतालाई लिएर शुक्रबार निर्वाचन आयोगमै घम्साघम्सी भएको छ।
पुस २७ देखि ३० गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गरेको भन्दै थापा समूहले बिहीबार आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै देउवा समूहले आयोग पुगेर उक्त दाबीलाई चुनौती दिएपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो।
थापा समूहका तर्फबाट उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको जिकिर गरे । शर्माका अनुसार ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष अवस्था भन्दै माग गर्दा पनि नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि दुई महामन्त्रीले विधानसम्मत रूपमै महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
“महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेका हौँ,” शर्माले भने, “यसको औपचारिक जानकारी हामीले आयोगलाई दिइसकेका छौँ।” सो समूहका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले तत्कालीन कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले नयाँ नेतृत्व चयन अनिवार्य भएको दाबी गरे ।
थापा समूहले वैधानिकता दाबी गरेलगत्तै देउवा पक्षले कानुनी मोर्चा तयार पारेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरी शुक्रबार आयोगमा आफ्नो दाबी पेस गरे । खड्काले थापा समूहको कदमलाई लोकतन्त्र र संविधानमाथिको गम्भीर षडयन्त्रको रूपमा अथ्याए ।
आयोग पुगेको देउवा पक्षीय टोलीले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको कागजात बुझाएको छ। खड्काले नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे ।
विवादको अर्को रोचक पक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर बनेको छ। देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ८८५ जनाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन आयोगमा बुझाएको छ।
यता, थापा समूहले भने जम्मा २९ जनाले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी गरेको छ । सो पक्षका नेताहरुका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा २६५२ जना अर्थात् ५७.२१ प्रतिशत प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। यसले दुवै पक्षबिच तथ्याङ्कलाई लिएर पनि ठुलो मतभेद रहेको देखाउँछ।
पार्टीको आधिकारिकताको लडाइँ अब सडकमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ। निर्वाचन आयोगबाट फर्केपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले विधान र कानुन विपरीत निर्णय गरे मुलुकभर आन्दोलन गर्ने धम्की दिए । उनले कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन समेत दिए।
देउवा पक्षका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले चुनावको मुखमा पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्नलाई लिएर विवाद सिर्जना गर्नु दुखद भएको बताए । उनले थापा समूहको कदमलाई पार्टी ध्वस्त पार्ने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरे ।
अहिले दुवै समूहले आफूलाई नै संस्थापन र वैधानिक दाबी गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानुन र कांग्रेसको विधानका आधारमा गर्ने फैसलाले नै नेपाली कांग्रेसको अबको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।