रास्वपामा सुनसरीमा विवाद

विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र आगामी उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट प्रक्रियालाई लिएर सुनसरीमा तीव्र विवाद देखिएको छ । सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ र ३ मा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रममा प्रदेशका महामन्त्री लालविक्रम थापाले सिन्डिकेट लादेको र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गरिएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट विरोध सुरु भएको हो ।

सुनसरीका रास्वपा नेता देवराज अधिकारीले कोशी प्रदेश महामन्त्री लालविक्रम थापाले पार्टीको खुला उम्मेदवारी नीति विपरीत सिन्डिकेट चलाएको आरोप लगाए । अधिकारीले सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ र ३ मा एकल नाम सिफारिस गर्न थापाले दबाब दिएर स्थानीय कमिटीहरुमा सिण्डिकेट चलाएको दाबी गरे ।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ बाट अशोक कुमार चौधरी, यादव नेपाल र लालविक्रम थापाको उम्मेदवारी परेको थियो । तर, थापाले इटहरी र देवागन्ज पालिकालाई प्रयोग गरेर आफ्नो नाम मात्रै एकल रूपमा सिफारिस गर्न लगाएको अधिकारीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, क्षेत्र नम्बर ३ मा पनि निरज कटुवाल, मनमाया ढकाल, आनन्द कुमार हलुवाई र राजाराम मेहता आकांक्षी रहे पनि थापाकै दबाबमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले राजाराम मेहताको नाम मात्र एकल सिफारिस गरेको अधिकारीले बताए । उनले मेहतालाई थापाको खल्तीको मान्छेको संज्ञा दिँदै पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धति मिचिएको गुनासो गरे ।

२०८२ पुस ३० गते रास्वपाको इटहरी उप–महानगर समिति र देवानगंज गाउँपालिका समितिले सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ र ३ का लागि उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

इटहरी समितिका सचिव दीपक बस्नेत र सभापति महेश थापाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का लागि लालविक्रम थापालाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरिएको छ । पत्रमा थापालाई उम्मेदवार नबनाए संगठनले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने र अपेक्षित नतिजा आउन नसक्ने दाबी गरिएको छ । सोही क्षेत्रका अर्का आकांक्षी अशोक कुमार चौधरीको आवेदन परे पनि समितिले थापाकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, देवानगंज गाउँपालिका समितिका ७ वटै वडाका सभापतिहरूले सामूहिक हस्ताक्षर गर्दै क्षेत्र नम्बर २ मा थापालाई नै समर्थन गरेका छन् । उता, क्षेत्र नम्बर ३ को हकमा इटहरी समितिले बहुमतको आधारमा राजाराम कुमार मेहतालाई सिफारिस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

इटहरी समितिले एकलौटी नाम पठाएपछि सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय निर्वाचन समितिले २०८२ माघ १ गते कडा आपत्ति जनाउँदै पत्र काटेको छ । क्षेत्रीय संयोजक यादव कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा इटहरी समितिले पार्टीको स्थापित प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्र मिचेर गम्भीर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘इटहरी उप–महानगर समितिबाट जारी गरिएका एकल सिफारिस पत्रहरू पूर्णतः प्रक्रियागत रूपमा अमान्य छन् । यसको कुनै संस्थागत हैसियत छैन र क्षेत्रीय निर्वाचन समिति त्यसलाई स्वीकार गर्दैन,’ कोइरालाको पत्रमा भनिएको छ । क्षेत्रीय समितिले यसलाई मेरिट–आधारित छनौट प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रको उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ ।

थापामाथि अदालत र अख्तियारमा मुद्दा

नेता अधिकारीले महामन्त्री थापामाथि आर्थिक अनियमितताको मुद्दा पनि उठाएका छन् । इटहरीस्थित जनता स्कुलको २ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर थापाले विद्यालयलाई करिब ८५ लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म तिर्न बाँकी रहेको अधिकारीको दाबी छ । ‘२०७५ सालदेखि जग्गा लिजमा लिएर उनले विद्यालयलाई पैसा तिरेका छैनन् । अहिले त्यो रकम १ करोडको हाराहारी पुगिसक्यो,’ अधिकारीले भने, ‘मुकुल ढकाल महामन्त्री हुँदा उनलाई यही कारणले निलम्बन गरिएको थियो, तर पछि फुकुवा गरियो । अहिले त उनले विद्यालयको पैसा नतिरी आफ्नो ‘सन्मन प्लाजा’ को सेयर आफन्तको नाममा पास गरेर बेइमानी गरेका छन् ।’ यो विषय अहिले अख्तियार र अदालतमा समेत पुगेको छ ।

यता, कोशी प्रदेश महामन्त्री लालविक्रम थापाले भने आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् । उनले पार्टीको विधि र विधान अनुसार नै उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे ।

थापाका अनुसार डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको उम्मेदवार छनौट समितिले यसबारे काम गरिरहेको छ । उनले भने, ‘सबै आकांक्षीहरूको नाम केन्द्रमा पठाइएको छ । कसैको एकल नाम पठाइएको छैन । केन्द्रले नै यसबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।’ पालिकाहरूले सुझावका रूपमा नाम पठाएको हुन सक्ने तर आफूले दबाब नदिएको उनको तर्क छ ।

विद्यालयको जग्गा विवादबारे सोधिएको प्रश्नमा थापाले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए । ‘त्यो समयमा मैले सपोर्ट मात्र गरेको हो, म अहिले त्यो समितिमा छैन,’ थापाले भने, ‘अदालतमा मुद्दा छ, त्यहीँबाट निरुपण होला ।’

उम्मेदवार छनौटको विवाद र आर्थिक मुद्दालाई लिएर सुनसरीका रास्वपा कार्यकर्ताहरूले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र नेता स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत पत्र पठाएका छन् । स्थानीय स्तरमा विवाद बढ्दै जाँदा केन्द्रले कस्तो निर्णय लिन्छ र विवादित छविका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ ।