विराटनगर । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले बुधबार पार्टीका दुई निर्वाचित महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरमाथि गरेको कारबाहीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधानको सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
पार्टी सदस्यता समेत नरहने गरी गरिएको यो कठोर निर्णय विधानको प्रक्रिया र ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ विपरित देखिएको दाबी कानुनविद् र पार्टीभित्रका विधान पक्षधर नेताहरूले गरेका छन् ।
केन्द्रीय समितिले विधानको धारा ३४ को उपधारा १ र धारा ५० को उपधारा ५ लाई आधार मानेर यो कारबाही गरेको बताएको छ । तर, विधानमा अनुसार यो निर्णय प्रक्रियामै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।
विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) ले अनुशासनको कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने अनिवार्य प्रक्रियाबारे उल्लेख गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कारवाही गर्दा आफ्नो सफाई दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन ।’
तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री मन्सुरलाई कुनै पनि पत्र काटिएको छैन, न त उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको जवाफ दिने वा सफाई पेश गर्ने मौका नै दिइयो । विधानले अनिवार्य गरेको यो स्पष्टीकरणको प्रक्रियालाई लत्याएर गरिएको कारबाहीलाई नियतवश गरिएको टिप्पणी महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशन हलमा सम्बोधनकै क्रममा भनेका थिए ।
विधानको धारा ३४ ले अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीका लागि एक स्वतन्त्र केन्द्रीय अनुशासन समितिको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले अनुशासन उल्लंघन गरे÷नगरेको छानबिन गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार यो आयोगलाई मात्र छ । तर, यो प्रकरणमा अनुशासन आयोगले कुनै छानबिन गरेको छैन र आयोगलाई यो निर्णयबारे जानकारी समेत दिइएको छैन । आयोगलाई बाइपास गरेर सिधै केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गरिएको कारबाहीले पार्टीका संस्थाहरूको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिले विधानको व्याख्या र अपर्झट निर्णय गर्ने अधिकार दिने धारा ५० को उपधारा ५ लाई कारबाहीको मुख्य हतियार बनाएको छ । तर, सोही उपधारामा एउटा शर्त छ, जसलाई नेतृत्वले नजरअन्दाज गरेको छ । उक्त उपधाराको अन्तिम वाक्यमा लेखिएको छ, ‘तर सो निर्णयलाई पछि हुने केन्द्रीय महासमिति वा केन्द्रीय महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।’
यसको अर्थ, महामन्त्री र सहमहामन्त्री जस्ता निर्वाचित पदाधिकारीमाथि केन्द्रीय समितिले गरेको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । विधानतः यो निर्णयलाई वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि कि त महासमिति बैठक कुर्नुपर्छ, कि त विशेष महाधिवेशन बोलाएर अनुमोदन गराउनुपर्छ । अनुमोदन नहुन्जेलसम्म उनीहरूको पद र सदस्यता कायम रहने जिकिर विधानविद्हरूको छ ।
काँग्रेस विधानको व्यवस्था हेर्नुहोस्ः
१. अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन सक्ने व्यवस्था (धारा ४४):
विधानको धारा ४४ अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ।
उपधारा (४) : केन्द्रदेखि मातहतका सबै तहका निर्वाचित पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित निर्वाचकहरूको २५ प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।
पारित हुने प्रक्रियाः सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
२. अनुशासनको कारबाहीमार्फत हटाउन सक्ने व्यवस्था (धारा २२ र ३४):
विधानको धारा २२ (२०) र धारा ३४ मा कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धारा २२ (२०): यदि कुनै पदाधिकारीले विधान वा केन्द्र्रीय निर्देशनको गम्भीर उल्लंघन गरी पार्टी हित विपरीत काम गरेमा केन्द्र्रीय कार्यसमितिले छानबिन गरी निलम्बन, विघटन वा हटाउन सक्छ ।
धारा ३४ (८) (घ) र (ङ) : केन्द्र्रीय अनुशासन समितिले विधान विपरित काम गर्ने पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गरी निलम्बन वा निष्कासन गर्न सक्छ । निलम्बन बढीमा १ वर्ष र निष्कासन बढीमा ५ वर्षका लागि गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
धारा २५ (११) : केन्द्रीय सभापतिलाई कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा वा तत्कालको आवश्यकता अनुसार पदबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार छ ।
३. मनोनित पदाधिकारीको हकमा (धारा ६१) : विधानको धारा ६१ अनुसार, मनोनित भएका पदाधिकारी वा सदस्यहरूलाई मनोनित गर्ने पदाधिकारी (सभापति) ले आवश्यकता अनुसार हटाउन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
४. कारबाही हुने अन्य अवस्थाहरू (धारा ३४ को उपधारा १):
कारबाही वा अनुशासनको उल्लंघन :
– पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र नीति विपरीत कार्य गरेमा ।
– पार्टीको विधान र नियमावली विपरीत काम गरेमा ।
– पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवार बनेमा वा बागीलाई सहयोग गरेमा ।
– पार्टीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानि नोक्सानी पु¥याएमा ।
– पार्टीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा ।
स्पष्टीकरणको मौका
१. केन्द्रीय अनुशासन समितिको हकमा (धारा ३४ को उपधारा ८) :
विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) मा भनिएको छः
‘अनुशासन भङ्ग गर्ने निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यमाथि कारवाही वा जिल्ला वा प्रदेश अनुशासन समितिको निर्णयमा पुनरावेदन निर्णय गर्दा नियमावली र आचारसंहिता अनुसार कसुर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्वन वा निष्काशन गर्ने । त्यस्तो कारवाही गर्दा आफ्नो सफाई दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन ।’
यस्तै व्यवस्था अन्य तहका लागि पनि छ :
केन्द्रीय सभापतिले गर्ने कारबाहीका सन्दर्भमा (धारा २५): कुनै पदाधिकारी वा सदस्यमाथि कारबाही गर्दा उनीहरूको गतिविधि र उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश अनुशासन समितिको हकमा (धारा ३४ को उपधारा ६): उपधारा ६ (ग) मा ‘स्पष्टीकरण लिई आवश्यक कारवाही गर्ने’ र ६ (घ) मा ‘आफ्नो सफाई दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।
जिल्ला अनुशासन समितिको हकमा (धारा ३४ को उपधारा ४): उपधारा ४ (ङ) मा ‘स्पष्टीकरण माग्ने’ र ४ (च) मा ‘आफ्नो सफाई दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।