काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन बिग्रिएसँगै पार्टीको विवाद अब राजनीतिक मञ्चबाट कानूनी इजलासतिर मोडिएको छ । संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाही गर्ने र ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थनमा विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने समानान्तर अभ्यासले वैधानिक अस्तित्वको लडाईं सुरु भएको हो । अबको मुख्य संघर्ष निर्वाचन आयोग र अदालतमा हुने देखिन्छ । यस कानूनी लडाईंका मुख्य आयामहरू यसप्रकार छन् :
विधानको व्याख्या र ४० प्रतिशतको शक्ति
कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, सभापतिले विधान बमोजिमको मागलाई उपेक्षा गरेमा अन्य पदाधिकारीले बोलाएको विशेष महाधिवेशनले पनि वैधानिकता पाउन सक्छ ।
अहिलेको मुख्य कानूनी प्रश्न यही हो, ‘सभापतिले नबोलाएको तर बहुमत प्रतिनिधि सहभागी भएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक कि संस्थापनको कारबाही ?’ अब यो विवादको निरूपण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको कसीमा हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकको सकस
हाल निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा शेरबहादुर देउवा नै आधिकारिक सभापति हुन् । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी आयोगलाई दिनेछन् । त्यसपछि सुरु हुनेछ प्रक्रियागत संघर्ष । नयाँ टोलीले विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिँदा संस्थापन पक्षले त्यसलाई अवैधानिक भन्दै रोक्न माग गर्नेछ । आयोगले ३० दिनभित्र विधान र प्रक्रिया पुगे–नपुगेको अध्ययन गर्नेछ । विवाद गम्भीर भएमा आयोगले आफ्नै इजलास गठन गरी दुवै पक्षको बहस सुन्नेछ । यसका लागि थप ४५ दिनसम्म लाग्न सक्छ ।
आधिकारिकताको अन्तिम लडाईं
यदि आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न नसक्ने स्थिति आएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ आकर्षित हुनेछ । जहाँ विवादका पक्षहरूमध्ये कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने फैसला आयोगले गर्नेछ । यसका लागि आयोगले बहुमत सदस्यको सनाखत गराउन सक्छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको साथ रहेको दाबी गर्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरका लागि यो बलियो आधार हुन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको ढोका र चुनावी दबाब
निर्वाचन आयोगले गर्ने कुनै पनि निर्णय अन्तिम हुने छैन । आयोगको निर्णयबाट असन्तुष्ट पक्ष तत्कालै सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चित छ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि कुन पक्षले ‘रुख’ चिह्न र आधिकारिक उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा अदालतको अन्तरिम आदेश वा फैसलामा निर्भर रहनेछ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा चुनाव आएमा कांग्रेसको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न नै फ्रिज हुन सक्ने वा कुनै एक पक्षले मात्र प्रयोग गर्न पाउने जोखिम रहन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।