विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माणमा ६ वर्षसम्म आलटाल गरिएको भन्दै सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले आगामी हिउँदे अधिवेशनलाई ऐन पारित गर्ने ‘अन्तिम समयसीमा’ (डेडलाइन) घोषणा गर्दै सरकारलाई तत्काल कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका हुन्।
रिडेफ नेपालको आयोजनामा भएको छलफलमा वक्ताहरूले मधेश, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गरिसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए। रिडेफ नेपालका अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले सातमध्ये तीन प्रदेशले ऐन जारी गरिसकेको सन्दर्भमा कोशीसहित लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश अझै सुस्त हुनु दुःखद भएको बताए। दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियारले दलित समुदायको समग्र उत्थान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानूनी आधार अनिवार्य रहेको भन्दै अबको ढिलाइ सह्य नहुने चेतावनी दिइन्।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य सपना परियारले ऐन निर्माणमा सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरिन्। पहिलो प्रदेशसभादेखि नै मस्यौदा तयार गरी पाँचवटा जिल्लामा व्यापक छलफल गरिए पनि हालसम्म कानून नबन्नुमा मुख्यमन्त्री कार्यालय बाधक रहेको उनको दाबी छ।
“मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रशासनिक खर्च बढ्ने बहाना बनाएर सैद्धान्तिक सहमति दिन ढिलाइ गर्दा यो अवस्था आएको हो,” सांसद परियारले भनिन्, “यदि आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पनि सरकारले आलटाल गरेमा म आफैँ ‘गैर–सरकारी विधेयक’ को रूपमा यसलाई संसद्मा टेबल गर्नेछु।” उनले त्यसका लागि आवश्यक मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको खुलासा गरिन्।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले मन्त्री र सरकारले इमानदार प्रयास गरेको भए अहिलेसम्म ऐन बनिसक्ने भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। सांसद शोभा चेम्जोङले समाजमा जकडिएर रहेको बहुआयामिक विभेद अन्त्यका लागि यो ऐन अपरिहार्य रहेको बताइन्। सांसदहरू सुनिता गुरुङ र जयप्रकाश चौधरीले पनि ऐन निर्माण प्रक्रियालाई सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
चौतर्फी दबाबपछि कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्। उनले मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आगामी हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक संसद्मा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
“मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गत मङ्सिरमै सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ र ड्राफ्ट ९मस्यौदा० लगभग तयार छ,” मन्त्री राईले भने, “मुख्यमन्त्रीज्यू पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, हामी यसलाई छिट्टै प्रदेशसभामा लैजाने तयारीमा छौँ।”
सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले ऐन निर्माणमा सरकारी पक्षबाट ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्दै अबको अधिवेशनमा अनिवार्य रूपमा विधेयक पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरू उमेश सेन्चुरी, कपिल सुनवार, स्थानीय जनप्रतिनिधि दुर्गा नेपाली र पत्रकार गणेश लम्सालले राजनीतिक नेतृत्वमा दलित मुद्दाका बारेमा बुझाइको कमी रहेको र यसलाई केवल ‘भोट बैंक’ का रूपमा मात्र हेरिएको गुनासो गरे। सहभागीहरूले यो ऐन दलित समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।