विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सांसद तथा पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुशासन कायम गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोलेका कार्कीले विपद्मा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरुको पुनर्निमाण गर्न, जनतामा आशा जगाउन, सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा नागरिकहरुलाई सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो गरिमा र मर्यादा कायम राख्न नसकेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारसामु निरीह भएर लुरुलुरु हिडेको र संघ सरकारको दासता स्वीकार गरेको भन्दै कडा शब्दमा सरकारको आलोचना गरे ।संघीयताको अभ्यास ठिक ढंगले नभएको जिकिर गर्दै नेता कार्कीले भने, ‘हामी संघीयताको अभ्यास गर्दैछौं । संविधानले दिएको अधिकार हामी प्रयोग गरिरहेका छौं । संघीय सांसदको तगारो र अल्छीपनको कारणले संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि लडाइँ लडिरहनुपरेको छ ।’
प्रदेशको अधिकार र स्वायत्तताको विषयमा नेता कार्कीले निजामती ऐन आफ्नै हुनुपर्छ भनेर विगत सरकारले बनाएको तर केही समयअघि सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकार हरुवाजस्तो लुरुलुरु पछिलाग्ने काम मात्र गरेको भनी टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको अधिकारको लागि अझ दृढ भएर लड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले प्रदेशले संघ सरकारसँग अधिकार खोजिरहेका छैनौं, के हामी तलब खानमात्र आएका हौं कि सहिदको रगतले लेखेको संविधान कार्यान्वयन गरेर प्रदेशको समृद्धि गराउँछौं भनेर आएका हौं ?’
कार्कीले प्रदेशमा सुशासनको अभावको विषयमा गम्भीर चिन्ता पनि व्यक्त गरे । विशेषगरी नाकामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा उहाँले उनले खुलेर सदनमा बोलेका थिए । ‘नाकामा झोलेपोकेलाई तर्साएर ट्रक छिराउने सुशासनको पक्षमा हामी छैनौं, अरुण सिनेमा हलको पश्चिमतर्फ भत्किएको पर्खालबाट रातपरेपछि रेल भन्दा पनि लामो लाइन छिर्छ, प्रहरीले बाटो बाटोमा टर्च बालेर बाटो देखाउँछ अनि कसरी राजश्व उठ्छ र सुशासन कायम हुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको अनुशासनको बारेमा पनि कार्कीले गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘यहाँ त अब जनप्रतिनिधिहरुले ठेक्का लिने गरेका छन् र उनीहरुसँगै एसपी साबले पैसा असुलीरहेका छन् । अस्तिको पाँच लाख रुपैयाँ खोई भनेर घुमुवा पठाएको सूचना पाएको छु, जो रक्षक उनै भक्षक छन्, अनि हामीले सुशासनको कुरा गरेर मात्र हुन्छ ?’ त्यसकै लागि प्रदेशकै प्रहरी हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई विशेष रुपमा अगाडि सार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्कीले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीतिको पनि आलोचना गरे । ‘बालबालिकाको उपचारको विषयमा कसैले अख्तियारमा निवेदन पनि दिएको सुनेको छु । अख्तियार होस् वा संसारको जुनसुकै अदालतबाट पनि म फाँसी लाग्न पनि तयार छु । सरकारले ९८ प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ र त्यो काम गर्न जिल्ला अस्पतालमा पैसा लिएर पठाइएको छ, दुरुपयोग गर्न, अनि हामी सुशासन भन्छौं !’
आफ्नो कार्यकालमा जलन अस्पताल स्थापना गर्ने भनि अगाडि बढाएको कार्यक्रमलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जलन अस्पताल बनाउन सहरकारले सहमति गरेको थियो, त्यसको डिपिआरदेखि सबै काम भएर अगाडि बढाइएको थियो । यो प्रदेशका जनतालाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनिएको थियो, मधेशले पनि फाइदा लिनसक्थ्यो । प्रदेशको जनताको मुटु उपचार गर्नलाई पैसा राखिएको छैन तर, निजी व्यक्तिको ब्याट्री उद्योगलाई पैसा दिन रकम छुट्याइएको छ ।’
पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचानका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिएकोमा पनि सरकारको आलोचना गरे । ‘पहिचानवादीहरुसँग पहिले गरेको वार्ता र सहमति कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? सरकारले काम गरिरहेको छ कि छैन ? हिजो भएको सहमति अनुसार काम भएन र यो आन्दोलन फेरि उठ्यो भने के गर्ने फेरि गोली ठोक्ने ?’, उनको प्रश्न थियो ।
विपद् व्यवस्थापनको विषयमा नेता कार्कीले सरकारलाई प्रश्न गरे । ‘बाढी आएपछि मुख्यमन्त्री एकदमै सक्रिय हुनुभयो । बुढीगंगा २ मा बौरही भन्ने ठाउँमा बगाउन लागेको बस्ती हेर्न दलबलसहित मुख्यमन्त्री जानुभएको थियो, तर अस्ति विपद्को पैसा त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन ? हामीले आवश्यकताको आधारमा बजेट दियौं कि शक्तिको आधारमा,’ नेता कार्कीले भने । उनले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति तीब्र असन्तोष प्रकट गरेका थिए ।
सरकारले आगामी वर्ष कोशी प्रदेशका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा ठूला नेताहरुको घर संरक्षण गर्ने नीति ल्याएकोप्रति पनि उनको असन्तुष्टि देखियो । उनले भने, ‘ठुला नेताका घर संरक्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको छ तर मलाई लाज लाग्छ आकासको तारालाई छानो बनाएका सर्वहाराले आफ्नो घर बनाउँदा लिने कर्जामा ब्याज अनुदान दिउँ भन्दा त्यो कार्यक्रम यहाँ भेटिएन ।’
