विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सरकारले प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने बताएको भएपनि अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।कोशी प्रदेशका पूर्व न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २७ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको थियो ।
दुई पटक म्याद थपेपछि मात्रै कार्यदलले गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा २२ लाख १७ हजार र गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको प्रतिवेदनम अध्यनपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारले बताएको थियो ।
कार्यदलको लागि दुई आर्थिक वर्षमा २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लेखा शाखा प्रमुख पेशल पोखरेलले जानकारी दिए । चालु आवमा कार्यदलका लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । कार्यदलको सचिवालयका कर्मचारीका लागि २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो भने अन्य रकम पदाधिकारीको पारिश्रमिक र भत्तामा खर्च भएको बताइएको छ ।
कार्यदलका पदाधिकारीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत जनही ५० हजार रुपैयाँ हाराहारी बुझेका छन् । कार्यदलले १५२ पृष्ठको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई कार्यदलले बुझाएको थियो ।कार्यदललाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको पहिचान तथा सिफारिस गर्ने साथै संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै नीतिगत अस्पष्टता वा समस्या भएमा सोको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यस्तै, नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुनको पहिचान गर्ने, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानुनको पहिचान गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध मजबुद बनाउने उपाय सिफारिस गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २१ दिनभित्र आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।मन्त्री भण्डारीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्न मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि हामीले संक्षिप्त बनाएका छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको समय अभाव भएकाले बुझाउन पाएका छैनौँ । समय मिल्नसाथ बुझाउँछौं ।’
कोशी प्रदेश सभाका सांसदहरू कानून निर्माणमा सक्रिय नभएको र निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयन पनि कमजोर भएको कार्यदलले रिपोर्ट दिएको बताइएको छ । आचार्य नेतृत्वको कार्यदलका सदस्यहरुमा पूर्वमुख्य न्यायाधीवक्ता गजेन्द्र आचार्यसहित अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर र नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । उनीहरुमध्ये राई, साम्बा र गजमेर प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य हुन् भने श्रेष्ठ अवकासप्राप्त कर्मचारी हुन् ।
कार्यदलले तत्कालै ५२ वटा कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको बताइएको छ । प्रदेशले पनि कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने २३ वटा सुझाव कार्यदलले दिएको बताइएको छ । जसमा प्रस्तावना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेदेखि कानुन निर्माण गर्दा दण्ड, सजायको प्रावधानमा भरसक न्यूनतमदेखि अधिकतमको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले सरकारलाई काम गर्न सहज भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउँदै आएका छन् ।
