प्रदेश १ मा विद्युत लाइसेन्स जारी गर्ने अन्यौल कायमै

विराटनगर । प्रदेश १ संसदले प्रदेश विद्युत ऐन २०७६ पारित गरेको साढे ३ वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश १ मा खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय पनि छ । तर, उर्जा क्षेत्रमा भने सामान्य इन्डक्सन चुल्हो बाँड्ने र सोलार प्यानल बाँड्ने बाहेक मन्त्रालयले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश विद्युत ऐन २०७६, २०७६ भदौ २६ गते प्रमाणीकरण भएर लागू भएको हो । उक्त ऐनमा प्रदेशमा विद्युत उत्पादनका लागि एक मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना निर्माणको अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने तथा उर्जा तथा विद्युत् जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकास गर्ने उल्लेख छ ।

तर, प्रदेश सरकारले सघीय सरकार मातहत रहेको संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रदेश १ कार्यालयसँग एउटा सम्झौता गर्ने काम बाहेक निजी उर्जा उत्पादकहरुसँग कुनै पनि सहमति, सम्झौता तथा सहयोग गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंहका अनुसार मन्त्रलायमा सिंचाइ उर्जा महाशाखामा कर्मचारी पनि दरबन्दी अुनसार छैनन् । एक जना सिडीइ र चार जना इन्जिनियरमध्ये एक जना सिडीइ र एक जना इन्जिनियर मात्रै छन् । यद्यपि आफूहरु विद्युत् उत्पादकहरु कोही आएको खण्डमा लाइसेन्स दिन सक्षम रहेको सिंह बताउँछन् ।

‘प्रदेशको विद्युत् ऐन आएको छ । विद्युत् नियमावली ड्राफ्ट भएको छ । आजको दिनसम्म कुनै पनि हाइड्रोपावर डेल्लपरहरु लाइसेन्सको लागि कोही पनि मन्त्रालय आएका छैनन् । स्थानीय तहमा समस्या भयो भनेर सहजीकरणका लागि पनि एक जना आउनु भएको थियो । त्यसबाहेक अहिलेसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन,’ सिंहले भने, ‘उहाँहरु आउनु भयो भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग र समन्वय गर्छ । कोही मानिसहरु लाइसेन्सका लागि आएको खण्डमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स दिन सक्छौं । किनकी हामीले ऐन बनाइसकेका छौं । प्रदेश नियमावली पनि हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौं । त्यो छिट्टै पारित हुन्छ । अन्य कुरा संघीय ऐन अनुसार गरिनेछ भनेको कारण हामीले काम गर्न कुनै समस्या छैन ।’

प्रदेशको ऐनमा एक मेगावाटभन्दा माथिको आयोजनाको लाइसेन्स दिनसक्ने उल्लेख छ । यद्यपि तीन मेगावाटदेखि २० मेगावाटसम्मको अनुमति प्रदेशले दिन सक्ने संघीय कार्यविधि छ । संघीय ऐन पनि सोही अनुसार ड्राफ्ट भएको छ । विद्युत् ऐन २०४९ मा नभएको कुरालाई परिमार्जन गर्न नयाँ ऐन प्रस्ताव गरिएको हो । संघीय सरकारले पनि सोही ऐन अनुसार काम गरिरहेको छ ।
संघीय ऐन कहिले आउँछ ?

संघीय सरकार उर्जा मन्त्रालयले यसअघि बनाएको विद्युत् विधेयक संसदमा दर्ता भएर संसदको समितिमा वृहत छलफल भएर रहेको थियो । तर, पहिलेको संसदको कार्यकाल सकिएसँगै उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । सरकारले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता ल्याएर पुनः पारित गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जलविद्युत्को क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता होमकान्त चौंलागाईं बताउँछन् । ‘यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ता समेत रहेका उनले भने, ‘यो विधेयक पारित भएको खण्डमा ट्रेडिङको विषय समाधान गर्ने, विद्युत् प्राधीकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने, आयोजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गराउने, ट्रान्समिसन लाइनमात्र मात्रै पनि लगानी आउनसक्ने अवस्था सिर्जना हुने लगायतका विषय छन् ।’

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालले उर्जा क्षेत्रको छुट्टै ऐन आउनु पर्नेमा जोड दिए । त्यसो हुन नदिनुमा सरकारी पक्षकै कतिपय निकाय लागेको उनको आरोप छ । ‘विद्युत् आयोजनाहरु छिटो विकास गर्ने, छिटो निर्माण गर्ने, त्यसो भयो भने देश विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता नै छैन,’ उनले भने, ‘बरु विभिन्न कानूनलाई देखाएर काममा अल्झाउने काम हुन्छ ।’ यद्यपि छुट्टै ऐन आउन नसकेपनि संसदबाट सरकारले फिर्ता गरेको विधेयक तुरुन्त संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।