विराटनगर । कोरोना संक्रमित विरामीको निःशुल्क उपचार गर्नेगरि सरकारसँग सम्झौता गरेको विराट मेडिकल कलेजले अधिकांश विरामीसँग पनि चर्को शुल्क लिएको पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कोरोना संक्रमितको उपचारको शुल्क शोधभर्ना नदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
सरकारसँग शोधभर्ना लिएर विरामीको उपचार गर्ने सम्झौता गरेको मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–२ मा रहेको कलेजले बिरामीसँग पनि चर्काे शुल्क लिएको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर शोधभर्ना नदिन भनेको हो ।
गत वैशाख १२ गते मन्त्रालयसँग कलेज कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर, उसले विभिन्न बहानामा सम्झौतापछि पनि बिरामीका आफन्तसँग लाखौं रुपैयाँ शुल्क लिएको छ ।
सरकारले सम्झौतापछि कोरोनाको निःशुल्क उपचार हुने अस्पतालको रुपमा विराटको नाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो । तर, दोहोरो शुल्क असुलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी परेको थियो । प्रशासनले अनुगमन गर्दा चर्काे शुल्क लिएको देखिएपछि स्पष्टीकरण सोधेर थप कार्वाहीको प्रक्रिया थालेको हो ।
चर्को शुल्क लिएको बारेमा दुई पटक विराटलाई मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले स्पष्टिकरण सोधेका थिए । सरकारसँग निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेपनि आफ्ना बुबाको उपचारमा चर्काे शुल्क लिएपछि सुनसरीको इनरुवाका नितेश मेहताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।
मेहताको उजुरीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले उपचारका नाममा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिएका थिए । तर, कलेजले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताएपछि प्रशासनले मन्त्रालयमा शोधभर्ना नदिन पत्राचार गरेको हो ।