विराटनगर । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले संसदीय दलमा तिब्र विवाद भएको छ । प्रस्तुत बजेटप्रति सांसदहरु असन्तुष्ट मात्र छैनन् उनीहरुले सरकारको बजेट फेल गरिदिने भन्दै संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई चेतावनी नै दिएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरु बाहेक सरकारको पक्षमा बोल्ने सांसद भेटिएनन् ।
बजेट विनियोजन हुँदा सरकारका मन्त्रीहरुको जिल्लामा मात्र केन्द्रीत भएको र अधिकांश सांसदहरुको क्षेत्रका योजना काटिएको पाइएपछि सत्तारुढ दल भित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो । संसदमा राजश्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफलमा एघार जना सांसदले आफ्ना धारणा राख्दा सत्तारुढ दलको तर्फबाट तीन जना सांसदले मात्र बोलेका थिए । बोलेका सांसदहरुले पनि बजेटको चर्को आलोचना गरेका थिए । एमाले सांसद राजेन्द्र राई, लछुमन तिवारी, र बलबहादुर साम्सोहाङले धारणा राख्दा बजेट जनअपेक्षा अनुरुप नआएको भन्दै भौतिकको बजेट कटौती गर्नुपर्नेसम्मका विषय उठाएका थिए । सरकार र सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिरक्षामा बजेट अधिवेशनमा सत्तारुढ एमालेका कुनै पनि सांसदले बोलेका छैनन् । अर्थात् उनीहरु सरकारको बचाउ गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरुले सदन तताउन थालेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले असार ७ र ८ गते संसदीय दलको बैठक राखेका थिए । संसदीय दलको बैठकमा संखुवासभाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले समयमै दलको बैठक नराख्दा सांसदहरुले बजेटको विरुद्धमा बोल्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै छलफलको संस्कार बसाउन दलका नेतालाई सुझाव दिएका थिए । उनले बजेटले सरकारको पक्षमा बोल्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
दलको बैठकमा सांसद सर्वध्वज साँवाले अहिलेकै बजेट यही रुपमा पारित हुन सक्दैन भन्दै भनेका थिए ‘बजेट यस्तै स्वरुपमा पारित हुन्छ भन्ने कल्पना कसैले गरेको छ भने सोचे हुन्छ बजेट पास हुँदैन, हामी बजेट फेल गराउँछौं ।’ उनले ‘हामीले सँधै हुन्छ मात्र भन्नु पर्ने हो ? हुँदैन भन्यौं भने के हुन्छ ?’ भनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अपेक्षा ओली समूहमै रहेका सांसदहरु सरकारको विरुद्धमा उत्रिएपछि बैठकमा मुख्यमन्त्री राई रक्षात्मक बन्न पुगेका थिए । माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले संसदमै विरोध गरेका थिए भने ओली समूहकाले दलको बैठकमा बजेटको विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री राई साँच्चै अप्ठ्यारोमा परे ।
खोटाङका सांसद राजन राई बैठकमा आक्रोशित हुँदा काम्दै बोलेका थिए । उनले मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा मात्र बजेट चाहिने र अन्यत्रका जनतालाई विकास नचाहिने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको प्रवृत्तिको पनि चर्को आलोचना गरेका थिए ।
उदयपुरका सांसद बिमल कार्कीले त आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै बजेटको आलोचना गरे । उनले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले पनि संसदीय दलको बैठकमा सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए र बजेट पुनर्लेखन नगरे पारित गर्न सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
वितरण सन्तुलन अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति
संसदीय दलको बैठकमा बजेटलाई लिएर चर्को विरोध भएपछि समस्यामा परेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विरोधको नेतृत्व गरेका सर्वध्वज साँवाकै नेतृत्वमा ५ सदस्यीय बजेट वितरण सन्तुलन तथा पुनरावलोकन समिति गठन गरेका छन् । साँवा नेतृत्वको समितिमा लछुमन तिवारी, बिमल कार्की, तुलसीप्रसाद न्यौपाने र उत्तमकुमार बस्नेत सदस्य छन् ।
समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको रेडबुकमा समावेश भएका तर कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा अहिले काटिएका महत्वपूर्ण योजनाहरु समावेश गर्न अध्ययन गरिरहेको छ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरुको सूचि अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि समितिको तर्फबाट मागिएको बुझिएको छ । यद्यपी यसरी बजेटमा नयाँ योजना राख्न भने मिल्दैन ।
मुख्यमन्त्रीको जवाफ ‘बजेट फेल हुँदैमा राजीनामा दिने प्रावधान संविधानमा छैन’
बजेटको आकार र त्यसको विनियोजन प्रस्तुत भइसकेपछि बजेटमा नयाँ योजना समावेश गर्नु वा बजेटको संशोधन पारित गर्नु सरकारका लागि नैतिक प्रश्न मानिन्छ । तर मुख्यमन्त्री राईले बजेट असफल हुँदैमा सरकार छोड्नु पर्ने कुरा संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको जवाफ दिएर नैतिकताको सवाल आफूलाई मान्य नभएको जवाफ दिने गरेको एकजना सांसदले बताए । उनले भने ‘नैतिकता मान्नेहरुका लागि हो, बजेट फेल हुँदैमा सरकार छोड्नु पर्छे कुरा संविधानमा कहाँ लेखेको छ भन्दै आउने अनैतिकहरुका लागि त के औषधि छ र ?’
संसदीय दलको बैठकमा एक जना पनि बजेटको पक्षमा नभिएपछि मुख्यमन्त्री राईले बजेटमा समावेश कतिपय विषयका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको, चाहेर पनि सुधार गर्न नसकेको भन्दै निरिहता प्रकट गर्दै बोलेका थिए । उनी बैठकमा रक्षात्मक देखिएको बैठकमा सहभागी एकजना सांसदले जानकारी दिए ।
