झापा । कोरोना महामारीले मान्छेसँग मान्छे डराउनु पर्ने दुर्दान्त अवस्था ल्याएको थियो । घरघरै मान्छे छिपेका थिए । यस्तोमा भर–अभर सहयोग गर्ने छिमेकी पनि बाहिर निस्कन डराउँथे ।
यस्तो बेलामा सर्वसाधारणका लागि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि बलियो सहारा बनेर उपस्थित भए । जसका कारण कोरोना संक्रमितदेखि अन्य हिसाबले पनि पीडित बनेकाहरुले स्थानीय सरकारको बलियो भरथेग पाए ।
प्रदेश १ मा यस्ता धेरै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि छन्,जसले सर्वसाधारणका लागि आफैलाई भुलेर दिनरात सेवा उपलब्ध गराए, गराइरहेका छन् । खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राई यस्तै एक उदाहरण हुन् । अहिले गाउँमा रहेका संक्रमितलाई आइसोलेसन पु¥याउन पिपिई लगाएर आफैं अघि सर्छन् । गाउँका मान्छेहरू पनि अप्ठेरो प¥यो कि उनै अध्यक्षलाई फोन गर्छन् ।
गत जेठ १४ गते गाउँपालिका–२ डाँडागाउँस्थित होम आइसोलेसनमा रहेकी एकजना संक्रमित महिला बेहोस भइन् । लगत्तै परिवारले गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सलाई सम्पर्क गरे । तर एम्बुलेन्स बिग्रिएकाले आउन नसक्ने भन्दै चालकले जवाफ दिए ।
एम्बुलेन्स नपाएपछि बिरामीका परिवार झन् अत्तालिए । त्यसपछि उनीहरूले सिधै अध्यक्ष राईलाई फोन गरेर आफ्ना समस्या सुनाए । अध्यक्ष राईले पनि एम्बुलेन्स चालकलाई फोन गरे तर चालकले एम्बुलेन्स बनिनसकेको जवाफ दिए ।
एम्बुलेन्स नपाउने भएपछि अध्यक्ष राईले परिवारलाई बिरामी लिन आफैं आउने भन्दै नआत्तिन सान्त्वना दिए । त्यसपछि पिपिई सेट लगाएर अध्यक्ष राई एकजना स्वास्थ्यकर्मीसहित आफूले चढ्दै आएको गाडी लिएर बिरामी लिन हुइँकिए । तर गाडी बिरामीको घरसम्मै पुग्न सक्थेन। त्यसैले उनले गाडी बाटोमै रोके अनि हिँडेरै बिरामी भएकहाँ पुगे ।
बिरामीको अवस्था हेर्दा जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पु¥याउनु पर्ने देखिएपछि कसरी बाटोसम्म पु¥याउने भनेर गन्थन हुनथाल्यो। अध्यक्ष राईले यस्तो बेला अलमल गर्न नहुने भन्दै आफैंले बिरामी बोक्ने भनेर कस्सिए ।
’बिरामी बेहोस थिइन् । जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पु¥याउनु थियो । तर पिपिई लगाएकोमध्ये एकजना स्वास्थ्यकर्मी र म मात्र थियौं । त्यसैले आफैं बिरामीलाई बोक्छु भनेर अघि सरे,’ अध्यक्ष राईले भने, ’स्वास्थ्यकर्मी र सेनाले पिपिई लगाएरै संक्रमितको उपचार र दाहसंस्कार गरिरहेका छन् । अनि उहाँहरूलाई संक्रमण सर्दैन भनेपछि हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि त सर्दैन होला भनेर कर्तव्य ठानेर आफैं बिरामी बोकेर अस्पताल पु¥याउने काम गरें।’
उनले अहिलेसम्म त्यस्ता समस्या भएका चार जना संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टर पु¥याएको सुनाए । बाटोका कारण गाडी संक्रमितहरूको घर–घरसम्मै नपुग्ने भन्दै अध्यक्ष राईले अहिलेसम्म सबैलाई आफूले नै बोकेर गाडीसम्म ल्याउने गरेको बताए । ’सबै संक्रमितको घरमा गाडी पुग्दैन । त्यसैले बिरामीलाई बाटोसम्म ल्याउन कम्तिमा १५ देखि २० मिनेट बोक्नुपर्छ । अहिलेसम्म सबैलाई आफैंले बोकिरहेको छु,’ उनले भने।
त्यसो त २०७७ बैशाखयता दुई लहरमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम र त्यसबाट जोगिन अपनाइएको लामो लकडाउनका बीचमा स्थानीय सरकारको महत्व झनै प्रमाणित भयो । राहत वितरणदेखि विदेशबाट आएकाहरुको पहिचानसम्म, क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि जनचेतना फैलाउनसम्म, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सक्रियता उल्लेख्य रह्यो ।
प्रदेश १ को लामो भूभाग भारतका दुई राज्य पश्चिम बंगाल र बिहारसँग जोडिएका छन् । लकडाउनकै बेला पनि अनधिकृत रुपमा नेपाल प्रवेश गर्नेको लर्को पहिलो र दोस्रो लहरमा उस्तै थियो । प्रहरी एक्लैको बलमा उनीहरुलाई रोक्न सम्भव नै थिएन । यस्तो बेलामा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति प्रभावकारी रह्यो । यति मात्रै होइन, घरघरै राहत पुर्याउन पनि स्थानीय सरकार सक्रिय रहे ।
विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोवार गर्ने कोहि भोकै भए अहिले पनि तत्कालै घरैमा राहत पु¥याउने गरिएको छ । लकडाउनका कारण भोकै भएको गुनासो आए तत्कालै घरैमै राहत पु¥याइने महानगपालिकाले जनाएको छ ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा व्यवस्थापन यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौतीकारुपमा रहेको छ । अझ बढि चुनौती स्थानीय सरकार समक्ष देखिएको छ । जनप्रतिनिधि सामु कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गरेर स्थानीय सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने अवसर पनि छ । संकटको यो घडीमा रचनात्मक तरिकाले जनतामुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला खोटाङका स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नै तरिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेकै छन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका लगायतले जनतामुखी बनेर कोरोना भाइरसको सामना गर्ने कोसिस गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सरकारले ‘लकडाउन’को मारमा परेका सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न बाँडे तर दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले खाद्यान्नका साथमा किसानबाट खरिद गरिएको १ हजार २३६ केजी तरकारी पनि प्रदान ग¥यो । जसका कारण किसानको तरकारी सडेर जानबाट जोगियो भने अन्य सर्वसाधारणले खाद्यान्नका साथमा तरकारी पाए । किसानबाट ३१ हजार ३१६ रुपैयाँ बराबरको आलु, काउली र बन्दा खरिद गरेर राहतसँगै बाडिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । कतिपय स्थानीय तहले क्वारेन्टीन बनाए तर विदेशबाट फर्किएका व्यक्तीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर तत्काल राख्न सकेनन् । विभिन्न रोगको नियमित औषधि सेवन गरिरहेका तर ‘लकडाउन’का कारण औषधि लिन जान नसकेका ब्लड प्रेसर, सुगर, युरिक एसिड, मुटु रोग, ग्याँष्ट्रिक, अल्सर, पिसाब पोल्ने लगायतका बिरामीलाई औषधि ल्याएर निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पनि ‘लकडाउन’को मारमा परेका नगरबासीलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने तयारी गरेको छ । मोरङको टाँडीस्थित क्वारेन्टीनबाट १८ जना नगरबारीलाई बसमा ल्याएर होम क्वारेन्टीनमा राखेको नगरपालिकाले पुःन अन्यत्र अलपत्रको अवस्थामा बसिरहेका नगरबासीलाई होम क्वारेन्टीनमा राख्नेगरी घर ल्याउने तयारी गरिरहेको मेयर इवन राईले बताए ।
झापाका स्थानीय तहहरु मेचीनगर, भद्रपुर, बिर्तामोड लगायतका स्थानीय तहले पनि टोलटोलमै राहत पुर्याउने, फिभर क्लिनक चलाउने अभियान नै चलाएका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले स्वाव संकलन गर्ने, रिपोर्ट वितरण गर्ने, घरघरै औषधि पुर्याउने काम पनि गरिरहेका छन् । ‘कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकारको महत्व झनै प्रमाणित भयो’, स्थानीय तहका जानकार खिमलाल प्रसाई भन्छन् ‘प्रदेश १ का स्थानीय तहले यसबीचमा गरेको सत्प्रयास उदाहरणीय रह्यो ।’