विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको समस्या समाधान गर्नेगरि नआएको, असफल भएका पुरानै कुरा राखिएको र संघीयताको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले तीन वटा संशोधन पेश गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका शेरखरचन्द्र थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका मोहनकुमार खड्का र जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादवले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्न र संशोधनको प्रस्तावमाथि अहिले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जवाफ दिइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने हावादारी लक्ष्य राखेको भन्दै त्यसलाई ३ प्रतिशतमा झार्न संशोधन राखेका छन् । उनले अवैध ढुंगा तरस्कारी रोक्न नियन्त्रण गर्ने समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र कोरोना उपचारको लागि व्यवस्थित उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै संशोधनको माग गरे ।
विगतमा राखिएका कतिपय नारा अहिले हटेको र अहिले नयाँ नारा आएको भन्दै थापाले पहिले किन हटेको र नयाँ कार्यान्वयनको सुनिश्चितता के हो भन्ने प्रश्न गरे । “विगतका नीति तथा कार्यक्रमबारे व्यापक समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीका रचनात्मक सुझवालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहँदा मुख्यमन्त्री अनुपस्थित हुनु र एक जना मात्र मन्त्रि संसदमा हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नदिन षड्यन्त्र त भइरहेको आशंक गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीविपरीत आएको बताए । स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी उनीहरुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम ससर्त ल्याएर थोपर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।
बहुवर्षीय योजनाको कार्यविधि नै खारेज भएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न खड्काको थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरिनुपर्ने भन्दै गन्जागोल गर्नुभन्दा यसलाई पुनर्लेखन गरेर सभासमक्ष पेस गर्न सुझाब दिए । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप संघीय सरकारसँगको समन्वयमा खरिद गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य स्वयंसेवकको लागि अतिरिक्त अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए ।
जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले नीति तथा कार्यक्रमको ठेली ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने चरित्र सरकारको रहेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षण गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले ढुङ्गागिट्टी विदेश निर्यात गर्ने गलत नीति लिएकोले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको बुँदा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेता यादवले दर्ता गराएको प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तब्य सच्याउन आग्रह गर्दै प्रदेश १ बाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्ने संघीय सरकारको योजनाले देशकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिल्लाहरुमा वन विनाश, वातावरणीय सुन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहानको संरक्षणका लागि प्रदेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
