विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बिधेयक अधिवेशन एउटै विधेयकमा छलफल नगरी अन्त्य भएको छ ।
माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेको लागि बोलाइएको थियो । तर, सरकारी पक्षको दबाबको कारण अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेश हुन सकेन ।
पटक–पटक स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठकमा फागुन ९ गते सरकारी पक्षको बहिष्कारबीच अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । तर, प्रस्तावमाथि प्रदेशसभाले छलफल अगाडि बढाएन । सर्बोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि भने अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले चालु वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरू सुचारू गर्नुपर्ने, विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, अलपत्र रहेका बहुवर्षे विकास आयोजनाको काम सुचारु गर्नुपर्ने माग गर्दै पछिल्ला बैठक अवरुद्ध गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारले विपक्षीसँग सहमति खोज्नुभन्दा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको छ ।
बिधेयक अधिवेशनको रुपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि बिधेयक प्रदेशसभामा टेबलसमेत भएन । प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानसम्बन्धि एउटा बिधेयक प्रदेशसभा सचिबालयमा लगेको भएपनि प्रदेशसमा त्यसले प्रवेश नपाई सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।
