विराटनगर । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामति १ नं. प्रदेश समितिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्दै खोस्नेगरी आधिकारिक ट्रेड यूनियनको स्वरुप तथा निर्वाचनको तयारी भएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।
आगामी असोज २४ गतेको लागि तय भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको स्वागत गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा भने षड्यन्त्र तथा अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई उपेक्षा गर्दै संघीयताको भावना र मर्ममाथि कुठाराघात हुनेगरी निर्वाचन कार्यक्रम र मतदाता नामावली सार्वजनिक भएको संगठनका प्रदेश अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीवर्गलाई उत्प्रेरित गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणात्मकता कायम गर्नुपर्नेमा कर्मचारीहरुवीच विभेदको नीति अवलम्बन गर्दै फुटाउ र शासन गर भन्ने बाटोबाट सरकार अगाडि बढेको आभास भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छध ।
संगठनले सरकारको यस्तो गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाप्रति असहमति जाहेर गर्दै कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, पेशागत हकहित र अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधासँग जोडिएका विविध विषयहरुमा गरिएको कमजोरी सच्याउन माग गरेको छ । अहिलेसम्म निजामती सेवा कस्तो हुने यकिन गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन जारी नगर्नु र अन्यायपूर्ण ढंगले जबर्जस्त रुपमा गरिएको समायोजन हुनुले कर्मचारीमा निराशा छाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय तहमा हालै पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुलाई मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको संगठनको ठहर छ । यसैगरी कोभिडको महामारीबीच पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभुतिबिना लापरबाही तबरले निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समस्या सिर्जना गर्ने नभई समाधानसहितको निर्वाचनको लागि नेपाल सरकारसँगग माग गर्दै संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
