विराटनगर । प्रदेशसभाका दुईतिहाई सदस्यको समर्थन भएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार निरिह र एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएको छ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्री र मन्त्रालय विवादमा छन् । तर, मुख्यमन्त्री ‘रमिते’ जस्तै मात्र देखिएका छन् ।
प्रदेशबाट सरुवा भएका सचिवहरु रमाना लिनै नमान्ने अवस्था मात्र हैन, आएका सचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिनसमेत सरकारले सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम र सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेबीचको विवाद सतहमा आएको छ ।
सरकार बनेको एक वर्षभन्दा धेरै भएपनि नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादको कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन । काँग्रेसबाटै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका भुपेन्द्र राईले नै सो मन्त्रलयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल क्यूआर पठाएर पैसा असुलीमा मुछिएका छन् । त्यसबारे संसद र संसदीय समितिमा पनि प्रश्न उठ्यो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसबारे कुनै चासो दिएनन् । विवादित मन्त्री हटाउन काँग्रेसलाई आग्रह गर्दा नमानेको जवाफ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले दिने गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रियासमेत दिएका छैनन् ।
मन्त्री मण्डलले संसदमा क्यूआर पठाउने व्यक्ति आफ्नो सचिवालयमा नरहेको भन्दै उसलाई कार्वाही गर्न माग गरेका थिए । तर, काँग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने विवादपछि मन्त्रीले क्युआर पठाउने व्यक्तिलाई सचिवालयबाट हटाएको जानकारी संसदमै गराए । मन्त्रीले सचिवालयमा नरहेको र नचिन्ने बताएको व्यक्तिलाई सचिवालयबाट हटाएको काँग्रेस सचेतकले जानकारी दिँदा क्युआर पठाउने अमृत मेहताको अहिले पनि मन्त्रालयमै हालिमुहाली छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे पनि पर्यटन वर्षको विवादमा परे । तेह्रथुममा भएको पर्यटन वर्षको कार्यक्रममा सहभागी बसेको होटलको भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि नदिएको विषय सार्वजनिक भएपछि घिमिरेले आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट करिब ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । त्यसबारे संसदीय समितिमा प्रश्न उठेपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले चासो दिएनन् ।
साउन २६ गते संघीय घिमिरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा भयो । तर, उनले पनि अहिलेसम्म रमाना लिएरका छैनन् । ‘सचिवज्यू सरुवा रोक्न लागिरहनु भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ । घिमिरेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ ।
साउन २६ गते सरुवा भएका पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह रमाना भइसकेका छन् । उनको ठाउँमा नयाँ शहर आयोजना बबरमहलबाट आएका सहसचिव मिलन आचार्य भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र भएर बसिरहेका छन् । भौतिकमन्त्री मन्त्री भुपेन्द्र राईले हाजिर गराउन नमानेको कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनको पदस्थापना गराउन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा निमित्त सचिवको रुपमा सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर रमेशकुमार श्रेष्ठले काम गरिरहेका छन् । आफूले सिफारिस गरेका १४ जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेपछि भन्दै मन्त्री राईले सचिव आचार्यलाई हाजिर नगराउन अडान लिएका हुन् ।
विभागीय मन्त्रालयले सिफारिस गरेको सरुवाको फायल १५ दिनसम्म रोकेर राख्नुको कारण नबुझेको मन्त्री राईको सचिवालयले जनाएको छ । ‘अध्ययन गर्ने भन्ने त २/४ दिनको कुरा होला । तर, यत्रो दिन भइसक्यो । यहाँ कुनै अर्कै चलखेल भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ’ स्रोतले भन्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले विकासे अड्डाको सरुवामा आम्दानीको ‘इन्ट्रेष्ट’ देखाएको आरोप लागेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने सरुवा भइसकेका सचिव अशोककुमार शाहको निर्णयका आधारमा कार्यालय प्रमुखकोक सरुवा सिफारिस आएकोले त्यसलाई रोकिएको दावी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्री राई र सरुवा भएका सचिवले नै ‘चलखेल’ मा सचिवको सरुवा भइसककेपछि कार्यालय प्रमुखको सरुवाको निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।
प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेको पनि साउन २६ गते नै सरुवा भएकोमा रमाना नलिइ बसेका उनको कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थमौती भएको छ । उनलाई पुनः कृषि मन्त्रालयमा पठाइने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । पुनः सचिव पाण्डे पुनः मन्त्रालयमा आउने भएपछि मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम आक्रोशित छन् ।
मन्त्री हाङ्गामले सोमबार पाण्डेले प्रयोग गरिएको गाडीको चावी नै सचिवालयका कर्मचारी प्रयोग गरेर खोसेका छन् । मन्त्री र सचिवबीच विवाद बढ्दै जाँदा कर्मचारी संगठनहरुले मन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने र मन्त्रीका समर्थकहरुले सचिवको विरोध गर्ने क्रम तीब्र गतिमा चलिरहेको छ । यो विवादमा पनि मुख्यमन्त्री कार्की रमिते देखिएका छन् । कार्कीले नै पाण्डेको सरुवा थमौती गराएको आरोप मन्त्री हाङ्गाम पक्षधरले लगाएका छन् ।
मन्त्रालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भने मुख्यमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् । बरु उनी काठमाडौंतिर लागेका छन् । ‘कृषि मन्त्रालयमा बिजोक छ । गत वर्ष छुट्याएका धेरै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नै भएन । सचिवज्यूले पनि स्टण्ड देखाउने काम मात्र गर्नुभयो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
मन्त्रीले हप्कीदप्की र गुण्डागर्दी गरेजस्तो गर्दा पनि काम नभएको अर्का कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीहरुलाई घरको कामदार व्यवहार गरिएको उनले गुनासो गरे ।
मन्त्री हाङ्गामले केहि समय अगाडि ताप्लेजुङको पाथीभरा विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेबेलाई कुटपिट गरेका थिए । मन्त्री बन्नु अगाडि उनले फुङलिङमा प्रहरीसँग भएको विवादमा डिएसपी राजन लिम्बूको पेस्तोल खोसेको आरोपसमेत छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी पनि विवादमा छन् । प्रदेश आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गराउन असफल भएका उनलाई हाँसोको पात्रको रुपमा चर्चा सुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले आफू प्रेसमैत्री हुँदाहुँदै ‘उँटजस्तो’ बिधेयक बनेको भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रीले पनि आफ्नो कुरा नसुनेको बताउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले प्रेसमैत्री कानुन बनाउन चाहेको भएपनि मन्त्री अनुदार हुँदा त्यस अनुसार बिधेयक बन्न नसकेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीले दिएको सुझाब मन्त्रीले नमानेको सचिवालयको दावी छ । मुख्यमन्त्रीको सुझाब मन्त्रीले नमानेको भएपनि मुख्यमन्त्रीले किन एक्सन नलिएको भन्ने प्रश्नमा भने सचिवालय नाजवाफ बन्ने गरेको छ ।
‘संविधान नै मैले बनाएको भन्नुहुन्छ । हामीले दिएको सल्लाह, सुझाव मान्नु पनि हुन्न । यसरी मन्त्रालय धेरै समय चल्न सक्दैन,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘आम सञ्चार विधेयकमा पनि मुख्यमन्त्रीले दिएको सल्लाह मन्त्रीज्यूले नमानेकै कारण पारित हुन सकेन ।’
भण्डारीसँग एमालेकै बहुमत सांसदहरु असन्तुष्ट छ । उनीसहितका मन्त्रीहरु तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा नेकपा एमालेका प्रदेश इञ्चार्ज शेरधन राई छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसो त अहिलेको सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वास गर्ने एक मात्र पात्रको रुपमा भण्डारीलाई लिइन्छ । तर, उनले पनि मुख्यमन्त्रीको कुरा नसुन्ने एमालेका सांसदहरु बताउँछन् । ‘कसैको कुरा नसुन्ने भण्डारीको बानीले हैरान बनाएको छ’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘सल्लाह, सुझाव लिँदै नलिने, आफैं जान्ने र आफैं बाठो हुने प्रवृत्तिले पार्टी र सरकारलाई विवादित बनाउँदा पनि मुख्यमन्त्रीले किन च्यापेर बस्नुपरेकोक भन्ने बुझेका छैनौं ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई त प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतले चलाउने गरेको चर्चा छ । मन्त्रालयका कतिपय काममा पनि बस्नेतले नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
आर्थिका मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाको काम कारबाहीमा पनि मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । ‘कर्मचारीको सेटिङमा चल्ने, समयमै राजनीतिक निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रालय कसरी चल्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । तर, त्यसमा पनि मुख्यमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अहिले सचिव छैनन् । मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपालको गत भदौ २ गते अवकाश भइसकेको छ । मन्त्रालयका लागि संघीय सरकारले कोही पनि सचिव पठाएको छैन । मन्त्रालयमा निमित्त सचिवको रुपमा उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले काम गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा.राधिका थपलियाले भने रमाना लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गइसकेकी छिन् भने उनको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आएका यदुचन्द्र घिमिरेको पदस्थापना भइसकेको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयकाक सचिव घिमिरे र कृषि मन्त्रालयका सचिव पाण्डेको सरुवा गर्दा पनि ती मन्त्रालयको लागि सचिव पठाएको थिएन । त्यहि भएर दुबै जनाले यहि बस्ने प्रयास गरेको बताइन्छ ।
अर्कोतिर मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशकै कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रदेश निजामति ऐनले ११ औं तहको प्रदेशको कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा अहिले ५ जना ११ औं तहका कर्मचारी छन् । तर, उनीहरुलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने काम मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका छैनन् । ११ औं तहका कर्मचारीलाई निर्देशनालयमा पठाएर मन्त्रालयमा दशौं तहकोलाई निमित्त सचिव दिने बेथितिपूर्ण अभ्यास प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीसँग काँग्रेसबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरुको सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्दा समस्या भएको छ । गठबन्धन सरकार बन्दा एक वर्षमा मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने सहमति भएपनि काँग्रेसभित्रको विवादको कारण त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन सककेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशन र सुझाव मन्त्रीहरूले नमान्दा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन पनि भद्रगोल हुँदै गएको छ । पहिलेदेखि नै मुख्यमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका कृषिमन्त्री हाङ्गामले आफूलाई चाहेर पनि मुख्यमन्त्रीले हटाउन नसक्ने भन्दै चुनौति दिएका थिए । आफूलाई अटेर गरेपछि सचिवलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीले हाङ्गामलाई दबाबमा राख्न खोज्दा मन्त्री आक्रोशित छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की काँग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईसँग पनि सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि उनीसामु निरिह देखिएका छन् । ‘प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीभन्दा मन्त्री ठूलो, मन्त्री भन्दा सचिव ठूलो जस्तो भइरहेको छ,’ काँग्रेसका एक सांसदले भने, ‘योजना छनौट, बजेट विनियोजन र कार्याक्रम कार्यान्वयनमा आ–आफ्नो इच्छा अनुसार अगाडि बढ्न खोज्दा समस्या छ ।’
त्यसो त मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहेकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईसँग पनि मुख्यमन्त्रीको सुमधुर सम्बन्ध छैन । राईलाई आफ्नो निगरानी राख्न पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राख्न लगाएको गुनासो कार्कीले निकटस्थसँग गर्ने गरेका छन् । आफूले मागेको बजेट नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसँग राज्यमन्त्री राई आक्रोशित छन् ।
