विराटनगर । मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थामा भएको ठगी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले उल्ट्याएको छ ।
सहकारीको २२ करोडभन्दा बढीको ठगी प्रकरणमा मुछिएकी एमाले सांसद पोखरेलकी पत्नी अञ्जलासहित चार प्रतिवादीलाई १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश उच्च अदालत विराटनगरले दिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार सो आदेश सुनाएको हो । जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छोड्ने निर्णय गरेका प्रतिवादीहरू अन्जला कोइराला, रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटाको हकमा उच्च अदालतले १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख, बाँस्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख धरौटीमा छोडेको थियो । जिल्लाको सोही आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश जिल्लाको आदेश थियो । रोशनलाई पनि उच्च अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ भने अध्यक्ष रौनियारको हकमा जिल्लाको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
यो मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेपछि पनि यसको प्रक्रिया सहज थिएन । तीन महिनाको छोटो अवधिमा मुद्दाको पेशी १३ पटक स्थगित हुनु र एक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो । वैशाख ११ गते न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीहरूलाई माग्ने धरौटी रकममा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशकोमा पेशी चढेको थियो ।
त्यसबेला न्यायाधीश बाँस्तोलाले अन्जलासहित चार जनासँग १–१ करोड धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने लेखेकी थिइन् । राय बाझिएपछि पटक–पटक पेशी तोकेर स्थगित हुँदै न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा सुनुवाई भएको हो । उनले न्यायाधीश बास्तोलाको रायलाई सदर गरेका छन् ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकामा सञ्चालित उमागौरी सहकारी संस्थाका ८ हजार ८४२ शेयर सदस्यको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो । छानबिनका क्रममा सहकारीको कुल २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ अपचलन गरिएको पुष्टि भएपछि गत मंसिरमा अन्जलासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
सहकारीको ठगी भएको समयमा अञ्जला कोइराला सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । सहकारीले लिएको ऋण नबुझाएपछि बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तले उनीसहित सञ्चालकलाई कालोसुचीमा राखेको छ ।
पाप गरेपछि त्यस्को सजाय भोग्नै पर्छ त्यो अलि ढिला पनि हुनसक्छ ।एकातिर एमाले भन्ने पार्टी नै यस्तै यस्तै अनेक थरी संघ संस्था खोलेर देशी बिदेशी पैसाले फलेको पार्टी हो भने अर्कोतिर यस्मभएका मठाधिश हरु त्यसै संस्थाका सरदार हरु हुन ।
मैले नबुझेको कुरा २२ करोड ठगी, १० लाख धरौटी ! अरु बिगो चाही के हुन्छ । कि २२ करोड असुल पछि १० लाख चाहि जरिवाना हो ? कृपया प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?