विराटनगर । संघीय संसदको उपसभामुख इन्दीरा रानालाई हटाउने प्रयास गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई पनि हटाउनेबारे छलफल थालेको छ ।
कोशीमा दुई दलको दुईतिहाई बहुमत रहेकोले राप्रपाबाट निर्वाचित अम्बरबहादुर विष्टलाई हटाउनेबारे दुई दलबीच छलफल भएको हो ।
यसअघि दुई दलको प्रदेशस्तरीय शीर्ष तहमा सभामुखलाई हटाउनेबारे छलफल भएपनि केन्द्रको राय लिएर अगाडि बढ्ने तय भएको नेताहरुले बताएका छन् । खासगरी नेकपा एमालेले बिष्टलाई सभामुखबाट हटाएर काँग्रेसलाई सभामुख लिन आग्रह गरेको छ । तर, काँग्रेसभित्र संघीय उपसभामुख हटाउने सहमति नजुटेजस्ते प्रदेशको सभामुख हटाउने बारेमा एकमत भइनसकेकोले निर्णय भइसकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले सभामुख हटाउने चर्चा भएको सुनेपनि छलफलमा आफू सहभागी नभएको बताएका छन् । अहिले सभामुखलाई हटाउनुपर्ने गरि उनले कुनै गल्ती नगरेकोले त्यसो गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेपले केन्द्रमा राप्रपाले निहुँ खोज्दा राप्रपाबाट निर्वाचित सभामुख हटाउनेबारे छलफल भएको स्वीकार गर्दै निर्णय भइनसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘राप्रपाले केन्द्रमा निहुँ खोजिरहने हो भने उसको सभामुख किन राख्नु भन्ने प्रश्न उठेको छ’ उनले भने, ‘तर, अहिले सभामुखलाई हटाउनेगरि उनले कुनै गल्ती नगरेकोले निर्णय भएको छैन ।’
लिङ्थेपले काँग्रेसको चाहना सभामुख हटाएर आफू लिने रहेको संकेत गरेका छन् । तर, काँग्रेस नेताहरु भने एमालेले नै सभामुख हटाएर काँग्रेसले लिँदा हुन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको दावी गर्छन् ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले अन्य दलबाट निर्वाचित भएका सबै सभामुख र उपसभामुख हटाउनेबारे केन्द्रमा छलफल भएको स्वीकार गर्दै केन्द्रले कुनै निर्देशन भने दिइनसकेको बताएका छन् । गठबन्धन अनुसार प्याकेजमै सभामुख र उपसभामुख हटाउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रका उपसभामुख हटाएपछि प्रदेशबारे निर्णय हुने जानकारी आएको छ’ उनले भने ।
सभामुख हटाउने चर्चाको विषय बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा पनि प्रवेश भएको छ । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती सुशीलले कोशीका सभामुख विष्टलाई पनि हटाउन ‘बन्द कोठा’मा तयारी भइरहेको सूचना रहेको बताए ।
‘म गठबन्धनलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । हिजो के भनेर कांग्रेस र एमालेकै सहमतिमा यहाँको सभामुख नियुक्ति गरियो ? अहिले उहाँहरू फेरि यहाँको सभामुखलाई पनि हटाउने बन्द कोठाभित्र छलफल गरिरहेको र मिडिया ट्रायल भएको बुझिएको छ’ उनले भने, ‘के आधारमा तपाईंहरूले यस्तो गरिरहनु भएको छ ? केन्द्रमा उपसभामुख र प्रदेशको सभामुखलाई बिनाकारण हटाउनको लागि भइरहेको गलत हर्कतको घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छु ।’
पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता केदार कार्कीले पनि प्रदेशको सभामुख हटाउने विषय अगाडि ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘व्यवस्था मानेर आइसकेको कुनै एउटा पार्टीबाट निर्वाचित सभामुखलाई बिनाकारण राप्रपाकै भएको कारण हटाउने कुरा हुँदैन, हामी दिँदैनौं,’ उनले भने ।
उनले सभामुखलाई आफूहरूले नै बनाएको भन्दै राजतन्त्रको वकालत गरे भनेर हटाउने विषय ठिक नहुने बताए । “गणतन्त्रमा सबै अटाउने हो । यही संविधानअन्तर्गत शपथ लिएर बसिसकेपछि यही व्यवस्थाको व्यक्ति भयो कि भएन ?,” उनले भने ।
कोशी प्रदेशसभाले २०८० पुस २४ गते विष्टलाई सर्वसम्मत ढंगले सभामुख चयन गरेको थियो । त्यसअघि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतम सभामुख बनेका थिए । उनले सरकार गठनको बहुमत जुटाउन राजीनामा दिएका दिएको करिब पाँच महिनापछि राप्रपाका सांसद अम्बरबहादुर विष्ट सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भएका थिए ।
प्रदेशको जटिल राजनीतिक अङ्कगणित र सत्ता समीकरणको परिणाम विष्ट सभामुख बनेका थिए । त्यसबेलाको सत्ता गठबन्धन काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग प्रदेशसभाको ठिक्क बहमुत रहेकोले सभामुख राप्रपालाई दिन उनीहरु तयार भएका थिए । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उम्मेदवारी नदिएपछि विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
गठबन्धन परिवर्तन भएर एमाले र काँग्रेसको सरकार सञ्चालनमा रहेको बेला एमालेले काँग्रेसलाई सभामुख लिन प्रस्ताव गर्नुको रणनीतिक अर्थ रहेको काँग्रेसकै एक सांसदले बताएका छन् । ‘नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन कुनबेला परिवर्तन हुन्छ ठेगान छैन’ उनले भने, ‘अहिले सभामुख काँग्रेसलाई जिम्मा लगाउन पाइएको अवस्थामा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पनि बैकल्पिक सरकार बनाउने ाटो छेक्न सकिन्छ भन्ने एमालेले ठानेको छ ।’
कोशी प्रदेशको सत्ता टिकाउने राजनीतिक बाध्यता र दलहरूबीचको रणनीतिक समझदारीका कारण अम्बरबहादुर विष्ट सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उनको भूमिका प्रदेशसभामा तठस्थ मात्र नभएर गणतान्त्रिक छ । विष्टले केहि समय अगाडि प्रदेशसभामा राप्रपाका सांसदले बोलेको ‘राजा’ शब्दलाई रेकर्डबाटै हटाउने आदेश दिएका थिए ।
