विराटनगर । सरकारले प्रशारणमा रोक लगाउनेदेखि समाचार लेखेकै आधारमा सरकारले नै भर्ती गरेका व्यक्तिले डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्राबधानसहित कोशी प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा बिधायन समितिले कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
समितिबाट पारित भएको बिधेयकको प्रतिबेदन भदौ ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । प्रदेशसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेर पारित गरेपछि प्रमाणिकरण हुन्छ र ऐन बन्नेछ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला संस्थाको असहमति र सुझाबलाई बेवास्ता गर्दै बिधेयक पारित गरेको हो । बिधेयकमा कसैले लेखेको समाचारबारे जोकोहीले प्रतिष्ठानमा उजुरी दिनसक्ने र त्यो उजुरीमा सरकारले नियुक्त गरेको रजिष्ट्रारले डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
त्यति मात्र नभएर सरकारले नियुक्त गर्ने उक्त रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै पत्रकारबाट क्षतिपूर्ती भराउने अधिकारसमेत दिइएको छ । मिडियाका कन्टेन्टको अनुगमन संविधान र संघीय कानुन अनुसार संघीय प्रेस काउन्सिलले गर्नुपर्नेमा प्रेस रजिष्ट्रारलाई नै सो अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै सरकारको निर्देशन नमान्ने प्रशारण संस्थाको प्रशारण बन्द गराउने र इजाजत खारेज गर्नसम्मका प्राबधान बिधेयकमा छन् । त्यो अधिकार पनि रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्नेछ ।
खासगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसदहरु सरकारले प्रस्ताव गरेको बिधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा उभिँदा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले पनि साथ दिएपछि बिधेयक बहुमतले पारित भएको हो । त्यसमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पाले भने असहमति दर्ज गरेका छन् ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्दा अध्ययक्षलाई अधिकारविहित सेरेमोनियल राख्ने र सदस्य सचिवको रुपमा प्रेस रजिष्टारलाई कार्यकारी भूमिका दिने प्रस्ताव छ । दुबै जना राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावमा पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाले असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर सदस्य सचिवको रुपमा प्रेस रजिष्टार सरकारकै कर्मचारी राख्न सुझाब दिएका थिए ।
महासंघले प्रेसलाई संकुचित गर्ने प्राबधान हटाएर प्रबद्र्धनात्मक ऐन बनाउन सुझाब दिएको थियो । बिधेयमाथि प्रदेशसभामा सांसदहरुले दर्ता गरेका अधिकांश संशोधनमा पनि सोही विषय उल्लेख थियो । तर, सत्तारुढ दलको निर्देशन अनुसार सरकारले गरेको प्रस्ताव नै समितिबाट पारित गरिएको छ । प्रदेश मार्फतका करोडौंका विज्ञापन प्रदेशकै सञ्चार माध्यमले पाउनुपर्ने प्राबधान राख्न पत्रकार महासंघ र सांसदहरुले राखेको सुझाब पनि समितिले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ ।
समितिले ११ सदस्यीय आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा महिलाको प्रतिनिधित्व भने तीन बनाउने सहमति गरेको छ । यसअघि बिधेयकमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो ।
सञ्चार क्षेत्रका सबै काम गर्ने संरचना बनाउन लागेकोले त्यसको नाम आमसञ्चार प्रतिष्ठानको सट्टा आम सञ्चार परिषद् राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव माओवादीका सांसद शेर्पाले गरेका थिए । तर, बहुमतले प्रतिष्ठान नै राख्ने निर्णय गरेको छ ।
शेर्पा र तिम्सिनाले संघीय संरचना अनुसार गठन भएकाक संचार क्षेत्रका संरचनामा पनि अध्यक्ष कार्यकारी रहेकोले यहाँ पनि अध्यक्षलाई नै कार्यकारी बनानुपर्ने बताएका थिए । सरकारी राजश्वसमेत असुल गर्ने संरचनामा अध्यक्ष र सदस्य सचिव दुबै बाहिरबाट नियुक्त गर्ने कुरा गलत हुने भन्दै उनीहरुले रजिष्टार सरकारकै कर्मचारी राख्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर, त्यसलाई समितिको बहुमतले अस्वीकार गर्दै पुरानै व्यवस्था कायम राखेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सरकारमा सहभागी एमाले र काँग्रेसले भागबण्डा गरिसकेकोले सरकारले प्रस्ताव गरेकै बिधेयक पारित गर्न काँग्रेस र एमालेका सांसदहरु तयार भएका हुन् । एमालेले कार्यकारी रजिष्ट्रार लिने र काँग्रेसले सेरेमोनियल अध्यक्ष लिने सहमति भइसकेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सुनसरीका एमाले सम्बद्ध एक पत्रकारलाई कार्यकारी रजिष्टार बनाउन चाहेकोले बिधेयमा सोही अनुसारको व्यवस्था राखिाएको एमालेका एक सांसदले बताएका छन् ।
रजिष्ट्रार नियुक्त हुने ती व्यक्तिको अनुकुल हुनेगरि बिधेयकमा योग्यताको प्रस्ताव गरिएको छ । व्यक्ति हेरेर योग्यताको प्रस्ताव गरिएको भन्दै बिधेयककमाथिको शैद्धान्तिक छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले आपत्ती जनाएका थिए । तर, त्यहि प्रबधानमा काँग्रेसले पनि सहमति जनाएर बिधेयक पारित गरेको छ ।
समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता स्नातक तह नभई स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाब र संशोधन पनि समितिले अस्वीकार गरेको छ । नियुक्त गर्न लागिएका व्यक्तिको योग्यता स्नातकोत्तर नपुग्ने भएकोले त्यसमा सरकार सहमति नभएको बुझएको एक सांसदले बताए ।
बिधेयकमा सेरेमोनियल अधिकार भएको अध्यक्षका ४५ वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने रजिष्ट्रार ३५ वर्ष उमेर पुगेको नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । बैठकमा सहभागी हुने सदस्यहरु भने ४० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ ।
समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदले अध्यक्ष र सदस्य सचिव दुबै बाहिरबाट नियुक्त गर्दा सरकारको नियन्त्रण बाहिर समिति जाने भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताएका थिए । कतिपयले बाग्मती प्रदशको झैं बरु मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाएर रजिष्टार नियुक्त गर्न सुझाब दिएका थिए । तर, दुई दलको भागबण्डा मिलाउनकै लागि सरकारले दुबै पदमा राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था संशोधन गर्न स्वीकार गरेन ।
त्यसो त प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा सभापतिसहित नेकपा एमाले एक्लैको बहुमत रहेको थियो । अन्य कतिपय समितिमा एमालेको चार जना मात्र सदस्य रहँदा बिधायन समितिमा भने ६ जना एमालेकै सदस्य छन् ।
