विराटनगर । प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा परेको संशोधनका प्रस्तावहरुलाई न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले टुंग्याउने प्रयास गरेको छ ।
संसदीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधनका विषयहरुमा छलफल गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीसमेतको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले मंगलबार नै अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको भएपनि सहमति जुट्न नसक्दा समितिबाट विधेयक पारित हुन सकेन ।
बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका संसदहरुले सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, उक्त अडानमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु सहमत नभएपछि बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
बैठकमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुसार महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सहमति जुटेको छ । विधेयकमा ११ सदस्यीय कोशी प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा दुई जना मात्र महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको हो । अब कम्तिमा पनि तीन जना महिला सदस्य नियुक्त हुनेछन् ।
त्यसै गरी प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता स्नातक तह नभई स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनि संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएकोमा न्यूनतम योग्यता स्नातक तह नै राख्ने सहमति जुटेको छ । अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने सिफारिस समिति नियुक्त हुने व्यक्तिको भन्दा बढी योग्यता वा अनुभव भएको हुनुपर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको बताइएको छ । तर, यो विषयको अन्तिम टुंगो भने दुई पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कि एक पदमा भन्ने विषयसँगै टुंगिने छ ।
प्रतिष्ठानमा नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्य सचिवमध्ये कार्यकारी अधिकार कसमा रहने भन्ने विषयमा भने बैठकमा सहमति जुट्न सकेको छैन । त्यससँग सम्बन्धित बाहेकका अधिकांश विषयमा भने बैठकले मोटामोटी सहमति जुटाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तथा समितिका सदस्य गिता तिम्सिनाले जानकारी दिइन् ।
आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्दा अध्यक्ष र सदस्य सचिव मध्ये एक पदमा मात्र राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरु उभिएका छन् । जसले गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले अप्ठ्यारोमा परेको छ । नेकपा एमाले भने दुवै पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने र कार्यकारी अधिकार सदस्य सचिवलाई दिनुपर्ने पक्षमा लिएको अडान छोडेको छैन । उसले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएका कारण प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्ति गनुपर्ने भनि कमजोर तर्क प्रस्तुत गरेको थियो ।
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा नेकपा एमाले एक्लैको बहुमत रहेको छ । समिति गठन गर्दा सभामुखले आवश्यक ध्यान नपुर्याएका कारण उक्त समितिमा दलीय असन्तुलनको अवस्था देखिएको हो । संसदीय समितिहरुमा दलीय हैसियत अनुसार सबै समितिहरुमा समान प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन गर्ने प्रचलन छ । तर, ११ सदस्यीय समितिमा नेकपा एमालेका ६ जना सांसदहरु छन् । समितिमा माओवादी बाहेक अन्य प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व छैन । जसले गर्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बिचमा पनि विधेयक पारित गर्नसक्ने अवस्थामा एमाले रहेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारी विगतको तुलनामा नरमरुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले सहमतिमै विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरेको अनुभूति गरेको सांसद गोम्बु शेपाले बताए ।
बैठकमा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको विषयमा सहमति नजुटेपछि नेपाली कांग्रेसले विकल्पमा मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको छ । कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिष्ठानको कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा रहने र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सदस्य सचिवलाई दिने गरी दुवै पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव मंगलबार गरिएको थियो । त्यस विषयमा पनि सहमति भने जुटिसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले पनि अध्यक्षको मात्र राजनीतिक नियुक्त गर्नुपर्ने अडान नै राखिरहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
सबै सरोकारवाला एकातिर सरकार अर्कैतिर कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएको विद्यमान व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा मुख्य सरोकारवाला पत्रकारहरु सबै एक ठाउँमा छन् । तर, कोशी प्रदेश सरकार भने सरोकारवालाहरुको सुझव भन्दा ठिक विपरीत उभिएको छ ।
पत्रकारहरुको सबै संघ, संगठनहरुको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिले ३१ बुँदामा संशोधन गर्न माग गर्दै सबै राजनीतिक दलको कार्यालयमा तीन महले प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । जसमा पत्रकार सम्बद्ध एक दर्जन संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षरसहित समर्थन जनाएका छन् । त्यसैगरी संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेश समितिले पनि छुट्टै संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित सुझाव दिएको थियो । पटक पटक भएको सरोकारवालाहरुको छलफलमा संसदीय समितिहरुलाई पत्रकारहरुको तर्फबाट एकमतले प्रतिष्ठान गठन गर्दा कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा रहनुपर्ने अडान व्यक्त गरिएको थियो ।
पत्रकार र पत्रकारहरु सम्बद्ध रहने आमसंचारका क्षेत्रहरुलाई नियमन गर्ने तथा ती संस्थाहरुको विकास र उन्नयनका लागि बनाउन लागिएको कानुन नै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको असहमति हुँदाहुँदै पारित गर्न नहुने मत सांसदहरुले बैठकमा राखेका थिए । तर, समितिमा रहेका सत्तारुढ दल नेकपा एमाले त्यसलाई सुन्न तयार भइनसकको बैठकमा सहभागी एक जना सांसदले बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालनका लागि अनुमति, इजाजत र नवीकरण गरी अभिलेखीकरण, प्रोत्साहन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यलाई एकीकृत रुपमा सम्पादन गर्न सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न खोजिएको हो ।
यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेदेखि विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने, पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण, विधागत पत्रकारिताको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्मका विषयहरु समावेश छन् ।
प्रदेशबाट सञ्चालन हुने १०० देखि १००० वाट क्षमताको रेडियो, एफएम, स्याटलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाइन माध्यम दर्ता, नवीकरण र अनुगमन तथा दण्ड जरिवानासम्बन्धी अधिकारका साथै स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन, प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी थप व्यवस्था, पत्रकार कल्याण कोषसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भर्खरै संघीय संसदले अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारमा रहने गरी सञ्चार तथा छापाखाना सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिइसकेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको यो कानुन अनलाइन सञ्चार माध्यमका हकमा भने कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट छ ।
