विराटनगर । पार्टी केन्द्र र नेताहरुले बहसमा प्रतिबन्ध लगाएको भएपनि नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटिको बैठकमा विद्या भण्डारीको विषय प्रवेश भएको छ ।
धनकुटाको हिलेमा बसेको बैठकको सुरुवातमै पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले भण्डारीको विषय केन्द्रीय समितिले टुंगो लगाइसकेको भन्दै बहस नगर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, बैठकमा सहभागी प्रदेश सदस्यहरुले भने केन्द्रले पठाएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)को ६ नम्बर बुँदा सच्याउनु पर्ने माग गरे ।
बैठकमा प्रदेश सदस्यहरु रोशन बस्नेत, डिबि कार्की, अञ्जु पाण्डे र भोजपुरका एमाले अध्यक्ष मकर खड्कालगायतले अपानीको ६ नम्बर बुँदा सच्याउन माग गरेका थिए । अपानीको ६ नम्बर बुँदामा विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने विषय उल्लेख छ ।
‘केन्द्र्रिय कमिटीको अपानी १२ को बुँदा नं. ६ मा पूर्व राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने भन्ने निर्देशनात्मक निर्णयले पार्टी सदस्यहरु निरास भएका छन्, दुःखी भएका छन्,’ प्रदेश सदस्य बस्नेतले भनेकाक थिए, ‘यो निर्णयले मिसन ८४ मा गम्भीर असर गर्ने अवस्था छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णय सच्याउन आम कार्यकर्ताको माग छ ।’
बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै खराब भएको र त्यसको असर पार्टीले क्षति बेहोर्नु परिरहेको आशयले कुरा राखेका थिए । उनले भने, ‘पानी र बानी माथीबाटै सङ्लो हुनु आवश्यक छ ।’
एमाले भोजपुरका अध्यक्ष खड्काले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने विषयले भुगोलमा समस्या हुने स्थिति रहेको बताएका थिए । ‘नेताहरुले यो विषयको हल गर्नुपरो,’ उनले भने ।
प्रदेश सदस्य अञ्जु पाण्डेले पार्टी नेतृत्वले विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको अध्याय समाप्त भएको भनेर बैठकमा निर्देशन गरेको बताइन् । ‘नेताहरुका अनुसार अब विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक पुनरागमन हुनेछैन भन्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि हामीले बैठकमा पार्टीको निर्णय प्रक्रिया र समयमाथि प्रश्न उठायौं । यदि पुनरागमन रोक्नु नै थियो भने पहिले पार्टी सदस्यता किन नविकरण गरियो र लेबी किन लिइयो ?’
पाण्डेले यो कदमलाई पार्टी निर्माण गर्ने नेतामाथिको अपमान भन्दै वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो पद संकटमा पर्ने देखेर मात्र यस्तो निर्णय लिएको आरोप लगाएकी छन् । उनले मदन भण्डारीको सेतो हात्ती पाल्न सकिँदैन भन्ने विचारलाई उद्धृत गर्दै विद्या भण्डारीले राज्य सुविधा त्यागेर राजनीतिमा आउन खोज्दा रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएकी थिइन् । एकपछि अर्को गरी भण्डारीको पक्षमा नेताहरु बोल्न थालेपछि बैठक हलमा केपी ओली पक्षधरबाट प्रतिवाद सुरु भएको थियो ।
प्रतिवाद गर्नेहरुमा झापाका प्रदेश सांसद होमबहादुर थापासहित प्रदेश सदस्यहरु निर्मला सिवाकोटी, मातृका भट्टराई र संखुवासभाका खड्ग राई रहेका थिए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार विद्या भण्डारीको पक्षमा प्रदेश सदस्यहरुले बोल्न थालेपछि त्यसको प्रतिवाद हुँदा होहल्ला भएको थियो ।
एमालेका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले बैठकमा पूर्वराष्ट्रपतिको विषय उठेको बताए । ‘बैठकमा केही सदस्यहरूले अपानी–१२ को बुँदा नम्बर ६ सच्याउनुपर्ने विषय उठाएका हुन् । तर, अन्तरपार्टी निर्देशन छलफलका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि हो । यो त्यति महत्वको भएन,’ उनले भने, ‘एक जना साथीले अलिकति विचार गर्न सकिने भए पार्टीमा के भो र काम गर्छु भन्नेलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो । अरू साथीहरुले खण्डन–मण्डन त्यसमा.. तमासै भइगो फेरि । अनि त्यो पनि ओझेलै पर्यो ।’
बैठकमा एमाले खोटाङका अध्यक्ष देवविक्रम चाम्लिङले भने सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र भोजपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन माग गरेका थिए । ‘विकास बजेट पहाडी जिल्लामा नआएको र झापामा मात्रै गएकोले सोलु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र भोजपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन माग गर्दछु’ उनले भनेका थिए ।
खोटाङमा मुख्य राजमार्गबाहेक जम्मा १२.७ किलोमिटर मात्रै पक्की सडक रहेको र त्यसमध्ये पनि करिब १०.९ किलोमिटर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको उनले तथ्यांकक राखेका थिए । कि समानुपातिक विकासको हिस्सा दिनुप¥यो, नत्र छुट्टै गरी खान देऊ (छुट्टै प्रदेश बनाउँ) भन्ने आशयको माग राखेको उनले बताए ।
बैठकमा खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुंगा जस्ता पहाडी जिल्लाका एमाले सांसदहरूले भने काम देखाउने बेलामा बजेट नदिएको भन्दै प्रदेश सरकाकरप्रति तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकारले बजेट नपठाएको र काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो पर्याप्त आयो,’ बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने प्रदेशको बजेट घटेर आएको र नपुग बजेट केन्द्रबाट ल्याउने प्रयास गर्ने जवाफ दिनुभयो ।’
एमाले बैठकले १४ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ । भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनका लागि सुझाव संकलन गर्न प्रदेश संगठन विभाग प्रमुख राजकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको अध्यक्ष खतिवडाले जानकारी दिए ।
जिल्लाहरूले भदौ १० गतेभित्र सुझाव पठाइसक्नुपर्नेछ । बैठकमा ४२ जना सदस्यले धारणा राखेका थिए । जसमा विधान, प्रदेश कमिटीको कार्यप्रणाली, कोशी प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र बजेट नपरेको जस्ता विषयमा छलफल भएको खतिवडाको भनाइ छ ।
