प्रमुख प्रतिपक्षीको आक्रोशःसरकार नै बेथितिलाई संरक्षण गर्न लागेको आरोप

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार सुशासन र पारदर्शिताको नारामा सीमित तर व्यवहारमा बेथिति र आर्थिक अपारदर्शिताको चाङमा उभिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गम्भीर आरोप लगाएको छ । प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचार र सुशासन विपरीतका गतिविधि बढ्दा पनि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मौन बसेर बेथितिलाई संरक्षण गर्न उद्यत रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै नेता आङ्बोले सरकारका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा मुछिएको, आर्थिक वर्ष सकिएपछि नगदमा भुक्तानी दिइएको र एउटै प्रकृतिको बजेट रकमान्तरमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले यी सबै विषयमा मुख्यमन्त्रीले सदनको रोष्ट्रमबाट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘क्यूआर सरकार’ उपनामले चिनिँदै कोशी सरकार

पछिल्लो समय पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल मुछिएको ‘क्यूआर काण्ड’ ले प्रदेश राजनीति तातेको छ । नेता आङ्बोले यही विषयलाई उठाउँदै सरकारलाई व्यंग्यात्मक रुपमा ‘क्यूआर सरकार’ भनेर चिनिन थालेको टिप्पणी गरे । “अहिले यो सरकारको नामै ‘क्यूआर सरकार’ भनेर चिनिन थालेको छ,” उनले भने, “संसदमा पटक–पटक यो विषय उठ्दा सम्बन्धित मन्त्रीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर उम्किन खोज्नुभयो ।”

मन्त्री मण्डलले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव सन्तोष मेहता भए पनि कामकाज भने अमृतकुमार मेहतालाई लगाउने गरेको र तिनै ‘खेताला’ स्वकीय सचिवमार्फत कर्मचारीहरूलाई क्युआर कोड पठाएर रकम असुली गर्न खोजेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यस विषयमा मन्त्री मण्डलले आफूलाई निर्दोष दाबी गर्दै राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार भएको र क्युआर पठाउने व्यक्ति अनाधिकृत भएको भन्दै अनुसन्धानको माग गरेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मन्त्रीको जवाफलाई “चोरले कहिल्यै मैले चोरेको हुँ भनेर स्वीकार्दैन” भन्दै खारेज गरेको छ । अनाधिकृत व्यक्तिलाई सचिवालयमा राखेर कर्मचारीलाई आतंकित पार्ने कामले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको आङ्बोको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएपछि झोलामा नगद बोकेर भुक्तानी

नेता आङ्बोले सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम नमुनाका रूपमा पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रमको भुक्तानी प्रकरणलाई प्रस्तुत गरे । गत चैतमा सम्पन्न कार्यक्रमको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्य असार मसान्तसम्म पनि गरिएन । तर, आर्थिक वर्ष सकिएर प्रदेश सरकारको सबै खाता बन्द भइसकेपछि साउन ७ र ८ गते मन्त्रालयका मान्छेले झोलामा नगद बोकेर होटल–होटलमा भुक्तानी दिएको उनले खुलासा गरे ।

“सरकारको सबै खाता असार २५ गते बन्द भइसकेको अवस्थामा त्यो नगद पैसा कहाँबाट आयो ? यो कुन प्रणाली हो ?” आङ्बोले प्रश्न गरे । पर्यटन मन्त्रालयको लेखा शाखाले समेत उक्त भुक्तानी आधिकारिक प्रणालीबाट नभएको स्पष्ट पारेको जानकारी दिँदै उनले यो घटनाले सरकारको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितालाई ध्वस्त पारेको आरोप लगाए । उनले थपे, “के अब सरकारका प्रतिनिधिले झोलामा पैसा बोकेर हिँड्ने हो ?” उक्त रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा खर्च नदेखिएको तर होटलहरूलाई नगदै भुक्तानी दिइएकोले त्यसको स्रोत स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ ।
रकमान्तरमा दोहोरो मापदण्ड, मुख्यमन्त्रीको निरीहतामाथि प्रश्न

सरकारभित्रै मन्त्रालयपिच्छे फरक व्यवहार भएको र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समेत यसमा साथ दिएको आङ्बोले आरोप लगाए । खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर दिन खोजेको करिब १३ करोड रुपैयाँको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन देखाएर रोकेको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको रकमान्तर भने मध्यअसारमा सदर गरिएको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए । “एउटा मन्त्रालयलाई ऐन लाग्ने, अर्कोलाई नलाग्ने ? यो कस्तो कानुनी व्यवस्था हो ?” उनले भने ।

यी सबै घटनाक्रमले सरकार सुशासनको बाटोबाट विचलित भएको र बेथितिको चाङमाथि उभिएर सुशासनको खोक्रो नारा लगाइरहेको उनको टिप्पणी छ । पटक–पटक सुशासन र शासकीय सुधारमा महत्त्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको मौनता र निरीहताले सरकार कसले र कहाँबाट चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको आङ्बोले बताए । “मुख्यमन्त्रीज्यू सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो, तर उहाँको निरीहता देख्दा लाग्छ, यो सरकार कहाँबाट र कसले चलाइरहेको छ ?” उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका यी संगीन आरोपहरूले कोशी प्रदेश सरकारको कामकारबाही र पारदर्शितामाथि गम्भीर नैतिक संकट पैदा गरेको भन्दै उनले यी विषयमा मुख्यमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए ।त्यतिमात्र होइन उनले पटक पटक सरकारलाई भाषा आयोगले सिफारिस गरिसकेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी कानुन बनाउन माग गर्दा सरकारले ध्यान नदिएको तर सांसदहरुले जिम्मेवारी बोध गरेर गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेपछि सरकारले छलफल नै नचलाएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सांसदहरुले पटक पटक भन्दा सरकारले विधेयक ल्याएन तर जब गैरसरकारी विधेयक सांसदहरुले अथवा हामीले ल्यायौं सरकारले अहिले ल्याउन खोजेको छ, यसमा हामीले सरकारलाई नत्थी लगाएर ल्याउन सफल भएका छौं ।’ उनले अब लामो समयदेखि दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता गर्ने उद्घोष गरे ।