विराटनगर । कोशी प्रदेशको ३४.७ प्रतिशत प्रतिशतले मात्र सुरक्षित खाने उपभोग गर्न पाइरहेको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेश खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका अनुसार ९३.१ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको भएपनि ३४.७ प्रतिशत नागरिकले मात्र सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना हुनुभन्दा अगाडि २०७५ सालमा भने १५ प्रतिशत जनतामा मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसबेला आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९० प्रतिशतमा थियो ।
यस्तै आधारभूत सरसफाई पुगेको जनसंख्या ९८ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ साल अगाडि आधारभूत सरसफाइको पहुँच ६२ प्रतिशत मात्र थियो । खानेपानी सिचाईं तथा उर्जामन्त्री एकराज कार्कीका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अबधिमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच थप ०.०५ प्रतिशत, सुरक्षित खानेपानी थप ४.७ प्रतिशत र आधारभूत सरसफाइको पहुँच थप २ प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार भएको छ ।
प्रदेश सरकारले हाल १ हजार ४९१ वटा खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म ५ वटा बहुवर्षीय योजना सम्पन्न भएको छ भने १५ वटा बहुवर्षे योजनाको स्रोत सुनिश्चत भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । ‘नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रवाह गर्ने एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत ३९ वटा योजना र लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रम जस्ता विशेष कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ,’ उनको भनाइ छ ।
प्रदेशले झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, मोरङ र उदयपुर जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना (वास प्लान) निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गुणस्तरीय खानेपानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला सुदृढीकरण गरिएको र विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा ‘वाटर एटीएम’ (स्वचालित पानी वितरण मेसिन) राख्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा प्रदेशको हालसम्मको जडित क्षमता ९५.३ मेगावाट पुगेको छ । मन्त्रालयले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रदेशको क्षमता २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपनि हालसम्म ६५३ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणतर्फ ४८२.४० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको छ । यस्तै २ हजार ८ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा उकास गरेको तथा ९८ वटा पहिरो नियन्त्रण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति पनि सन्तोषजनक रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ९१.१९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । साथै, बेरुजु फस्र्यौटमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्दै ३१.०९ प्रतिशत बेरुजु घटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री कार्कीले प्रदेशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी क्षेत्रगत सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको जानकारी दिए ।
खुशीकाे कुरा। प्रगति छ।