विराटनगर । नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला समितिको बैठकले ‘अग्रणी नेता’को योगदानबिना ‘मिसन–२०८४’ असम्भव भन्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आशयसहितको निर्णय गरेको छ ।
मोरङको विराटचोकमा बिहीबार पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ इन्चार्ज जीवन घिमिरेको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक महत्वका प्रस्तावको पहिलो नम्बरमै गरिएको निर्णयमा पार्टी निर्माणमा अग्रणी योगदान गरेका नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो कमिटीलाई आग्रह गरिएको छ । नाम उल्लेख नभएपनि विद्या भण्डारीको सदस्यता नविकरण नगर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति लक्षित गर्दै उक्त निर्णय गरिएको पार्टीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
‘नेकपा (एमाले) नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माणमा अग्रणी योगदान गर्नुहुने नेता कार्यकर्ताको सहभागिता बिना मिसन २०८४ हासिल गर्न सकिँदैन र पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा दह्रिलो शक्ति बनाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ सबैको सहअस्तित्वको सम्मानसहित बिना कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो कमिटीसमक्ष बैठक माग गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार केन्द्रको निर्णयविरुद्ध सिधै निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले घुमाउरो भाषामा विद्या भण्डारीको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि जनाइएको हो ।
‘यो निर्णयको आशय भनेकै विद्या भण्डारीलाई रोक्नु हुँदैन भनेको हो,’ एक नेताले भने, ‘मोरङले यति सन्देश त दिनै पर्यो नि ।’
एमालेको केन्द्रीय कमिटीले भने हालै पूर्वराष्ट्रपति तथा पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको थियो । मोरङको यो निर्णयले त्यसलाई पुनर्विचार गराउन रणनीतिक दबाब दिएको अर्थमा लिइएको छ ।
एमाले मोरङको जिल्ला कमिटीमा निर्वाचित सबै पदाधिकारी विद्या भण्डारी पक्षधर हुन् । केही महिना अगाडि सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भण्डारी पक्षबीच गुटगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
पार्टी उपसचिव सन्तोष बान्तवाले राखेको यस्तो प्रस्तावसहित बैठकले अन्य निर्णय पनि गरेको छ । एमाले नेतृत्वको संघीय र प्रादेशिक सरकारको भूमिकाको समर्थन गर्ने, ‘मिसन ०८४’ को तयारीका लागि संगठन सुदृढीकरणमा लाग्ने तथा जनसरोकारका विषयमा सडक आन्दोलनसम्म गर्न तयार रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी, बैठकले किसान, युवा, बेरोजगारी, र स्थानीय विकासका मुद्दाहरूमा पनि विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
