विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै निर्माण भएका योजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै झापा र इलामका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत झापा र इलाममा कार्यान्वयन भएका दर्जनौं योजनाको करिब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मै कार्यान्वयन भएका योजनाहरु अधिकांश सम्पन्न भइसकेका छन् । केही योजना भने विविध कारणवश निर्माण नसकिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनाको समेत भुक्तानी नपाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीका अनुसार ३६ योजनाको करिब २२ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । जुन रकमको भुक्तानीबारे सरकारले पनि स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।
योजना सम्पन्न गर्न २०८१ असार २४ अघि भ्याट बिलसहित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कागजात बुझाएको भएपनि भुक्तानी नभएको व्यवसायीले बताएका छन् । प्रतिकूल मौसम, योजनामा देखिएका विवाद जस्ता कारणले केही योजना निर्माणकै चरणमा रहेकोले त्यस्ता योजनाहरुको आवश्यक नापजाँच नगरिएको र बिल प्रमाणित नभएको अधिकारीले बताए ।
कर्मचारीहरुको आन्दोलनको कारण भन्दै समयमा काम नगरेको र अन्तिम समयमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बिलको चाङ लागेपछि सर्भर डाउन भएर भुक्तानी नभएको पूर्वाधार कार्यालय झापाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी संघ झापका महासचिव पुष्पराज निरौलाका अनुसार यस विषयमा निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि रकम भुक्तानी भएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भुक्तानीको विषयलाई समेट्ने आश्वासन मुख्यमन्त्री र सरकारी अधिकारीले दिएपनि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा भुक्तानीको विषय सम्बोधन व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । साउन ८ गते पुनः कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईसमक्ष व्यवसायीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीबाट आवश्यक निकासको पहल गर्ने आश्वासन पाएपनि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईले भने भुक्तानी गर्न नसक्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको व्यवसायीले बताएका छन् । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी मिलेर पैसा खान खोजेको जस्ता आपत्तीजनक आरोप मन्त्री राईले लगाएको महासचिव निरौलाको भनाइ छ ।
‘मन्त्रीलाई आफ्नै मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीप्रति विश्वास रहेनछ । तर, हामीले त काम गरेका छौं । फिल्डमा गएर अनुगमन नै गर्दा पनि काम देखिन्छ,’ निरौलाले भने, ‘स्थलगत रुपमा आएर योजनाहरुको अनुगमन गरियोस् । भुक्तानी नरोकियोस् ।’ भुक्तानी माग गर्दै व्यवसायीले मंगलबार फेरि पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी उत्तमनारायण खरेलले अन्तिम समयमा भुक्तानीका बिलहरुको चाङ लाग्दा तथा कतिपय योजना अन्तिम अवस्थामा समेत निर्माणकै चरणमा रहँदा भुक्तानीमा समस्या आएको बताए । प्रदेश सरकारकै तहबाट कुनै विशेष पहल भएमा भुक्तानीको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
