विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा अन्तर–प्रदेश भ्रमण र बैठक भत्ताको नाममा संगठित रूपमा संस्थागत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्ने उजुरीको विषयमा छानविन सुरु भएको छ ।
उपलब्धिहीन भ्रमणमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्नेदेखि कार्यालय समयमै बसेको बैठकलाई किर्ते माइन्युट बनाएर अतिरिक्त भत्ता खाने–खुवाउनेसम्मका गम्भीर आरोपसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यसअघि दर्ता भएको उजुरीपछि छानबिन सुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा गत वैशाख १९ गते दर्ता भएको उक्त उजुरीले प्रदेशको प्रशासनिक र आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । उजुरीमा प्रदेशका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयहरूले हरेक वर्ष अन्तर–प्रदेश भ्रमणका नाममा करोडौँ रुपैयाँ अनुत्पादक र अनियमित रूपमा खर्च गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो प्वालको रूपमा भ्रमण खर्चलाई देखाइएको छ । ‘सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखजस्ता उच्च पदस्थहरूको नियमित भेटघाट र अनुभव आदान–प्रदान भइरहेकै छ । तर, त्यही बहानामा कर्मचारीहरूको ठूलो टोली बनाएर हरेक वर्ष घुम्न पठाउने प्रवृत्तिले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
भ्रमणको उद्देश्य केवल बिल मिलाउन फोटो खिच्ने र भत्ता पचाउने मात्र रहेको आरोप लगाइएको छ । ‘भ्रमणको उद्देश्यअनुसार अर्को प्रदेशको निकायमा एक घण्टा पनि नबसी टोली घुम्न निस्किन्छ र ७ दिनभन्दा बढीको भत्ता खान्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘खाना, खाजा, होटल, गाडी भाडा, इन्धन, मर्मत र मायाको चिनो जस्ता शीर्षकमा फर्जी बिल बनाएर व्यक्तिगत भ्रमणलाई आधिकारिक देखाइन्छ ।’
भ्रमणमा नगएका कर्मचारीको समेत नाम राखेर र एकजना मात्र गएर ८–१० जनाको टोली गएको किर्ते माइन्युट बनाएर रकम भुक्तानी लिने गरिएको उजुरीमा दाबी छ । ‘मन्त्रालय रित्तो पारेर जनताको काम छाडी भत्ता खानकै लागि गरिने यस्ता भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने सचिव, महाशाखा प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा अधिकृतको मिलेमतो र संलग्नताविना यो सम्भव छैन,’ उक्त उजुरीमा भनिएको छ ।
अर्को उजुरीमा कार्यालय समयमा आयोजना हुने बैठकलाई माइन्युटमा कार्यालय समयभन्दा बाहिर (जस्तैः बिहान ८ बजे वा बेलुका ६ बजे) को समय उल्लेख गरी गैरकानुनी रूपमा भत्ता वितरण गर्ने गरिएको आरोप छ ।
‘यो केवल १ हजार ५ सय वा दुई हजार रुपैयाँको कुरा होइन, यो भ्रष्टाचारको प्रवेशद्वार हो,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘एकपटक किर्ते कागजमा सही गरेर भत्ता खाएपछि कर्मचारीको नैतिकता मर्छ र उसले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलमा समेत आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्न थाल्छ ।’
लेखा शाखाका कर्मचारीलाई हरेक बैठकमा ‘आमन्त्रित’ का रूपमा राखेर भत्ता नदिएसम्म बिल पास नहुने डरलाग्दो अवस्था रहेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । ‘हाकिमले बैठक भत्ताको कागज मिलाउन सिकाएपछि चालकले इन्धनमा र खरिदारले मसलन्दमा भ्रष्टाचार गर्न सिक्छ । प्रशासन ‘तैँ चुप, मैँ चुप’ को संस्कृतिमा चलेको छ,’ उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।
यो गम्भीर उजुरी दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । वैशाख १९ गते दर्ता भएको उजुरीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ दिनपछि वैशाख २१ गते आवश्यक कारबाहीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वैशाख २४ गते बुधबार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले विशेषगरी बैठक भत्तासम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त भएपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले निर्देशनअनुसार काम भइरहेको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘हामीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बैठक भत्तासम्बन्धी गुनासो छानबिन गर्न निर्देशन आएको छ । हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । अब हुने आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा यस्ता विषयमा सुक्ष्म रूपमा छानबिन गरिनेछ । यदि उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो अनियमितता र किर्ते कागजात भेटिएमा त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा निकायलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।’
प्रदेश सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि नै धावा बोल्ने यति गम्भीर प्रकृतिको उजुरीले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई हल्लाइदिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि आर्थिक मामिला मन्त्रालय हुँदै प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसम्म पुगेको यो उजुरी अब परीक्षणको चरणमा छ ।
