विराटनगर । कर्मचारीसँग आफ्नै सहयोगीको क्युआर पठाएर रकम मागेका कोशी पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले आफूलाई ‘निर्दोष’ र ‘राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार’ बनाइएको जिकिर गरेका छन् ।
आफ्नै सहयोगी अमृतकुमार मेहताको क्युआर पठाएर मन्त्री मण्डलको रकम माग गरेका थिए । मन्त्री मण्डलको सचिवालयमा नियुक्ति नपाएपनि स्वकीय सचिवको रुपमा काम गर्दैै आएका मेहताको क्युआरबाट मन्त्री मण्ललले रकम माग गरेको विषय नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलमा र प्रदेशसभामा पनि उठेको थियो ।
तीन साता पछाडि आइतबार प्रदेशसभामा जवाफ दिँदै मन्त्री मण्डलले आफ्ना सहयोगी मेहताको नाम नलिई क्युआर पठाउने व्यक्ति आफूले नचिनेको र अनाधिकृत भएको दावी गरे । क्यूआर कोड पठाउने व्यक्तिलाई ‘अनाधिकृत व्यक्ति’ भन्दै अनुसन्धानको कठघरामा उभ्याउन उनको माग थियो ।
मेहतालाई मन्त्री मण्डलले सचिवालयमा हर्ताकर्ता बनाएर राखेका थिए । उनले स्वकीय सचिवमा सन्तोष मेहतालाई नियुक्त गरेको भएपनि सन्तोषको स्थानमा अमृतले काम गरिरहेका थिए । उनले सन्तोषको स्थानमा अमृतलाई ‘खेताला स्वकीय सचिव’ राखेको समाचार यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
स्वकीय सचिव हुन नायब सुब्बा सरहको योग्यता आवश्यक पर्ने भएकोले अमृतको योग्यता नपुगेका कारण दाजु सन्तोषको नाममा नियुक्ति दिइएको खुलेको थियो । अमृत आफ्नो सहयोगीको रुपमा काम गर्ने मन्त्री मण्डलले यसअघि आफैं स्वीकार गरेका थिए ।
संसदमा भने मन्त्री मण्डलले त्यसलाई ढाकछोप गर्दै कर्मचारीहरूलाई पठाइएको क्यूआर कोड प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । नबिन के भट्टराईको गीत ‘खाँदै नखाएको विषले जिउँदै मारियो’ को अंश सुनाउँदै उनले आफूमाथि अन्याय भएको बताए । उनको यो भावनात्मक अभिनय सार्वजनिक तथ्य र आफ्नै विगतका अभिव्यक्तिहरूसँग नराम्ररी बाझिएको छ । जसले यो प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।
मन्त्री मण्डलले संसदमा भने, ‘क्यूआर कोडमा उल्लेखित व्यक्ति मेरो सचिवालयको सदस्य होइनन् । निजलाई के कति कारणले क्यूआर पठाइएको हो, कानुनी दायरामा झिकाइ अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ मेहताको नाममा एनएमबी बैंकले जारी गरेको क्यूआर कोड डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई पठाएर रकम माग गरेको तथ्य स्थापित छ । मेहता मन्त्री मण्डलका आफन्त पनि हुन् ।
मन्त्री मण्डलले मेहता आफ्नो सचिवालयमा सहयोग गर्न बसेको स्वीकार गरेको अडियो सुरक्षित छ । संसदमा भने उनले आफ्नै सहयोगीलाई ‘अनाधिकृत’ र ‘अपरिचित’ भनेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याए सहयोग गर्ने बताए । मन्त्री मण्डलले आफ्नै संरक्षणमा रहेको व्यक्तिलाई अनाधिकृत भनेर पन्छिन खोज्नु र उनीमाथि अनुसन्धानको माग गरेर उन्मुक्ति पाउन खोज्नुले नै घटनाको ढाकछोप गरेको बुझिन्छ ।
अवैध रूपमा अमृत महतोलाई सचिवालयमा राखेर काममा लगाउने व्यक्ति को हो ? आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी रकम असुल्ने प्रयास गर्दा संरक्षण दिने को हो ? विवाद बाहिरिएपछि पनि मेहतालाई सचिवालयबाट नहटाउने को हो ? यी सबै प्रश्नको जवाफ मन्त्री मण्डल आफैं हुन् । तसर्थ, उनको अनुसन्धानको माग केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने चालबाजीबाहेक केही देखिँदैन ।
मन्त्री मण्डलले आफ्नो बचाउका लागि आफूले प्रयोग गर्ने दुई मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दै आफूले मोबाइल बैंकिङ वा क्यूआर कोडको सुविधा नै नलिएको तर्क पेश गरे । जबकि विषय मन्त्री मण्डलले आफ्नै क्युआर पठाएको भन्ने नै हैन । उनले आफ्ना सहयोगीको क्युआर पठाएर रकम मागेको आरोप हो । तर, उनले त्यसलाई विषयान्तर गर्दै आफ्नो मोबाइल नम्बरमा कुनै क्युआर नरहेको र रकम नमागेको आश्चार्यजनक दावी गरे ।
मन्त्री मण्डलले आफैं रकम नमागेको भए सहयोगीले आफ्नो जानकारीविना क्युआर पठाएको हुनसक्थ्यो । तर, उनले आफ्नै सहयोगीलाई अनाधिकृत र अपरिचित भनेर विषयलाई थप शंकास्पद बनाएका छन् ।
मन्त्री मण्डलले झुटको सहारा लिइरहँदा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले यो गम्भीर विषयमा ‘अध्ययन गर्न समय लाग्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए भने थापाले पनि मन्त्रीको विषयमा संसदीय दलमा विषय उठेको स्वीकार गर्दै अध्ययन भइरहेको बताएका थिए ।
तर, घटना सार्वजनिक भएको महिना दिन वित्नलाग्दा मुख्यमन्त्री कार्की र नेता थापा दुबै मौन र चुपचाप छन् । भ्रष्टाचारजस्तो संगीन आरोपमा तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर मन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री र काँग्रेस संसदीय दल पनि मौन रहनुले घटना थप रहश्यमयी देखिएको छ ।
