विराटनगर । विराटनगर १० की सरिता देवी यादवले जग्गा खरिद गरेर रजिष्ट्रेसन पास गराउन बिहीबार मालपोत कार्यालय विराटनगर पुगेकी थिइन् । नागरिकताको प्रमाणपत्र र फोटो बोकेर जग्गा पास गर्न पुगेकी उनलाई मालतोतका कर्मचारीले महिला भएको सिफारिस ल्याउन भने ।
मालपोत कर्मचारीले महिला भएको सिफारिस ल्याउन भन्दा उनी अचम्मित भएकी थिइन् । किनकि मालपोतका कर्मचारीले मागेको सिफारिस आफैंमा अनौठो थियो । उनी महिला भएको प्रमाणित कागजात नागरिकता पनि साथमै थियो । तर, मालपोतका कर्मचारीले वडाबाट महिला भएको सिफारिस नआएसम्म महिलालाई जग्गा पास गर्दा दिइने राजश्व छुट दिन नमिल्ने बताए ।
मालतोतका कर्मचारीको यस्तो भनाइपछि यादवले विराटनगर वडा नं. १० बाट सिफारिस लिएर गइन् । सिफारिसपछि मात्र उनले जग्गा पास गरेर राजश्वको २५ प्रतिशत छुट प्राप्त गरिन् । वडाले विराटनगर १० बस्नेत यादवले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने दस्तुरमा महिला अन्र्तगतको छुटको लागि सिफारिस माग गरेकोले माग अनुसार सिफारिस गरिएको पत्र उनलाई दिएको थियो ।
प्रदेशको आर्थिक ऐनले महिला, जेष्ठ नागरिक र बाबुआमा नभएका बालबालिकाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यो छुट स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र दिनसक्ने प्राबधान आर्थिक ऐनमा रहेकोले सिफारिस माग गरिएको मालपोत कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार त्यस्तो सिफारिस माग गरिएको बताए । ‘ऐनमा सिफरिस अनुसार मात्र छुट दिनु भनिएकोले सिफारिस माग्नु बाध्यता हो’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनमा कागजात अनुसार छुट दिनु भन्ने लेखिएकोले नागरिकता हेरेर छुट दिइन्थ्यो । तर, अहिले ऐनमै सिफारिस लेखिएकोले साउन १ बाट यो व्यवस्था लागू भएको हो ।’
‘नागरिकता हुँदाहुँदै हामीले के अब कपाल छ, के प्रमाण गर्नु पर्यो ?’ काठमाडौँबाट धरानमा रहेको जग्गा बेचविखन गर्न आएकी एक युवतीको आक्रोश हो, यो । महिला भएको कारण रजिस्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत छुट पाउन उनले नचाहिँदा झन्झट भोग्नुपर्यो । धरान ६ स्थित पानबारीमा भएको जग्गा पास गर्न ईलामबाट आएकी रुपा राईले आफैं उपस्थित भएर नागरिकता दर्शाउदा पनि महिला हो भनेर सिफारिस माग्नु आश्चार्यजनक रहेको बताइन् ।
मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख विष्णुप्रसाद सिटौलाले महिला भएको नागरिकताको विवरणमै प्रष्ट देखिने भएपनि प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘प्रदेश आर्थिक ऐनमा जे कुरा उल्लेख भएको छ, त्यो त हामीले माग गर्नै पर्छ’ उनले भने ।
कोशी प्रदेशसभाबाट पारित भएर लागू भएको ‘कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८२’ मा रहेको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा छुट सुविधा पाउन आफू महिला वा जेष्ठ नागरिक भएको सिफारिस स्थानीय तहबाट ल्याउनु पर्ने छ । ऐनको अनुसूचि १ को दफा ‘ङ’ विविधको बुँदा नं. ११ मा ‘महिला, सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र माता पिता विहीन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ । छुटका लागि सो खुल्ने प्रमाण/कागजात सहित जग्गाधनीको स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेत पेस गर्नु पर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि सो बुँदामा ‘महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र माता र पिताविहीन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ । छुटका लागि सो खुल्ने प्रमाण/कागजात पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको व्यवस्था जस्तो स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनु पर्ने व्यवस्था थिएन ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालयहरुले महिला तथा जेष्ठ नागरिक भएको प्रमाणित कागजात माग्न थालेका छन् । जबकि नागरिकतामै उमेर र महिला भएको स्पष्ट खुलेको हुन्छ । त्यसको लागि वडाको सिफारिस चाहिने व्यवस्था सर्वसाधारणलाई सास्ती दिन मात्र राखिएको भन्दै आक्रोश बढ्न थालेको छ ।
हालसम्म मालपोत कार्यालय विराटनगरबाट साउन लागेयता ७ जनाले वडाबाट त्यस्तो सिफारिस ल्याएर रजिष्ट्रेसन पास गरेका छन् । ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित आफूहरु जान नसक्ने मालतोत कार्यालयले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालय सुनसरी इनरुवाले त बुधबार सूचना जारी गरेरै रजिष्ट्रेसन पास गर्दा छुट लिनेहरुले प्रमाणित कागजात लिएर आउनुपर्ने जनाएको छ । ‘….छुटका लागि सो खुल्ने प्रमाण/कागजात सहित जग्गाधनीको स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेत पेस गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम नै गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सम्पूर्ण नागरिकहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
जग्गा खरिदमा पाएको सास्तीको महिला अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगकी सदस्यसमेत रहेकी सजना दाहालले कानूनमा यसखालको प्रावधान राख्नेलाई एउटा तक्मा दिनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्दै उनले भनेकी छिन्, ‘महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुट लिनको लागि महिलाको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहबाट महिला भएको प्रमाणित गरेर सिफारिस ल्याउनु पर्ने रहेछ । यस्ता नियम फुराउनेलाई एउटा तक्मा चाहिँ दिनुपर्ने । चुरा, धागो, सिन्दुर, पोते, सारीचोलो लाएको फोटो माग्यो भनेँ चै मलाई हैरान हुनेरहेछ । अनि कि महिला हो कि होइन भनेर मालपोत अल्मलिएपछि स्थानीय तहले यो मान्छे महिला नै हो भनेर कसरी किटान गर्ला त ?’
काम विशेषले आफू मालपोत कार्यालय विराटनगर पुगेको बेला एक जना महिलाले गुनासो गरेपछि आफूले स्टाटस लेखेको दाहालले बताएकी छन् । कानुनमा भएको यस्तो व्यवस्था देखेर चकित भएको उनको भनाइ छ ।
कानूनमा भएको यस्तो व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसन विराटनगरले कानून संशोधनको माग गरेको छ । एशोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशी प्रदेशलाई दिएको पत्रमा ‘विविध क्रम संख्या ११ मा महिला, सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरको जेष्ठ नागरिक, मातापिताबिहीन नाबालकको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतको लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा निजहरुले पेश गर्ने कागजातहरु पुष्टि हुने नै हुँदा सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने’ उल्लेख छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले कानूनमा भएको व्यवस्थाले गलत अर्थ लगाउनेलाई सहयोग पुर्याउने देखाएकोले सच्याउन पहल गरिरहेको बताएका छन् । ‘हामीले त्यसलाई जसरी उल्लेख गरेका थियौं । त्यही अनुसार मात्रै नभएर अर्कै हिसावले पनि प्रयोग गर्न खोजिएको पाइयो । अब त्यसलाई हटाउन हामीले पहल गर्दैछौं,’ उनले भने ।
