विराटनगर । एक वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेश १५ हजार ७ जना नयाँ कामदार कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । यससँगै प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या ६४ हजार २०३ जना पुगेको छ । तर, अझै पनि हजारौं श्रमिकहरू कोषमा आवद्ध हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको भविष्य अनिश्चित बन्ने जोखिम कायमै छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका रोजगारदाता संस्थामा कार्यरत १२ हजार ५९ र काठमाडौं तथा अन्य स्थानमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरूबाट २ हजार ९४८ कामदार कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका हुन् । कोशी प्रदेशका २ हजार २५७ रोजगारदाता संस्था अहिलेसम्म कोषमा आवद्ध भएका छन् । त्यसमध्ये उद्योग क्षेत्रका रोजगारदाताको संख्या ३७५ रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको विराटनगर शाखाका प्रवन्धक दिपकराज भट्टले जानकारी दिए ।
कोषमा मोरङका १९५, सुनसरीका ८४, झापाका ७२ र अन्य गरी २४० रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भएका छन् । तर अनौपचारिक क्षेत्रका संस्थाहरूको सहभागिता भने न्यून देखिएको छ । कोशी प्रदेशका २७ वटा अस्पतालहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।
त्यसमध्ये मोरङका ७ वटा अस्पताल मात्र कोषमा आवद्ध भएका छन् । बाँकी अस्पतालहरु कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । विराटनगरमा मात्र करिब ५० अस्पतालहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाका अनुसार सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब ७०० उद्योगहरू दर्ता भएकोमा अहिले झण्डै ६० प्रतिशत अर्थात् ४२० भन्दा बढी उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । ती उद्योगहरूमा करिब ४० हजार श्रमिक कार्यरत छन् । उनले भने, ’सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित १० वटा उद्योगमा मात्र १० हजार भन्दा बढी व्यक्ति रोजगार छन्, मध्यमस्तरका १५० उद्योगमा करिब १५ हजार मजदुर कार्यरत छन् भने बाँकी उद्योगहरूमा थप १५ हजार गरी झण्डै ४० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् ।’
तीमध्ये ठूलासहित ७० प्रतिशत उद्योगका ८० प्रतिशत कामदारहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । बाँकी रहेका २० प्रतिशत कामदारहरू गैरनेपाली भएको र उनीहरूलाई कोषमा आवद्ध गर्न विभिन्न समस्या रहेका कारण नगरिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । तर, बाँकी रहेका ३० प्रतिशत अर्थात् एक सय बढी उद्योग भने अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छैनन् ।
त्यसमा केही उद्योगीहरूको सोचले काम गरेको छ भने अधिकांश चाहिँ कामदारहरूकै अनिच्छाका कारण उनीहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउन नसकिएको पूर्वअध्यक्ष सुरानाको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँका धेरै उद्योगहरू कोषमा आवद्ध भएका छन् तर जे जति बाँकी छन् त्यसमा मजदुरहरूले नमानेकै कारण सम्भव नभएका हुन् । मजदुरहरूलाई राज्यले बुझाउन सकेको छैन, कतिपय उद्योगीहरूले पनि बुझेका छैनन्, मजदुरहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट कट्टा भएको रकम पछि फिर्ता पाइँदैन कि भनेर आशंका गर्ने गरेका छन् जसले गर्दा उनीहरू कोषमा सहभागी हुन मान्दैनन् ।’
अर्को समस्या के छ भने ती उद्योगहरूमा दिगो मजदुर पाइँदैन, दश बीस दिन काम गर्ने अनि काम छोड्ने समस्या भोगिरहेका उद्योगहरू कोषमा आवद्ध हुन अनिच्छुक देखिएका छन् । त्यसबाहेक धेरै उद्योगहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएको उनले बताए ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने अनौपचारिक तथा सेवा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कामदार कर्मचारीहरू संलग्न छन् तर उनीहरूको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । राज्यले ती क्षेत्रलाई कोषमा आवद्ध गर्न यथेष्ट पहल नै नगरेको सुरानाको भनाइ छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र गरी सुनसरी र मोरङमा कार्यरत कुल संख्यामध्ये उद्योग क्षेत्रमा २९ प्रतिशत मात्र कार्यरत छन् । बाँकी ७१ प्रतिशत कामदार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको सुरानाले जानकारी दिए ।
पसल व्यवसाय, डिपार्टमेन्टल स्टोर, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, ठेकेदारहरूले परिचालन गर्ने श्रमिकहरूलगायत कैयौं सेवा क्षेत्रका ९५ प्रतिशत कामदारहरूलाई कोषमा आवद्ध गराइएको छैन। जसले गर्दा त्यहाँ कार्यरत कामदार कर्मचारीहरू भविष्यको सुरक्षा र सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । उनीहरूलाई बलपूर्वक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने तर्फ सम्बन्धित निकाय र सरकारी नियकाहरूको भूमिका कमजोर देखिएको उनी बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सुराना भन्छन्, ‘उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्, उनीहरूको भविष्यको सुरक्षा गरिदिने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको नै हुनुपर्छ, उद्योगीहरूले मात्र कोषमा आवद्ध गराउने भन्ने कुरा होइन यो सबै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको जिम्मेवारी बन्नुपर्छ । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन ।’
‘एकातिर अनौपचारिक क्षेत्र काम गर्ने कामदारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन्, श्रम ऐनका कुनै पनि दफाहरू उनीहरूमा लागू भएको छैन । के उनीहरूप्रति राज्य जिम्मेवार बन्न पर्दैन ? अहिले पनि पसलहरूमा ८ हजारमा मानिसलाई काममा लगाउने गरिएको छ, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा पनि छैन, यस्तो विभेद गर्न हुँदैन भन्ने तर्फ राज्यले ध्यान दिएको देखिदैन,’ उद्योगी सुरानाले भने ।
विराटनगरका ९० प्रतिशत पसलहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूले अधिकतम १२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पारिश्रमिक नपाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्ता मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषय कल्पना बाहिर रहेको छ ।
गैरऔद्योगिक अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन राज्य अहिलेसम्म असफल देखिएको छ । कुनै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा पाउने कुनैले नपाउने अवस्था रहनु दुःखद् भएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका नेता उपेन्द्र राय बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा कामदारहरूले स्वास्थ्य उपचार बीमा, सहज कर्जा सुविधा, पेन्सन सुविधा तथा लाभांशसहित बचत फिर्ताजस्ता सुविधा रहेकोले यो धेरै राम्रो कार्यक्रम भएको उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष सुरानाले बताए । उनले भने, ‘यो कार्यक्रम धेरै राम्रो छ, कामदार कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि ल्याइएको यति राम्रो कार्यक्रम छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा पनि छैन, तर यसको कार्यान्वय गर्नमा भने सरकार खरो उत्रिन सकेको छैन ।’ यो कार्यक्रममा एक जना मात्र कामदार नियुक्त गर्ने फर्म तथा संस्थाले पनि सहभागिता जनाउन सक्ने सहज प्रक्रिया रहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सहभागिताको अवस्था निराशाजनक छ । कोशी प्रदेशका २७ वटा अस्पतालहरू मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् भने मोरङका ७ वटा अस्पताल मात्र कोषमा सहभागी छन्। विशेषगरी विराटनगरमा मात्र करिब ५० अस्पतालहरू सञ्चालनमा रहेका भए पनि धेरैजसो अस्पतालहरू अझै पनि कोषबाहिर छन् ।
श्रमिकहरू आफूले जम्मा गरेको पैसा भविष्यमा फिर्ता आउँछ भन्नेमा विश्वस्त नहुँदा उनीहरु कोषमा आवद्ध हुन अनिच्छुक देखिने गरेको उद्योगीहरुको अनुभव छ । उनीहरुलाई कार्यक्रमको बारेमा जानकारीको अभाव देखिन्छ भने सरकारले पनि उचित ढंगबाट त्यसको सकारात्मक पक्षको बारेमा जानकारी दिन नसकेको देखिन्छ ।
यसैगरी केही उद्योगहरूमा अस्थायी श्रमिकहरूको संख्या बढी भएकाले दिगो रूपमा कामदारहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउन कठिनाइ भएको पनि पाइएको छ ।
विज्ञहरुले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउने विषयमा सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । हाल पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं कामदारहरू सामाजिक सुरक्षाविहीन अवस्थामा काम गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रका कामदारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गराइएको छैन ।
राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको फाइदाबारे व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
