विराटनगर । ट्रेड युनियन महासंघका नेताहरूले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्यालाको दर उद्योगहरूले कार्यान्वयन नगर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा संघर्षको बाटो हिड्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघका कोशी प्रदेशस्तरीय संरचनाका प्रतिनिधिहरुको बैठकले श्रम ऐन २०७४ अनुसार हरेक २ वर्षमा श्रमिकहरूको न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि बढ्दो महंगी बमोजिम पारिश्रमिक नबढ्दा श्रमिकहरूले जीवनयापन अत्यन्त कठिन हुँदै आएको बताएको छ ।
उनीहरूले पछिल्लो समयमा श्रमिकहरूको न्यूनतम वेतन कम्तिमा पनि श्रेणीविभिन्न कर्मचारी सो सरह या ३० हजार ४४३ रुपैयाँ हुनु पर्ने भनेर पटक पटक माग गर्दै आएको तर सरकारले नसुनेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सार्वजनिक सुनुवाइमा आधारित सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक विरोधी श्रम ऐनका प्रावधान खारेजी र श्रमिकपक्षीय सवालहरु कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएपनि सरकारले एकतर्पिm ढंगबाट पारिश्रमिक निर्धारण गरेको जनाएको छ । सरकारले मजदुरहरुको माग विपरीत १९ हजार ५५० रुपैयाँ न्यूनतम वेतन निर्धारण गरेको छ । उक्त निर्णयप्रति असहमति राख्नै महासंघहरुले त्यसको भत्र्सनासमेत गरेका छन् ।
सामाजिक संगठनहरूले श्रमिकहरूको जीवनयापन गर्न पर्याप्त नहुनेकाले कठिनाइ हुने भएकाले त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, कोशीका अध्यक्ष टिकाराम प्रसाई, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष हरिनारायण तवदार, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ कोशीका इन्चार्ज प्रदिप सुवेदी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ मोरङका अध्यक्ष कुमार कोइरालालगायतले सत्ताधारी दल निकटका टे«ेड युनियनहरुको सम्झौतापरस्त चरित्रका कारण मजदुरहरुको उचित पारिश्रमिक नबढेको र श्रमिकहरुको श्रमशोषण भइरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले त्यस प्रकारको चरित्रप्रति सबै ट्रेड युनियनहरू एकताबद्ध भई नेपाली श्रमशील वर्गको हितमा एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने पनि जनाएका छन् ।
